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गांव की छात्राओं को नहीं मिली सुविधा

मनिका : प्रखंड मुख्यालय में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए 100 शैय्या वाला छात्रवास प्रशासन की उदासीनता के कारण पांच वर्षो से अधर में लटका है. लगभग एक करोड़ की लागत से बाबू जगजीवन राम अनुसूचित जाति बालिका छात्रवास का निर्माण एनआरइपी के माध्यम से यहां होना है. विभाग के कर्मियों ने छात्रवास निर्माण का काम मनिका की एक महिला समूह को दे दिया है. विभाग की ओर से भवन...

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गांव में अमन चैन का इंतजार है डेढ़ सौ विस्थापित परिवारों को

नारायणपुर(ब्यूरो)। यहां शांतिनगर में आकर बसे अबूझमाड़ के करीब डेढ़ सौ परिवारों को उनके गांवों में अमन लौटने का इंतजार है। अभी उनके दिल में अपने गांव को एक बार देखने की चाहत तो है लेकिन खौफ के चलते वे यहां आने के बाद एक बार भी वहां नहीं गए। सलवा जुड़ूम शुरू होने के बाद जब फोर्स और माओवादियों में टकराव तेज हुई तो इसके शिकार अबूूझमाड़ समेत जिले...

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पग-पग बीहड़ और अंख-अंख पानी - पंकज चतुर्वेदी

चंबल, मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना जिले में ऐसे 948 गांव हैं, जहां का सामाजिक व आर्थिक ताना-बाना जमीन में पड़ती गहरी दरारों के कारण पूरी तरह से बिखर चुका है। यहां की जमीन का रिकॉर्ड रखना सरकार के बस में नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन-सी सुबह किसका घर, खेत या सड़क बीहड़ की भेंट चढ़ जाए। लगभग 16.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले चंबल संभाग का कोई 20...

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एनजीओ को विदेशी धन का हक- डा.भरत झुनझुनवाला

कुछ महीने पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा दी गयी रपट के अनुसार, भारत के विकास में कुछ विदेशी धन से पोषित एनजीओ बाधा बन रहे हैं. एनजीओ द्वारा प्राप्त धन का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने हाल में आदेश दिया है कि इनके द्वारा 20,000 से अधिक का भुगतान चेक द्वारा ही किया जायेगा. ऐसा करने से एनजीओ के लिए धन का गैरकानूनी उपयोग करना कठिन हो जायेगा. तमाम देशों में...

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कोर्ट की फटकार कितनी असरदार? - राजीव सचान

पिछले दिनों काले धन के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाने के चलते देश को यह संदेश गया, मानो पिछली सरकार की तरह नई सरकार भी इस मसले पर ढिलाई बरत रही है। लेकिन अब स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) और सरकार का स्वर एक ही है। दोनों ही कह रहे हैं...

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