भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार

ट्रान्सपेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तुत 2010 करप्शन परशेप्शन इंडेक्स नामक दस्तावेज के अनुसार

http://transparency.org/policy_research/surveys_indices/cp
i/2010/press#pr
:

 

•    भारत करप्शन परशेप्शन इंडेक्स में 3.3 अंकों के साथ 87 वें स्थान पर है जबकि चीन 3.5 अंकों के साथ  78 वें स्थान पर। पाकिस्तान को 2.3 अंकों के साथ 143 वें पादान पर स्थान मिला है जबकि बांग्लादेश को 2.4 अंकों के साथ 134 वां और श्रीलंका को 3.2 अंको के साथ 91 वां स्थान मिला है। कुल 178 देशों का आकलन किया गया है। 
 

इस सूचकांक का निर्माण दस संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत 13 दस्तावेजों के आंकड़ों का इस्तेमाल करके किया गया है। ये सभी दस्तावेज घूसखोरी की घटनाओं की बारंबारता और घूसखोरी के आकार को ध्यान में रखकर प्रशासनिक और राजनयिक क्षेत्रों में मौजूद भ्रष्टाचार का आकलन करते हैं।

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इस सूचकांक में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इकॉनॉमिस्ट इंटेलीजेंस यूनिट, फ्रीडम हाऊस, ग्लोबल इनसाइट और विश्वबैंक के आंकड़ा-स्रोतों का इस्तेमाल किया गया।

•   
सूचकांक में दस में से दस अंक पाने वाले देश को सबसे कम भ्रष्ट देश का दर्जा दिया गया है। दस अंकों के इस पैमाने को आधार मानें तो कुल 178 देशों में से तकरीबन एक तिहाई देश पाँच से भी कम अंक(यानी गहन भ्रष्टाचार का संकेत) हासिल कर सके हैं जिसमें भारत और चीन जैसे देश भी शामिल हैं।

•  
साल 2010 के सूचकांक में डेनमार्क, न्यूजीलैंड और सिंगापुर 9.3 अंकों के साथ सर्वाधिक कम भ्रष्टाचार वाले देशों में शुमार किए गए हैं। जिन देशों में सरकारे अस्थिर हैं मसलन अफगानिस्तान, म्यांमार और सोमालिया उन्हें 1.4 अंकों के साथ सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक में सोमालिया 1.1 अंकों के साथ सबसे नीचे है।

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भूटान, चिले, इक्वाडोर हैती, जमैका,कुवैत और कतर जैसे देश 2009 की तुलना में 2010 के सूचकांक में ऊपर पहुंचे हैं यानी यहां भ्रष्टाचार पिछले साल की तुलना में कम हुआ है जबकि चेक गणराज्य, ग्रीस,हंगरी,इटली,मेडागास्कर,नाईजर और सयुंक्त राज्य अमेरिका पिछले साल की तुलना में सूचकांक में ऊपर गए हैं यानी यहां भ्रष्टाचार बढ़ा है।

•    ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के इस दस्तावेज में उन 36 देशों की भी चर्चा है जो ओईसीडी देशों के बीच हुए एंटी-ब्राईबरी कन्वेंशन के अधोहस्ताक्षरी हैं। इसके तहत विदेशी अधिकारियों को घूस देने की मनाही है। दस्तावेज के अनुसार इन 36 देशों में से 20 में यह कानून अमल में नहीं लाया गया है।

 

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