सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

  नेशनल सैम्पल सर्वे (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) द्वारा प्रस्तुत ६१ दौर के आकलन (जुलाई २००४-जून २००५) पर आधारित आकलन [/indide]- पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम एंड अदर सोर्सेज ऑव हाऊस होल्ड कंज्मप्शन नामक दस्तावेज के अनुसार

 

  • ८१ फीसदी ग्रामीण परिवारों और ६७ फीसदी शहरी परिवारों के पास राशन कार्ड है। बीपीएल कार्ड २६.५ फीसदी ग्रामीण परिवारों और १०.५ फीसदी शहरी परिवारों को हासिल है। अंत्योदय योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला कार्ड एक फीसदी से भी कम ग्रामीण और शहरी परिवारों को हासिल है।  
  • आंध्रप्रदेश में बीपीएल कार्डधारियों की संख्या (शहरी-२७ फीसदी,ग्रामीण ५४ फीसदी) राष्ट्रीय औसत की तुलना में दोगुनी है। कर्नाटक और उड़ीसा के ग्रामीण इलाके में बीपीएल कार्डधारियों का अनुपात ४० फीसदी है। केरल के शहरी इलाके में २० फीसदी परिवारों के बीपीएल कार्ड है।
  • ग्रामीण इलाके में अनुसूचित जनजाति  के ५ फीसदी, अनुसूचित जाति के ४.५ फीसदी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग सहित बाकी वर्गों के २ फीसदी परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड है।ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति के ४० फीसदी, अनुसूचित जनजाति के ३५ फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग के २५ फीसदी तथा बाकी वर्गों के १७ फीसदी परिवारों के पास बीपीएल कार्ड है। बहरहाल, शहरी इलाके में सबसे ज्यादा बीपीएल कार्ड अनुसूचित जाति के परिवारों के पास हैं। शहरी इलाके में अनुसूचित जाति के १७ फीसदी परिवारों के पास बीपीएल कार्ड हैं जबकि शहरी इलाके के  अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के १४ फीसदी परिवारों के पास बीपीएल कार्ड हैं। देश के शहरी इलाके में अनुसूचित जाति और जनजाति के १ फीसदी परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड है जबकि बाकी वर्गों के १ फीसदी से कम परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड है।  
  • देश के ग्रामीण इलाकों ४३ फीसदी कृषि-मजदूर परिवारों के पास बीपीएल कार्ड हैं जबकि खेती से अलग मजदूरी करने वाले ३५ फीसदी परिवारों के पास बीपीएल कार्ड है।
  • ०.०१ हेक्टेयर से कम जमीन की मल्कियत वाले ५१ फीसदी परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है। एक हेक्टेयर और उससे ज्यादा जमीन की मल्कियत वाले ७७-८७ फीसदी परिवारों के पास एक ना एक तरह का राशन कार्ड है। एक से दो हेक्टेयर और आधे से एक हेक्टेयर वाले वर्ग के ८६ फीसदी यानी सर्वाधिक परिवारों के पास किसी ना किसी तरह का राशन कार्ड है।  जहां तक गरीब तबके के लिए जारी किये जाने वाले राशन कार्ड का सवाल है, सर्वाधिक बीपीएल कार्ड (३२ फीसदी) और अंत्योदय कार्ड (४ फीसदी) ०.०१-०.४१ हेक्टेयर जमीन की मिल्कियत वाले परिवारों के पास थे। 
  • सर्वेक्षण के लिए प्रति व्यक्ति मासिक खर्च को आधार बनाकर क्रमवार १२ श्रेणियां बनायी गई थीं। ग्रामीण इलाके में प्रति व्यक्ति मासिक खर्चे के आधार पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली श्रेणी में ५ फीसदी आबादी थी। इस श्रेणी के ११ फीसदी परिवारों के पास बीपीएल कार्ड थे। इससे नीचे की श्रेणी में आने वाले कुल ५ फीसदी ग्रामीण आबादी में १४ फीसदी परिवारों के पास बीपीएल कार्ड थे। मासिक खर्चे के आधार पर क्रमवार बनायी गई श्रेणी की तीसरे पादान पर १० फीसदी ग्रामीण आबादी थी और इस वर्ग के १८ फीसदी परिवारों के पास बीपीएल कार्ड थे।
