मनरेगा :4 राज्यों और 2 संघशासित प्रदेशों में नहीं बढ़ी मजदूरी! कहीं 1 रुपये तो कहीं 2 रुपये की बढ़ोत्तरी !

मनरेगा :4 राज्यों और 2 संघशासित प्रदेशों में नहीं बढ़ी मजदूरी! कहीं 1 रुपये तो कहीं 2 रुपये की बढ़ोत्तरी !

सबकुछ बदलने के बाद भी आखिर वह क्या जो नहीं बदलता ? दार्शनिक मिजाज के इस सवाल का एकदम ही व्यावहारिक सा जवाब हो सकता है- मनरेगा की मजदूरी! 

बात तनिक बुझौवल सी लगी तो इन तथ्यों पर गौर करें: साल 2019-20 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत दिहाड़ी मजदूरी की दर की अधिसूचना 26 मार्च को जारी हुई. अधिसूचना से जाहिर होता है कि गोवा(254रुपये), कर्नाटक(249 रुपये), केरल(271रुपये) तथा पश्चिम बंगाल(191रुपये) के लिए मनरेगा की मजदूरी यथावत (यानि साल 2018-19 जितनी) रखी गई है.

इसी तरह संघशासित प्रदेशों अंडमान एवं निकोबार(250 रुपये) तथा लक्षद्वीप (248 रुपये) के लिए मनरेगा की निर्धारित मजदूरी में बदलाव नहीं हुआ है. इन दो संघशासित प्रदेशों में मनरेगा की मजदूरी साल 2019-20 में भी 2018-19 जितनी ही रखी गई है. 

मजदूरी के ठहरे होने की एक स्थिति और भी है. साल 2018-19 से 2019-20 के बीच कुछ राज्यों के लिए मनरेगा की मजदूरी दर में इजाफा तो हुआ है लेकिन इतना कम कि उसे ‘इजाफा’ कहते हुए संकोच महसूस हो. मिसाल के लिए हिमाचल प्रदेश(अनधिसूचित क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश(अधिसूचित क्षेत्र) तथा पंजाब के लिए नई अधिसूचना में मनरेगा की मजदूरी दर में मात्र 1 रुपये की वृद्धि हुई है जबकि छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के लिए मात्र 2 रुपये की. साल 2018-19 से 2019-20 के बीच बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड तथा महाराष्ट्र के लिए मात्र मनरेगा की मजदूरी में मात्र 3 रुपये का इजाफा किया गया है.

साल 2019-20 के लिए जारी नई अधिसूचना में मनरेगा के लिए सर्वाधिक मजदूरी वाले शीर्ष के राज्य हैं- हरियाणा(284 रुपये), केरल(271 रुपये) तथा निकोबार(264 रुपये). अधिसूचना में मनरेगा के लिए सबसे कम मजदूरी दर वाले राज्य हैं बिहार और झारखंड(प्रत्येक में 171 रुपये), मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़(दोनों राज्यों में 176 रुपये) तथा उत्तरप्रदेश(182 रुपये). 

मनरेगा की मजदूरी-दर में हुई बढ़ोत्तरी को अगर सकल संख्या के आधार पर देखें तो साल 2018-19 से 2019-20 के बीच सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी मिजोरम(17रुपये का अन्तर) के लिए हुई है. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा(प्रत्येक में 15 रुपये का इजाफा) का स्थान है जबकि मणिपुर में मनरेगा की मजदूरी दर में 2018-19 की तुलना में 2019-20 के लिए 10 रुपये का इजाफा हुआ है.

अगर प्रतिशत पैमाने पर देखें तो 2018-19 तथा 2019-20 के बीच मनरेगा की मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम (8.8 प्रतिशत) के लिए हुई है. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा(प्रत्येक में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि) का स्थान है. मणिपुर के लिए मनरेगा की मजदूरी में 2018-19 से 2019-20 के बीच 4.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है. 

इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज के आकलन के मुताबिक सभी राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों के एक साथ मिलाकर देखें तो मनरेगा की अधिसूचित मजदूरी दर  2017-18 में 201.76 रुपये, 2018-19 में 207.62 रुपये तथा 2019-20 में 210.86 रुपये रही. इसका अर्थ हुआ कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दर में साल 2018-19 से 2019-20 के बीच 1.56 प्रतिशत का इजाफा हुआ जबकि 2017-18 से 2018-19 के बीच 2.9 प्रतिशत का. 

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश (अधिसूचित क्षेत्र) तथा नगालैंड को छोड़ दें तो फिर साल 2019-20 के लिए देश के तमाम राज्यों और संघशासित प्रदेशों में अकुशल खेतिहर मजदूर के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मनरेगा के लिए निर्धारित मजदूरी से कहीं ज्यादा है. मिसाल के लिए गोवा में अकुशल खेतिहर मजदूर के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (2019-20 के लिए) मनरेगा के लिए निर्धारित मजदूरी से 61 प्रतिशत ज्यादा(यानि 155 रुपये का अन्तर) है.  

एक तथ्य यह भी है कि हिमाचल प्रदेश(अधिसूचित क्षेत्र), महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा उत्तराखंड में अकुशल खेतिहर मजदूरी की न्यूनतम दर साल 2018-19 में मनरेगा के लिए निर्धारित मजदूरी दर से कम रही थी. 

गौरतलब है कि मनरेगा की मजदूरी दर में साल 2018-19 से 2019-20 के बीच औसतन 1.56 प्रतिशत(207.62 रुपये से बढ़कर 210.86 रुपये) का इजाफा हुआ है लेकिन औसतन न्यूनतम खेतिहर मजदूरी दर इस अवधि में 14.59 प्रतिशत(244.38 रुपये से बढ़कर 280.04 रुपये) की बढ़त हुई है. याद दिलाते चलें कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के सेक्शन 6(1) के तहत जारी एक अधिसूचना के सहारे 2009 की जनवरी में मनरेगा की मजदूरी दर को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से मेल में रखकर देखने की परिपाटी को खत्म कर दिया था. 
 
इस कथा के विस्तार के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें:
 

Notification for MGNREGA wage rates 2019-20, dated 26th March, 2019, please click here to access

Notification for MGNREGA wage rates 2018-19, dated 28th March, 2018, please click here to access
 
Notification for MGNREGA wage rates 2017-18, dated 28th February, 2017, please click here to access

Minimum wages in MGNREGA, Press release by Ministry of Rural Development, Press Information Bureau, 7 January, 2019, please click here to access  

Nagesh Singh Committee draft report on alignment of MGNREGA wages with minimum agricultural wages, submitted to the Ministry of Rural Development in July, 2017, please click here to access
 
Prof. S Mahendra Dev Committee final report on MGNREGA wage rate indexation, submitted to the Ministry of Rural Development in 2015 please click here to access 
 
Minimum wage rate for unskilled agricultural labourer in 2019-20 has been provided by the Press Release by NREGA Sangharsh Morcha, dated 30th March, 2019, please click here to access 

Minimum wage rate for unskilled agricultural labourer in 2018-19 has been provided by the Press Release by NREGA Sangharsh Morcha, dated 1st April, 2018, please click here to access  

Rural distress is real: Negative monthly growth of real wage rates witnessed in rural areas for 9 consecutive months, starting from November 2017, News alert by Inclusive Media for Change dated 1st April, 2019, please click here to access 

 

MGNREGA wages fall below minimum wage in 34 states, Union Territories -Shalini Nair, The Indian Express, 2 April, 2019, please click here to access  

Rural distress and demand up, NREG gets lowest wage hike for 2019-20 -Shalini Nair, The Indian Express, 29 March, 2019, please click here to access  

NREGA Sangharsh Morcha files FIRs for non-payment of wages -Mohammed Iqbal, The Hindu, 1 March, 2019, please click here to access  

 

Report: Rational Minimum Wage Policy (for the Unorganized Sector), dated 1st February, 2011, please click here to access  




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