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कश्मीर का मन मरघट बन गया है…-- कुमार प्रशांत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधे घंटे से कुछ ज्यादा ही समय तक राष्ट्र को संबोधित किया लेकिन देश यह समझने में असफल रहा कि वे किसे और क्यों संबोधित कर रहे थे. यदि उनके संबोधन का सार ही कहना हो तो कहा जा सकता है कि वे कश्मीरियों के बहाने देश को अपने उस कदम का औचित्य बता रहे थे जिसे वे खुद भी जानते नहीं हैं. वे ऐसा सपना बेचने की कोशिश कर रहे थे जिसे वे देश में कहीं भी साकार नहीं कर पा रहे हैं. कश्मीर को जिस बंदूक के बल पर आज चुप कराया गया है, उसी बंदूक को दूरबीन बना कर प्रधानमंत्री कश्मीर को देख और दिखा रहे थे. ऐसा करना सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और देश के लिए अपशकुन है. प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि ऐसा क्यों हुआ है कि दिन-दहाड़े एक पूरा राज्य ही देश के नक्शे से गायब हो गया- भारतीय संघ के 28

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जुलाई में वाहन बिक्री में 19 साल की सबसे बड़ी गिरावट, 15,000 लोगों ने गंवाई नौकरी

नई दिल्ली: देश में जुलाई की वाहन बिक्री में 19 साल की 18.71 प्रतिशत की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गयी है. वाहन उद्योग पिछले दो-तीन महीने से भारी दबाव झेल रहा है. इसके चलते क्षेत्र के 15,000 लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और 10 लाख से अधिक नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है. भारतीय वाहन विनिर्माताओं के संगठन ‘सियाम' की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल वाहन बिक्री जुलाई में 18.71 प्रतिशत गिरकर 18,25,148 वाहन रही जो जुलाई 2018 में 22,45,223 वाहन थी. यह दिसंबर 2000 के बाद वाहन बिक्री में आयी सबसे बड़ी गिरावट है. उस दौरान वाहन बाजार में 21.81 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी थी. इसी तरह यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री जुलाई में भी करीब 19 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गयी है. यह लगातार नौवें महीने गिरी है. इस दौरान यात्री वाहनों की बिक्री 30.98 प्रतिशत घटकर 2,00,790 वाहन रही है

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तमिलनाडुः कई स्कूलों में बच्चों को जातिसूचक रिस्टबैंड पहनाने का आरोप, जांच के आदेश

चेन्नईः तमिलनाडु के कई स्कूलों में जाति के आधार पर बच्चों को रिस्टबैंड (हाथ में पहनने वाला बैंड) पहनाने के मामले पर स्कूल शिक्षा निदेशक ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस तरह के स्कूलों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 बैच के कुछ प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों की शिकायत पर इस संबंध में जारी सर्कुलर में स्कूली शिक्षा के निदेशक ने कहा, ‘सभी मुख्य शैक्षणिक अधिकारियों से आग्रह किया जाता है कि वे जिले में इस तरह के स्कूलों की पहचान कर उचित कदम उठाएं, जहां बच्चों की जाति को लेकर इस तरह का भेदभाव किया जाता है. इसके साथ ही स्कूल के हेडमास्टर को उचित निर्देश दिए जाएं और तत्काल इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं. इसके साथ ही इस भेदभाव के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए.'  इसके साथ ही

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असम NRC: लिस्ट से बाहर रखे लोगों के नाम 31 अगस्त तक ऑनलाइन प्रकाशित करें-SC

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों के नाम 31 अगस्त को केवल ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की पीठ ने कहा कि असम एनआरसी के आकंडों की सुरक्षा के लिए आधार जैसी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि एनआरसी बनाने की चल रही प्रक्रिया को कानूनी रूप से दी जा रही चुनौतियों के आधार पर दोबारा शुरू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि अंतिम असम एनआसी 31 अगस्त तक प्रकाशित किया जाएगा।

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उत्तर प्रदेश: दो साल में शिक्षामित्रों के आधे पद भी नहीं भरे गए

उत्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से निरस्त होने के दो साल बाद तक सरकार इनमें से आधे पद नहीं भर सकी है। इसका सबसे अधिक नुकसान स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई पर पड़ रहा है।   सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त होने के बाद रिक्त हुए पदों पर सरकार को दो चरणों में नियुक्ति करना था। पहले चरण में 68500 शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा मई 2018 में हुई। इसमें 5 सितंबर 2018 को नियुक्ति पत्र बांट दिए गए थे। लेकिन गैर राज्य से प्रशिक्षण लेने वाले व पांच साल निवास की शर्त पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भी अवसर देने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद इन अभ्यर्थियों से नये सिरे से आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। यानी 68500 शिक्षक भर्ती अभी पूरी नहीं हो सकी है। जबकि 69000

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