  • जिन राज्यों में पीडीएस (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम-सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के अन्तर्गत मुहैया कराये जाने वाले चावल की खपत सबसे ज्यादा थी उनके नाम हैं- तमिलनाडु (यहां ७९ फीसदी ग्रामीण और ४८ फीसदी शहरी परिवारों में पीडीएस से हासिल चावल की खपत थी), आंध्रप्रदेश ( ग्रामीण ६२ फीसदी,शहरी ३१ फीसदी),कर्नाटक (ग्रामीण ५९ फीसदी, शहरी २१ फीसदी) और केरल (ग्रामीण ३५ फीसदी,शहरी २३ फीसदी)। यहां तक की महाराष्ट्र और गुजरात जहां चावल भोजन की आदतों में खास शुमार नहीं है वहां भी पीडीएस से प्राप्त चावल की खपत क्रमशः ३२ फीसदी और २८ फीसदी परिवारों में होती है।दूसरी तरफ, पीडीएस से हासिल चावल की खपत पश्चिम बंगाल (१३ फीसदी ग्रामीण और ५ फीसदी शहरी), असम (९ फीसदी ग्रामीण और २ फीसदी शहरी) और बिहार( १ फीसदी ग्रामीण और २ फीसदी शहरी) में बहुत कम है।
  • पीडीएस से प्राप्त गेहूं या आटे की खपत के मामले में कर्नाटक ( ४६ फीसदी ग्रामीण, १५ फीसदी शहरी), गुजरात (२९ फीसदी ग्रामीण परिवार) , महाराष्ट्र (२६ फीसदी) और मध्यप्रदेश (ग्रामीण २० फीसदी, शहरी १० फीसदी) आगे हैं।
  • पीडीएस से प्राप्त चीनी की सर्वाधिक खपत वाले राज्यों के नाम हैं- तमिलनाडु (६५ फीसदी ग्रामीण परिवार और ६४ फीसदी शहरी परिवार), असम (४० फीसदी ग्रामीण और १६ फीसदी शहरी) और आंध्रप्रदेश (ग्रामीण ३६ फीसदी, शहरी १५ फीसदी)। दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा, बिहार और झारखंड जैसे राज्य हैं जहां पीडीएस से प्राप्त चीनी की खपत ग्रामीण और शहरी, दोनों ही इलाकों के १ फीसदी परिवार भी नहीं करते।यही हाल उड़ीसा और उत्तरप्रदेश का है जहां पीडीएस से प्राप्त चीनी का इस्तेमाल २ फीसदी परिवार करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पीडीएस से प्राप्त चीनी का इस्तेमाल १६ फीसदी ग्रामीण और १२ फीसदी शहरी परिवार करते हैं।
  • पंजाब और हरियाणा को छोड़ दें तो बाकी सभी बड़े राज्यों के ग्रामीण इलाकों में ५५ फीसदी से ज्यादा परिवार पीडीएस से प्राप्त किरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं। पश्चिम बंगाल में तो ९१ फीसदी ग्रामीण और ६० फीसदी शहरी परिवार पीडीएस से प्राप्त किरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं।
  • पीडीएस से मुहैया कराये जाने वाली चार प्रमुख चीजों(चावल, गेहूं,चीनी और किरोसिन) में किरोसिन की खपत सबसे ज्यादा है। पीडीएस से मुहैया करायी गई इन चार चीजों की खपत को एक साथ जोड़ दें तो इसमें किरोसिन तेल की खपत का हिस्सा ७७ फीसदी(गांवों में) और ५७ फीसदी(शहरों में) आता है।पीडीएस से मुहैया करायी गई चार बड़ी चीजों में एक चावल के लिए यह आंकड़ा गांवों और शहरों के लिए क्रमशः १३ फीसदी और ११ फीसदी का आता है जबकि गेहूं के मामले में क्रमशः ७ फीसदी और ४ फीसदी।
  • बीपीएल और अंत्योदय कार्डधारी परिवार पीडीएस से प्राप्त होने वाली चीजों पर तुलनात्मक रुप से ज्यादा निर्भर हैं। गेंहूं की खपत के मामले में यह स्थिति सबसे ज्यादा साफ तरीके से उभरती है। बीपीएल और अंत्योदय कार्डधारी परिवार रोजाना के भोजन के लिए जरुरी कुल गेंहूं का २८ फीसदी हिस्सा पीडीएस से प्राप्त करते हैं। यह बात शहर और गांव दोनों ही जगहों के परिवारों पर लागू होती है जबकि कुल आबादी के लिहाज से देखें तो गेंहूं की कुल खपत का ७ फीसदी और ४ फीसदी हिस्सा क्रमशः गांवों और शहरों में पीडीएस से हासिल होता है। बीपीएल और अंत्योदय कार्डधारी चावल और चीनी के लिए भी कुल आबादी की तुलना में पीडीएस पर ज्यादा निर्भर हैं। गांवों में पीडीएस से प्राप्त चावल और गेंहूं पर बीपीएल और अंत्योदय कार्डधारी लोगों की निर्भरता सामान्य आबादी की तुलना में दोगुनी और शहरों में तीन गुनी है।
