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बिहार: ज़मीन के मालिक तो बन गए, लेकिन ज़मीन न मिली-- उमेश कुमार राय

48 वर्षीय अमर राम को 17 साल पहले साल 2002 में बिहार सरकार ने 91 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया था. पीढ़ियों से भूमिहीन अमर राम के हाथ में जब एक ए-फोर साइज का कागज का टुकड़ा आया, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था. लेकिन ये खुशी काफूर साबित होगी, इसका इल्म उन्हें बिल्कुल भी न था. अमर राम मुश्किल से दो साल ही उस 91 डिसमिल जमीन के मालिक रह पाए. अमर राम कहते हैं, ‘सरकार के कर्मचारी हमारे साथ गए थे और जमीन का मालिकाना हक हमें दिया था. दो साल ही बीते थे कि एक दिन भूधारी (भूमि चकबंदी से पहले जमीन का मालिक) के गुर्गे खेत में पहुंचे और फसल समेत खेत पर कब्जा जमा लिया.' अमर राम सरकारी जमीन पर रह रहे थे. 9 साल पहले यानी वर्ष 2010 में किसी तरह एक कट्टा जमीन खरीद कर उस पर घर बनाया है. वही एक कट्टा जमीन

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अमित शाह ने आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी के लिए एक कॉमन कार्ड का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक खाते के लिए भविष्य में अलग-अलग दस्तावेज के बजाय इन सभी चीजों के लिए एक कॉमन कार्ड जारी करने का विचार रखा है. इसके साथ ही उन्होंने 2021 में होनी वाली जनगणना के लिए मोबाइल ऐप के इस्तेमाल की बात कही है, जिससे जनगणना अधिकारियों को कागज और पेन लेकर नहीं घूमना होगा. शाह ने कहा कि यह जनगणना की प्रक्रिया में एक तरह से बड़े डिजिटल क्रांति के जैसा होगा. बीते सोमवार को दिल्ली में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के नए दफ्तर का शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा, ‘आखिर हमारे पास आधार, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड के लिए एक ही कार्ड क्यों नहीं हो सकता है. ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सभी डेटा को एक ही कार्ड में रखा जा सके. ऐसा संभव है. इसलिए डिजिटल जनगणना की जरूरत है.' बता दें कि पहाड़ी

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सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने ख़तरनाक रूप ले लिया है, सरकार हस्तक्षेप करे: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सख्त रवैया अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग खतरनाक हो गया है. समय आ गया है कि केंद्र सरकार इसमें दखल दे. कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसे मामलों से निपटने के लिए सख्त दिशानिर्देश बनाने की बात कही है.   सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन हफ्ते के भीतर वह समयसीमा बताने के लिए कहा है जिसमें सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के दिशानिर्देश तैयार किए जा सकें. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ऑनलाइन अपराध की श्रेणी में आने वाले संदेशों के जनक का पता लगाने में कुछ सोशल मीडिया मंचों की असमर्थता पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि अब इसमें सरकार को दखल देना चाहिए.   सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की निजता का संरक्षण करना सरकार की ही जिम्मेदारी

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16 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नेताओं ने विश्वासघात किया

संयुक्त राष्ट्रः सोमवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन को संबोधित करते हुए 16 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने गुस्सा जाहिर करते हुए वैश्विक नेताओं की तीखी आलोचना की. उन्होंने वैश्विक नेताओं पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से निपटने में नाकाम होने के लिए अपनी पीढ़ी से विश्वासघात करने का आरोप लगाया. स्वीडिश किशोरी ग्रेटा ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा, ‘ये सब गलत है. मुझे यहां नहीं होना चाहिए था. मुझे समंदर के उस पार स्कूल में होना चाहिए था. फिर भी आप सब हम युवाओं के पास उम्मीद लेकर आए हैं. आपकी हिम्मत कैसे हुई?' द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के ख़िलाफ़ कोल इंडिया और दूसरे खदानों के श्रम संगठन हड़ताल पर

कोलकाता: कोयला क्षेत्र के श्रम संघों ने मंगलवार को दावा किया कि उनकी एक दिन की हड़ताल से कोल इंडिया लिमिटेड, तेलंगाना स्थित सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और राज्य के सभी कोयला खदानों में काम पूरी तरह से ठप रहा. उनका कहना है कि इन खदानों में कोयले का उत्पादन और लदान बिल्कुल बंद है. श्रम संगठन कोयला निकासी क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को अपने पूर्ण स्वामित्व में कारोबार की अनुमति देने की नीति का विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग है कि सरकार यह फैसला वापस ले. हड़ताल का आयोजन सरकारी क्षेत्र की इन दोनों कोयला कंपनियों में सक्रिय श्रम संघों के पांच महासंघों ने किया है. कुल पांच लाख से अधिक कोयला श्रमिक इनके सदस्य हैं. यूनियन के नेताओं ने कहा कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने वैश्विक खनिकों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कोयला खनन के क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी

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