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क्या पत्रकारों को अब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से पत्रकारिता सीखनी होगी?- प्रशांत वर्मा

नई दिल्ली: क्या पत्रकारों को अब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से पत्रकारिता सीखनी होगी? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि मंगलवार को कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष के रोड शो के दौरान हुई हिंसा को लेकर अमित शाह न सिर्फ़ तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर हैं, बल्कि मीडिया से भी आहत नज़र आ रहे हैं. सिर्फ़ आहत ही नहीं बल्कि मीडिया को नसीहत भी दे रहे हैं. बता रहे हैं कि पत्रकारिता कैसे की जानी चाहिए, हेडिंग कैसी लगानी चाहिए. मालूम हो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी. इस दौरान बंगाल पुनर्जागरण काल की प्रमुख हस्ती और जाने-माने सुधारवादी ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई थी. हिंसा के दौरान विद्यासागर कॉलेज में प्रतिमा तोड़े जाने के मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. अब

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सीजेआई यौन उत्पीड़न: नौकरी से निकालने के ख़िलाफ़ शिकायतकर्ता करेंगी सीजेआई से अपील

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी जल्द ही सीजेआई के सामने शीर्ष न्यायालय में अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ अपील दायर करेंगी. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक महिला के वकील और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा, ‘शिकायतकर्ता खुद गोगोई के पास अपील दायर करेगी. सेवा नियमों के तहत अपील करने की व्यवस्था दी गई है.' मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व कर्मचारी ने शीर्ष अदालत के 22 जजों को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने अक्टूबर 2018 में उनका यौन उत्पीड़न किया था. 35 वर्षीय यह महिला अदालत में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पद पर काम कर रही थीं. उनका कहना है कि चीफ जस्टिस द्वारा उनके साथ किए ‘आपत्तिजनक व्यवहार' का विरोध करने के बाद से ही उन्हें, उनके पति और परिवार को इसका

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रूढ़िवादिता और संवैधानिक सुधार-- आकार पटेल

  साल 1948 में हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव पेश करते हुए भीमराव आंबेडकर ने इस विधेयक के मुख्य मुद्दे के रूप में उत्तराधिकार को रेखांकित किया था. हिंदू उत्तराधिकार कानून दो परंपराओं से आया था, जिन्हें मिताक्षरा और दायभाग के रूप में जाना जाता है. मिताक्षरा के अनुसार, एक हिंदू पुरुष की संपत्ति उसकी नहीं होती है. इसका साझा स्वामित्व पिता, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र का होता है. इन सभी का संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार होता है.  इनमें जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वह अपना हिस्सा अपनी संतानों के लिए नहीं छोड़ता, बल्कि वह शेष तीन के पास चला जाता है. यह कानून संयुक्त परिवार की परंपरा से आया है और यह तब लागू हुआ था, जब जमीन मुख्य संपत्ति हुआ करती थी. एकल परिवार होने की स्थिति में ऐसी संपत्ति का बंटवारा मुश्किल है, पर संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व के कारण चारों में से कोई भी

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बिहार व ओड़िशा को मिले विशेष दर्जा : जदयू

पटना : हाल में ओड़िशा में आये फोनी तूफान के बाद वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठानी शुरू कर दी है.इस मांग का जदयू ने भी समर्थन किया है. पार्टी के प्रवक्ता और महासचिव केसी त्यागी ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा है कि जदयू ओड़िशा की इस मांग का पूरी तरह से समर्थन करता है. साथ ही उन्होंने बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है. इस मामले पर उन्होंने वित्त आयोग को फिर से विचार करने का अनुरोध किया है. कहा कि अब समय आ गया है कि इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जाये. अगर इसके लिए किसी नियम में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो उसे भी किया जाये. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्य के समग्र विकास के लिए लगातार विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते रहे हैं. त्यागी ने अपने बयान

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बिहार: सुप्रीम कोर्ट का नियोजित शिक्षकों के नियमितिकरण, स्थायी शिक्षकों के समान वेतन से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के करीब चार लाख नियोजित (अनुबंधित) शिक्षकों की सेवाएं नियमित करने से इनकार कर दिया. साथ ही शीर्ष अदालत ने पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को भी दरकिनार कर दिया जिसके कहा गया था कि ये शिक्षक समान कार्य के लिए समान वेतन पाने के पात्र हैं. जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने 31 अक्टूबर, 2017 के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए नियोजित शिक्षकों के साथ नियमित शिक्षकों जैसा व्यवहार करने से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए दो अलग-अलग धाराओं या संवर्गों को रखना उचित है और ‘नियोजित' (अनुबंधित) शिक्षकों के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही उनके खिलाफ कोई भेदभाव किया गया है. हालांकि, अदालत ने नियोजित शिक्षकों को प्रारंभिक स्तर पर दिये जा

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