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श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का हाल : 10-10 घंटे तक आउटर पर सिग्नल नहीं, दिया जा रहा बासी ाना, शौचालय में पानी तक नहीं

-एनडीटीवी, जिन प्रवासी मजदूर श्रमिक ट्रेनों में बैठकर अपने पूर्वी यूपी और बिहार अपने घर आ रहे हैं रास्ते में उनकी भी दुदर्शा हो रही है. एक तो ट्रेनें देरी से चल रही हैं और न रास्ते में उनको ाना दिया जा रहा है, न डिब्बों की साफ-सफाई हो रही है. कुछ मजदूरों ने ट्रेनें रोके जाने पर रास्ते में प्रदर्शन भी किया है.  इसी तरह आंध्र प्रदेश के विशाापत्तनम से...

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मजदूरों की घर वापसी से बिहार में शुरू हो सकता है ज़मीन का ़ूनी संघर्ष

-न्यूजलॉन्ड्री, जून 2019 की एक दोपहर बिहार के बांका जिले के चांदपुर गांव की रहने वाली 25 वर्षीय पूनम दिल्ली के प्रेस क्लब में अपनी दो साल की बेटी को लेकर ड़ी थीं. बेटी के शरीर पर कई दाग निकले हुए थे. उस दिन बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने वाले एक स्वयंसेवी संगठन की प्रेस कांफ्रेंस थी. पूनम ुद एक बंधुआ मजदूर थी, लेकिन मजदूरों को वहां से निकालने में उनकी बड़ी...

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लोन देने में हिचक रहे हैँ बैंक

-इंडिया टूडे, रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद उद्यमियों को बैंकों से बिना सिक्योरिटी ऋण की सुविधा मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उद्यमियों का आरोप है कि बैंक अपने रिकार्ड बचाने के लिए ऋण देने के नियमों को नहीं मान रहे हैं. इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व यूपी प्रेसीडेंड सुनील वत्स कहते हैं “आरबीआइ के निर्देशों के मुताबिक बैंकों को बिना गारंटी ऋण देने या सीसी लिमिट...

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उत्तर प्रदेश में 38 दिनों में मात्र 19 ला टन गेहूं की हुई रीद, उत्पादन का केवल 5.26 फीसदी

-आउटलुक, मध्य प्रदेश में जहां गेहूं की रीद तय लक्ष्य 100 ला टन को पार कर गई है, वहीं गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 38 दिनों में मात्र 19.09 ला टन गेहूं की रीद ही हो पाई है जोकि राज्य के कुल उत्पादन का 5.26 फीसदी और राज्य से रीद के लक्ष्य का 34.71 फीसदी ही है। उत्तर प्रदेश में चालू रबी में गेहूं का उत्पादन 363 ला...

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किसानों को किस हद तक न्याय दे पाएगी छत्तीसगढ़ की ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’

-न्यूजक्लिक,  छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को धान और मक्का की फसलों पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ और गन्ने की ेती करने वाले किसानों को 13,000 रुपये प्रति एकड़ का लाभ दिया जाएगा। यह रकम सीधे किसानों के बैंक ातों में भेजी जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि...

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