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संकट के दोराहे पर हैं आदिवासी-- गिरिधारी राम गौंझू ‘गिरिराज

न पतली डालियों को एक बार में काटते हैं। वे मोटी डाली का प्रयोग नहीं करते। शिकार करने के दौरान भी मादा, गाभिन और शिशु जानवरों को मारना पूरी तरह से वर्जित है। ये आगे के लिए बच

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उच्च शिक्षा, शोध के लिए अधिक फंड की ज़रूरत है: यूजीसी चेयरमैन

: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली सरकार (केंद्रीय और राज्य) और निजी संगठनों द्वारा अधिक वित्तीय एवं अन्य संसाधन उपल

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दिल्ली में 80 प्रतिशत से अधिक निजी स्कूल नहीं लागू कर रहे शिक्षा का अधिकार कानून: रिपोर्ट

र्ट में बुधवार को दावा किया गया है कि दिल्ली में 80 प्रतिशत से अधिक निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून को लागू करने में सहभागी नहीं हैं और वे आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब

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अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने में संविधान विशेषज्ञों की राय लेगा आयोग

ाष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या का आधार हुआ, दूसरा भाषायी आधार हुआ और तीसरा प्रादेशिक स्तर पर आबादी का आधार हुआ. किस आधार पर परिभाषा होनी चाहिए, यह हमें तय करना है.' द वायर हिन्दी पर

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तेरह प्वॉइंट रोस्टर का मुद्दा -- अनुज लुगुन

ैं. यह अनायास नहीं है. तेरह प्वॉइंट रोस्टर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण की नयी व्यवस्था है. इसे पहले के 200 प्वॉइंट रोस्टर की जगह लागू कि

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सोलहवीं लोकसभा का कामकाज-- अंकिता नंदा

्षों के दौरान 133 विधेयक पारित हुए- खास तौर से वित्त, स्वास्थ्य, कानून और न्याय, शिक्षा से जुड़े. पिछली दो लोकसभाओं- 14वीं और 15वीं- की तुलना में 16वीं लोकसभा में निचले सदन में एक राज

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देश के उच्च जाति के हिंदू सबसे अमीर, कुल संपत्ति के 41% के मालिक: रिपोर्ट

नई दिल्ली: भारत में जाति अब भी व्यक्ति के जीवन में अहम किरदार निभा रही है और शिक्षा, व्यवसाय, आय और संपत्ति जैसे महत्वपूर्ण पहलू जाति के आधार पर निर्धारित हो रहे हैं. देश में ह

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खेती फायदेमंद तभी किसान खुशहाल-- मोंटेक सिंह अहलूवालिया

र सकती है, ताकि शोध-कार्य अधिक से अधिक नतीजे देने वाले होें। किसानों की यह आम शिकायत है कि खास लॉबी के निहित स्वार्थों के कारण उन्हें आनुवंशिक रूप से संशोधित

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आनंद तेलतुम्बड़े के समर्थन में आए 600 विदेशी शिक्षाविद

नई दिल्लीः सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद आनंद तेलतुम्बड़े के समर्थन में अमेरिका और यूरोप के 600 से अधिक शिक्षाविदों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमे

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सरकारी विभागों के विरुद्ध साल 2018 में मिलीं करीब 15.7 लाख जन शिकायतें

ार को बताया कि पिछले साल केन्द्र के विभिन्न विभागों के विरूद्ध करीब 15.7 लाख जन शिकायतें प्राप्त की गई. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री सिंह ने राज्य

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