एक हालिया अध्ययन के संकेत हैं कि आंध्रप्रदेश के ग्रामीण इलाके में मनरेगा कार्यक्रम का सकारात्मक असर स्कूल में बच्चों के नामांकन और उनकी शैक्षिक परिलब्धि पर पडा है। कारण कि रोजगार की सुरक्षा देने वाले इस कार्यक्रम से घर के भीतर महिलाओं की स्थिति आर्थिक रुप से मजबूत हुई है। यह अध्ययन आंध्रप्रदेश के पाँच जिलों के ग्रामीण-परिवार से जुड़े आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें नमूने के तौर पर साल 2007 से 2009-10 के बीच की अवधि के आंकड़े लिए गए हैं जो 3006 बच्चों और ग्रामीण परिवारों से संबंधित हैं। आंकड़े इथोपिया, भारत, वियतनाम और पेरु में 15 वर्षों तक चले बच्चों में निर्धनता से संबंधित
सोचकर बताइए कि स्टॉक-एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के बोर्डरुम में दलित या
रक्त-कैंसर रोधी महंगी और पुरस्कार प्राप्त दवा ग्लीवेक से जुड़े पेंटेंट अधिकार की भारत में रक्षा की जाय- दवा बनाने
स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण वरदान से कम नहीं है. जरूरत है इसको सार्थक करने की. जिले के दरौंदा प्रखंड की बगौरा पंचायत इसका उदाहरण है. अंगरेजी से एमए पास मीरा ठाकुर यहां की मुखिया हैं. दो बार से लगातार मुखिया का चुनाव जीत रही हैं.
नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र ने भुखमरी से निपटने के लिए कुछ नए विकल्प पेश किए हैं। ये पौष्टिक भी हैं और पर्यावरण संरक्षण में मददगार भी। हो सकता है कि ये आपके इर्द-गिर्द रेंग या उड़ रहे हों। बात कीड़े-मकोड़ों की ही हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं
गेंदो वर्मा, हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिला स्थित कुम्हरा बेंगवरी गांव के लोगों ने अपने सामूहिक प्रयास से वह कर दिखाया जो आज तक कोई भी सरकार उनके लिए नहीं कर पाई। ग्रामीणों ने गांव की जरूरत के लिए माइक्रो थर्मल पावर प्लांट स्थापित कर 1800 आबादी वाले गांव के
आनंद राय, लखनऊ । बसपा सरकार में हुए घोटालों के सबूत मिटाये जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइल गायब होने के बाद अब पिछड़ा क्षेत्रीय अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के भी अहम दस्तावेज ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। बीआरजीएफ घोटाले की जांच कर रही
सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली। मूल्य बढ़ने की आस में किसानों ने गेहूं बिक्री से हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है। इस वजह से गेहूं उत्पादक राज्यों की मंडियों में आवक लड़खड़ा गई है। व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा में सरकारी एजेंसियों की खरीद पर भी असर पड़ रहा है। देश की