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ऊपरी तौर पर कॉरपोरेट टैक्स में कटौती फायदेमंद, पर अर्थव्यवस्था की असल समस्या मांग में कमी है-- टी. एन. नायनन

पिछली तमाम घोषणाएं जब आर्थिक वृद्धि दर की सुस्ती दूर करने का चमत्कार न कर पाईं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया. पिछली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर सरकारी घोषणा के मुताबिक 5 फीसदी थी, और कई विशेषज्ञों का मानना है कि चालू तिमाही में यह और नीची रहेगी. कॉरपोरेट टैक्स को पुराने वादे के तहत 25 प्रतिशत पर लाकर वित्त मंत्री ने अपने पूर्ववर्ती द्वारा पांच साल पहले किए गए वादे को पूरा किया है, जबकि प्रत्यक्ष कर संहिता के एक मसौदे में इसे इससे भी पहले प्रस्तावित किया गया था. इस तरह, वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट टैक्स दर को इस क्षेत्र के दूसरे देशों में लागू दर के बराबर ला दिया है. इस कदम के तहत यह भी कहा गया है कि सरकार को अपना खर्च बढ़ाने के लिए पैसे देने की जगह निजी क्षेत्र को पैसे देना ज्यादा बेहतर

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असम में कुछ नहीं हासिल हुआ तो देश भर में एनआरसी से क्या हासिल होगा?-- कृष्ण प्रताप सिंह

कोई भी समस्या हो और वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे नागरिकों को उसके समाधान के प्रति आश्वस्त रखेंगी. वे ऐसा करती हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि बेवजह के अंदेशे नहीं फैलते. साथ ही उन्हें लेकर उद्वेलित तबकों में ऐसे विश्वास का संचार होता है जो उन्हें सच्चे झूठे भयों से पीड़ित होने से बचाता है. इसके उलट सरकारें खुद ही समस्या को बड़ी करके दिखाने, राजनीतिक लाभ उठाने पर आमादा हो जायें तो वही होता है, जो इन दिनों राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर मचाये जा रहे बवालों के बीच हो रहा है. एक ओर असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अपडेट किये जाने से जुड़ी उलझनें सुलझने के बजाय और उलझती जा रही हैं और दूसरी ओर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी देश भर को वैसी ही प्रक्रिया के हवाले करने की दिशा में

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सम्मान सिद्धि योजना / किसान अगले हफ्ते से पीएम-किसान पोर्टल पर खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे

ई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान सिद्धि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपए लेने के लिए किसान अगले हफ्ते से सीधे पीएम-किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। भुगतान की जानकारी पता कर सकेंगे। पोर्टल के जरिए आधार सत्यापन भी कर पाएंगे। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। किसानों को समय पर भुगतान मिले, यह सुनिश्चित कर रहे: अग्रवाल अग्रवाल ने बताया कि सरकार अब तक 6.55 लाख किसानों को एक-दो किश्तें जारी कर चुकी है। विभिन्न राज्यों में किसानों को भुगतान मिला है या नहीं इसकी जांच की जा रही है। राज्य सरकारों से भी क्रॉस चेक करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान सिद्धि (पीएमकेएसएस) योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए तीन किश्तों में दिए जाएंगे। यह 87,000 करोड़ रुपए की योजना है। अंतरिम बजट में इसका ऐलान किया था। पहले 2 हेक्टेयर तक जमीन वालों के

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जम्मू कश्मीर: नाबालिगों को हिरासत में रखे जाने पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नोटिस जारी

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में नाबालिगों को हिरासत में रखने संबंधी आरोपों को लेकर दायर याचिका पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जांच करने को कहा है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने बोर्ड को एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. सुरक्षाबलों द्वारा हिरासत में लिए गए इन नाबालिगों में से कुछ की उम्र 10 साल तक बताई जा रही है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह फिलहाल इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. हालांकि, अदालत ने कहा कि बाल अधिकार कार्यकर्ता एनाक्षी गांगुली और शांता सिन्हा द्वारा दायर याचिका में नाबालिगों को कथित रूप से हिरासत में रखे जाने का मुद्दा उठाया गया है. द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

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सरकार ने कहा बाघों की संख्या बढ़ी, रिपोर्ट का दावा हर सात में से एक बाघ काग़ज़ी

दुनिया भर तेजी से घट रही बाघों संख्या को लेकर इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है. इस साल इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बाघों की गणना की रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि 2014 की तुलना में 2018 में बाघों की संख्या बढ़ी है. उन्होंने बताया कि 2018 में बाघों की संख्या बढ़कर 2,967 हो गई है जो 2014 में 2,226 थी. यानी लगभग 33 प्रतिशत फीसदी का इजाफा. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इन 2,967 के तकरीबन 83 प्रतिशत के फोटोग्राफ भी मौजूद हैं. पिछली बार के 2,226 बाघों में 1,635 यानी करीब 73 फीसदी के फोटो होने की बात कही गई थी. देश में बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है और निश्चित ही इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन

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