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जंगलों की विरासत सहेजते आदिवासी - बाबा मायाराम

छत्तीसगढ़ के मैकल पहाड़ की तलहटी में बसे आदिवासी वन अधिकार पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनकी उम्मीदें राज्य में नई सरकार बनने से बढ़ गई हैं, जो स्वयं भी वन अधिकार देने की प्र

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ग्राम सभाओं की जरूरत-- डा. अनुज लुगुन

संवैधानिक अधिनियम ने ग्राम सभाओं को सबसे बड़ी शक्ति यह प्रदान की कि अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में किसी भी तरह की परियोजना को लागू करने के लिए सबसे पहले ग्राम सभा से सहमति ले

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पूर्वोत्तर की भीतरी और बाहरी विडंबनाएं- रामचंद्र गुहा

ों के साथ काम किया और उन पर लिखा। वर्ष 1954 में, तब तक वह भारतीय नागरिक बन चुके थे, आदिवासी मामलों में सरकार के सलाहकार के रूप में शिलांग आ गए। 1964 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी पत्नी

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एससी/एसटी छात्रों की शिक्षा के लिए बजट में कटौतीः दलित एवं आदिवासी अधिकार समूह

नई दिल्लीः दलित एवं आदिवासी अधिकार समूहों का कहना है कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए बजट 2019 में कटौती की गई है. इं

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क्यों झारखंड के आदिवासी किसानों को अपना खेत और घर खोने का डर सता रहा है?

झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में आने वाले तिलहेट पंचायत के एकतारा गांव के रहने वाले प्रमोद दास कहते हैं कि उनकी आठ एकड़ जमीन पर वन विभाग ने एक साल पहले ही वन भूमि बताकर खेती करने पर रोक

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छत्तीसगढ़: बैलाडीला की पहाड़ी पर खनन का विरोध कर रहे आदिवासी, पहाड़ी अडाणी को देने का आरोप

्रभावित दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला क्षेत्र में एक पहाड़ी का खनन किए जाने का आदिवासी विरोध कर रहे हैं. इलाके के आदिवासियों की मान्यता है कि इस पहाड़ी में उनके इष्ट देवता की पत

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झारखंड: बीफ़ खाने के अधिकार पर कथित पोस्ट लिखने वाले आदिवासी प्रोफेसर गिरफ़्तार

बता दें कि हांसदा एक आदिवासी कार्यकर्ता और थियेटर कलाकार हैं. अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों द्वारा गोमांस खाने के अधिकार की बात की थी

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वनबंधु कल्याण योजना: 100 करोड़ का बजट घटा कर एक करोड़ किया गया, ख़र्च नहीं हो रही राशि

जा लिया. साल 2014 में चुनाव जीतने के बाद और नई सरकार बनने के लगभग एक साल के अंदर आदिवासी मंत्रालय ने एक योजना की परिकल्पना की और इसकी निगरानी का काम खुद प्रधानमंत्री कार्यालय (प

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आदिवासी बच्चों के लिए खुले एकलव्य स्कूलों की स्थिति बदहाल, कई राज्यों में शुरू भी नहीं हुए

ल 2016 को प्रकाशित एक लेख में बताया गया कि देश भर के राजकीय आवासीय स्कूलों में 882 आदिवासी बच्चों की मौत हो गई. इस खबर के मायने क्या है? इस खबर का एक महत्वपूर्ण अर्थ ये है कि विकास क

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राजस्थान के आदिवासी भील किसी भी दल की प्राथमिकता में क्यों नहीं हैं

जिलों में 5696 गांव हैं और इन गांवों में रहने वाली जनसंख्या की 70.42 प्रतिशत आबादी आदिवासी या जनजाति हैं. वहीं पूरे राजस्थान की आबादी की 13.48 प्रतिशत जनसंख्या जनजाति समुदायों से आती

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