  • साल २००४-०५ में लगभग २२ फीसदी ग्रामीण परिवारों के बच्चे मिड डे मील योजना से लाभान्वित हुए। समेकित बाल विकास परियोजना(आईसीडीएस) से ५.७ फीसदी ग्रामीण परिवारों के बच्चे लाभान्वित हुए। फूड-फ‌ार-वर्क योजना से महज २.७ फीसदी परिवारों को लाभ मिला जबकि बुजुर्गों के लाब के लिए चलायी गई अन्नपूर्णा योजना से महज ०.९ फीसदी ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए।  भारत के शहरी इलाके में ८ फीसदी परिवारों के बच्चे मिड डे मील योजना से लाभान्वित हुए जबकि समेकिल बाल विकास परियोजना से १.८ फीसदी परिवारों के बच्चे। केवल ०.२ फीसदी शहरी परिवार अन्नपूर्णा योजना से और ०.१ फीसदी परिवार फूड फार वर्क योजना से लाभान्वित हुए।
  • अगर ग्रामीण इलाके के परिवारों का विभाजन पेशागत आधार पर करें तो जाहिर होगा कि आजीविका के लिए शारीरिक श्रम (खेत-मजदूर या फिर अन्य प्रकार की मजदूरी करने वाले मेहनतकश) पर निर्भर रहने वाले परिवार पीडीएस के अन्तर्गत चलायी जा रही योजनाओं से आनुपातिक तौर पर ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक इसी तरह शहरों में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार के लोगों की पीडीएस के अन्तर्गत चलायी जा रही योजनाओं पर निर्भरता ज्यादा है।
  • भारत के ग्रामीण और शहरी इलाके में अनुसूचित जनजाति के परिवार फूड फॉर वर्क योजना से आपेक्षिक रुप से ज्यादा लाभान्वित हुए हैं। इस सामाजिक वर्ग के लोगों को समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत भी अन्य वर्गों की तुलना में ज्यादा लाभ पहुंचा है।
  • ०.४० हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की मिल्कियत वाले वाले परिवारों की तादाद लाभार्थियों में ०.४० हेक्टेयर से कम जमीन की मिल्कियत वाले लोगों की तुलना में अधिक है।बतौर लाभार्थी मिड डे मील योजना और फूड फॉर वर्क योजना में ०.४१ हेक्टेयर से १.०० हेक्टेयर जमीन की मिल्कियत वाले समूह के लोगों की संख्या बाकी समूहों की तुलना में ज्यादा है।
  • प्रति व्यक्ति मासिक खर्चे के आधार पर श्रेणी क्रम में तैयार किए गए १२ समूहों में ऊपर के पहले चार समूहों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण परिवारों में समेकित बाल विकास योजना से लाभान्वित होने वाले परिवारों की तादाद २ से ४ फीसदी है। .
  • अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिड डे मील योजना से १० फीसदी से ज्यादा ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए हैं। १२ बड़े राज्यों में इस योजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण परिवारों की तादाद १८ फीसदी से लेकर ३३ फीसदी तक है।
  • बडे राज्यों में फूड फॉर वर्क योजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण परिवारों में सर्वाधिक संख्या राजस्थान (१२ फीसदी) और उड़ीसा (८ फीसदी) के ग्रामीण परिवारों की है। 
  • ग्रामीण भारत में जितनी मात्रा में दूध की खपत होती है उसका ६२ फीसदी हिस्सा घरेलू उत्पाद के तौर पर हासिल होता है जबकि गेंहू-आटा और चावल के मामले में यह आंकड़ा ४० फीसदी और ३० फीसदी का है।


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