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मिड-डे मील खाने से तीन साल में 900 से अधिक बच्चे बीमार हुए: केंद्र

न भोजन की घटिया गुणवत्ता के संबंध में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 शिकायतें मिलीं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘देशभर में ऐसा भोजन ख

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देश के करीब 37 प्रतिशत स्कूलों में अभी भी बिजली कनेक्शन नहीं: रिपोर्ट

ारत के करीब 37 प्रतिशत स्‍कूलों में आज भी बिजली उपलब्ध नहीं है. एकीकृत जिला शिक्षा प्रणाली सूचना (यूडीआईएसई) की साल 2017-19 की रिपोर्ट के अनुसार, ‘देश के केवल 63.14 स्कूलों में बिजल

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संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, गरीबी को मात देने में झारखंड नंबर वन

ति के लिए उल्लेखनीय काम हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में विकास हुआ है जिसकी वजह से गरीबी कम हुई है. इस दौरान खाना पकाने का ईंधन

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ग्राम सभाओं की जरूरत-- डा. अनुज लुगुन

ं अंतिम जन की भागीदारी के लिए उन्होंने ग्राम स्वराज का रास्ता सुझाया. औपनिवेशिक दासता से मुक्त समाज में ग्राम सभा ही स्वराज की प्राथमिक इकाई हो सकती है. नीति-निर्माण में स्थ

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सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था- केसी त्यागी

लाज के कारण देश की कुल आबादी का लगभग 3.5 फीसदी जनसंख्या प्रतिवर्ष दरिद्रता की शिकार हो जाती है और लगभग पांच फीसदी जनसंख्या आर्थिक विपत्ति का दंश झेलने को मजबूर है. अपने देश से इ

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ताकि मिले बढ़ती आबादी का फायदा- प्रो.सुरेश शर्मा

्षण में इस बाबत तीन महत्वपूर्ण नीतियों का जिक्र किया गया है। पहली, प्राथमिक शिक्षा पर खास ध्यान इस सोच के साथ दिया गया है कि स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में गिरा

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मोदी 1.0 के दौरान, कॉरपोरेट्स को 4.3 लाख करोड़ की रियायतें दी गईं

े ख़र्च करने की योजना बना रहा है; स्कूल और साक्षरता विभाग, 56,537 करोड़ रुपये; उच्च शिक्षा विभाग, 38,317 करोड़ रुपये; पेयजल और स्वच्छता विभाग, 20,016 करोड़ रुपये आदि ख़र्च करनी की योजना है।

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जीरो बजट कृषि का विचार नोटबंदी की तरह घातक है- राजू शेट्टी

त से कामगारों को हासिल करे। वे चाहते हैं कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा लोग अशिक्षित रहें। वे नहीं चाहते कि उन्हें विकसित किया जाए ताकि भरत अधिक से अधिक संख्या में कामगार पैद

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बजट में दीर्घकालिक विकास के लिए रणनीति नहीं दिखाई देती- एम के वेणु

म करने की कोशिश भी एक और खतरनाक रणनीति हो सकती है. भारत के राजकोषीय घाटे के आंशिक डॉलरीकरण के पक्ष में वित्तमंत्री का तर्क है कि भारत का कुल विदेशी कर्ज जीडीपी के 5% से नीचे है, ज

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एससी/एसटी छात्रों की शिक्षा के लिए बजट में कटौतीः दलित एवं आदिवासी अधिकार समूह

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए बजट 2019 में कटौती की गई है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दलित आर्थिक अधिका

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