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सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कोई देश अपने लोगों को मरने के लिए गैस चैंबर में नहीं भेजता

र्ट से उसके पिछले साल के फैसले की समीक्षा की मांग की थी जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को लगभग खत्म कर दिया गया था. मैला ढोने

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बच्चों में कुपोषण दूर करने के लक्ष्य से कितना पीछे है भारत, पढ़ें इस न्यूज एलर्ट में

देखें तो स्टंटिंग और वेस्टिंग के शिकार बच्चों की सर्वाधिक तादाद(43.6 प्रतिशत) अनुसूचित जनजातियों में हैं. इसके बाद अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समूह का नंबर है जहां स्टंट

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मोदी सरकार के 89 सचिवों में सिर्फ एक एससी और तीन एसटी, एक भी ओबीसी नहीं

ं भारत सरकार के 89 सचिवों में से सिर्फ एक सचिव अनुसूचित जाति (एससी) और तीन सचिव अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग से हैं. चौंकाने वाली बात ये है कि इन 89 सचिवों में से एक भी व्यक्ति अन्य प

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एससी/एसटी छात्रों की शिक्षा के लिए बजट में कटौतीः दलित एवं आदिवासी अधिकार समूह

दिल्लीः दलित एवं आदिवासी अधिकार समूहों का कहना है कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए बजट 2019 में कटौती की गई है. इंडि

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गुजरात: शादी में दलित युवक के घोड़ी पर चढ़ने पर पूरे समुदाय का बहिष्कार, सरपंच गिरफ़्तार

सरपंच वीनूजी ठाकोर की गिरफ्तारी के अलावा चार अन्य के खिलाफ भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. द वायर

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कम नहीं चुनाव आयोग की शक्तियां- नवीन चावला

हां हम जाट की बात करें या पटेल या मराठा की। जो लोग पहले से ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं, उनके बीच भी एकजुटता की कोशिश मात्र इसलिए है कि आ

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तीस लाख मतदाता चाहें भी तो इस चुनाव में मतदान नहीं कर सकते- आखिर क्यों, पढ़िए इस एलर्ट में !

कों के हैं और इन मजदूरों में 48 प्रतिशत तादाद अनुसूचित जाति और 16 प्रतिशत तादाद अनुसूचित जनजाति के कामगारों की है. शेष 35 प्रतिशत कामगारों में लगभग 30 प्रतिशत ओबीसी तबके के हैं.  

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अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ 32 व जनजातियों के ख़िलाफ़ 55 फीसदी अपराध बढ़े: गुजरात सरकार

के बीच अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ अपराधों में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई. वहीं अनुसूचित जनजातियों के ख़िलाफ़ अपराधों में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इस संबंध में कांग्रेस विध

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देश के उच्च जाति के हिंदू सबसे अमीर, कुल संपत्ति के 41% के मालिक: रिपोर्ट

नाढ्य समूह बनाते हैं. वहीं देश की संपत्ति का केवल 3.7 प्रतिशत हिस्सा 7.8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हिंदुओं के पास है, जो देश की संपत्ति का सबसे कम हिस्सा है. इंडियन एक्सप्रेस क

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पीएम-किसान सम्मान निधि योजना: आखिर किन किसान परिवारों को सहायता मिलेगी ?

ाईदार किसान शामिल हैं भी या नहीं. गौरतलब है कि ऐसे किसानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों की तादाद ज्यादा है. कृषि-जनगणना(2015-16) के मुताबिक सीमांत किसानों

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