सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सस्ती दवाइयों का मुद्दा

रक्त-कैंसर रोधी महंगी और पुरस्कार प्राप्त दवा ग्लीवेक से जुड़े पेंटेंट अधिकार की भारत में रक्षा की जाय- दवा बनाने वाली मशहूर नोवार्टिस कंपनी ने यह गुहार लगायी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसे खारिज कर दिया।कोर्ट के फैसले के बाद एक दफे फिर से देश में यह बहस शुरु हो गई है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है और सरकार की स्वास्थ्य नीति हर जरुरतमंद को कम कीमत में दवा उपलब्ध करा पाने में नाकाम रही है।

अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत में स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्च का 70 फीसदी हिस्सा लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता है और इस खर्च में दवा की खरीदारी पर 50-80 फीसदी हिस्सा व्यय होता है।  ग्रामीण विकास मंत्रालय का तो यह तक कहना है कि ग्रामीण भारतीयों के कर्ज में डूबे होने का सबसे बड़ा कारण बीमारियों के उपचार पर होने वाला खर्च है।

कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि एक तरफ मरीज और उसके परिवार-जन को बीमारियों के उपचार का खर्च उठा पाना मुश्किल होता है जबकि दूसरी तरफ यह भी एक तथ्य है कि भारत का 100,000 करोड़ रुपये का दवा-उद्योग अपने आकार में विश्व में तीसरे स्थान पर है और एशिया तथा अफ्रीका के देशों में भारत की दवा-निर्माता कंपनियां सालाना 42000 करोड़ रुपये कीमत की जेनरिक(कम कीमत वाली) दवाइयां बेचती हैं।

सरकार फिलहाल जीडीपी का .1 प्रतिशत(6000 करोड़ रुपये) ही दवाइयों के उपार्जन पर खर्च कर रही है। एक सरकारी रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि इस खर्च को बढाकर जीडीपी का 5 प्रतिशत कर दिया जाय तो “ सरकारी और निजी अभिकरणों के जरिए सबको जरुरी दवाइयां मुफ्त दी जा सकती हैं।”

इसके अतिरिक्त, अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि सरकार घरेलू बाजार में दवा की कीमतों और बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के कामकाज के संचालन के नियमन के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करती। सरकार द्वारा चलायी जा रही जन औषधि योजना के तहत दवा दुकानों से लोगों को उचित मूल्य पर दवा हासिल हो सके- सरकार ऐसा भी कर पाने में नाकाम रही है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2013-17) में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की बात कही गई है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या नीति-निर्माता लोगों की खरीद की पहुंच से बाहर जाती दवाइयों को किस हद तक उनकी पहुंच के दायरे में ला पाते हैं।    

इस कथा का विस्तार निम्नलिखित लिंक्स के सहारे किया जा सकता है-
 

Basic backgrounders on generics and why they are lesser priced
http://health.india.com/diseases-conditions/generic-drugs-
what-yo u-need-to-know/

http://www.who.int/trade/glossary/story034/en/  

 

 

Findings and recommendations by the government’s High Level Expert Group (HLEG) on Universal Health Coverage (UHC), which submitted its report in October 2010
http://uhc-india.org/reports/hleg_report_chapter_3.pdf

 


A report on meeting the challenges facing Indian pharma: 

http://planningcommission.nic.in/aboutus/committee/wrkgrp1
2/wg_ph arma2902.pdf

 

 

The National Pharmaceutical Pricing Policy (NPPP-2012) which was notified in November 2012 and seeks to regulate prices of 348 essential medicines, and the Jan Aushadhi scheme for a network of public fair-price medicine shops:

 

www.nppaindia.nic.in  

www.janaushadhi.gov.in

 

Low-cost Jan Aushadhi stores to be re-invented, The Hindu Business Line, July 27 2012

http://www.thehindubusinessline.com/marketing/lowcost-jan-
aushadh i-stores-to-be-reinvented/article3693097.ece


The implications of a failing public healthcare system for rural Indians:

 

Public health system in India has collapsed: Ramesh, The Hindu, 16 November, 2012
http://www.thehindu.com/news/national/public-health-system
-in-ind ia-has-collapsed-ramesh/article4101836.ece

 

 

Free drugs for all?-Nirmalya Dutta, 30 November, 2012, 

http://health.india.com/diseases-conditions/independence-d
ay-2012 -free-drugs-for-all/


A paper exploring the links between rural indebtedness and healthcare costs in Gurdaspur and Amritsar districts of Punjab
http://www.epw.in/commentary/rural-healthcare-and-indebted
ness-pu njab.html


Initiatives by state governments in Rajasthan and West Bengal to provide access to affordable generic drugs:

 

Mamata Banerjee battles for generic drugs, 16 March, 2012

http://health.india.com/diseases-conditions/mamata-banerje
e-battl es-for-generic-drugs/

 

India Poised to Supply Free Drugs to 1.2 Billion People-Zofeen Ebrahim, 8 November, 2012
http://www.ipsnews.net/2012/11/india-poised-to-supply-free
-drugs- to-1-2-billion-people/

There Is A cure -Pragya Singh, Outlook, 27 July, 2009

http://www.outlookindia.com/article.aspx?250525


A field report on how the National Health Insurance system is working:
http://www.who.int/bulletin/volumes/88/7/10-020710/en/

 

Indian patent rulings may face legal heat internationally -Soma Das
The Economic Times, 11 April, 2013, http://www.im4change.org/latest-news-updates/indian-patent
-ruling s-may-face-legal-heat-internationally-soma-das-20
409.html


HIV, cancer patients seek access to affordable medicines-Aarti Dhar,
The Hindu, 11 April, 2013, http://www.im4change.org/lates
t-news-u pdates/hiv-cancer-patients-seek-access-to-afford
able-medicines-aarti-dhar-20403.html

 

Natco Pharma wins cancer drug case-R Sivaraman, The Hindu, 4 March, 2013, http://www.im4change.org/latest-news-updates/natco-pharma-
wins-ca ncer-drug-case-r-sivaraman-19744.html

 

EU, Australia, Canada may follow India’s Patent Law -Divya Rajagopal, The Economic Times, 4 April, 2013, http://www.im4change.org/latest-news-updates/eu-australia-
canada- may-follow-indias-patent-law-divya-rajagopal-2030
7.html

 

When innovation is under threat-Swati Piramal, The Indian Express, 2 April, 2013, http://www.im4change.org/latest-news-updates/when-innovati
on-is-u nder-threat-swati-piramal-20286.html
 

 

YK Sapru, founder chairperson of Cancer Patients Aid Association (CPAA) interviewed by Sushmi Dey, The Business Standard, 3 April, 2013, http://www.im4change.org/interviews/yk-sapru-founder-chair
person- of-cancer-patients-aid-association-cpaa-interview
ed-by-sushmi-dey-20267.html

 

Novartis patent case: Glivec developer Brian Druker hails SC ruling- Chidanand Rajghatta, The Economic Times, 3 April, 2013, http://www.im4change.org/latest-news-updates/novartis-patent-case
 
(एलर्ट में इस्तेमाल किए गए चित्र के लिए हम http://www.unn-edu.net/wp-content/uploads/2010/02/Medicine.jpg के आभारी हैं)



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