आरटीआई कानून में संशोधन के विरोध में उतरा विपक्ष, कहा- इसे निष्प्रभावी बनाया जा रहा

नई दिल्ली: विपक्ष ने सोमवार को लोकसभा में मोदी सरकार द्वारा लाए गए सूचना का अधिकार कानून में संशोधन प्रस्ताव की आलोचना की और आरोप लगाया गया कि ये कानून को कमजोर करने और पारदर्शिता आयोग को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह निष्प्रभावी बनाने की कोशिश है.


संशोधन के जरिए आरटीआई कानून को कमजोर करने के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है क्योंकि प्रस्तावित संशोधन केवल कामकाज को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से लाया गया है.


विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि कानून में बदलाव करके सरकार अपने मनमुताबिक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करना चाहती है और जो आयुक्त सरकार के हिसाब के नहीं होंगे उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार उन्हें को मिल जाएगा.

द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 


http://thewirehindi.com/89172/right-to-information-rti-amendment-shashi-tharoor-opposition/

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