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बच्चों में कुपोषण दूर करने के लक्ष्य से कितना पीछे है भारत, पढ़ें इस न्यूज एलर्ट में

क चौंकाने वाला तथ्य यह है कि साल 1993-94 से 2011-12 के बीच ग्रामीण भारत में परिवारों की आमदनी बढ़ने के बावजूद प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन भोजन-ऊर्जा तथा प्रोटीन के उपभोग में कमी आयी है. ग्रा

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क्या सचमुच सरकार ने किसानों को फसल की लागत का ड्योढ़ा मूल्य दिया है?

के रुप में सूद की कितनी रकम अर्जित करती तथा उसे पट्टे के तौर पर देने से कितनी आमदनी हो सकती थी. इस तरह ‘A2' अथवा 'A2+FL'.की तुलना में 'C2' हमेशा ही ज्यादा होता है. विगत 3 जुलाई को जारी वि

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नरेगा के बजट मे कटौती और आधार लिंकित भुगतान कामगारों के हक का उल्लंघन: नरेगा संघर्ष मोर्चा

ी दर से कम है. इस कारण देश के ज्यादातर हिस्सों में नरेगा का काम मजदूरों के लिए आमदनी का लाभकर स्रोत नहीं रह गया. नरेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अनुपयुक्त तकनीक के इस्तेम

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आर्थिक संकट की गहराई- अरुण कुमार

ड़ा है। देश का लगभग 94 फीसदी कार्य-बल असंगठित क्षेत्र में लगा है। यहां लोगों की आमदनी कम होने का अर्थ है, खाद्यान्न की मांग में कमी। खाद्यान्नों की कीमतें गिरने से किसानों को अप

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नारों के हिंडोले और हमारी हकीकत-- शशिशेखर

तब से अब तक देश की नदियों में बहुत पानी बहा और भारत की जनसंख्या वृद्धि के साथ आमदनी बढ़ी। अगर 2014 के चुनावों को याद करें, तो 83.4 करोड़ मतदाता पंजीकृत किए गए थे, जिनमें से 66.44 फीसदी ने म

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आंकड़े बताते हैं कि खेती में आमदनी दोगुनी करने का नारा जुमला ही रहने वाला है- रवीश कुमार

क्योंकि कई उपायों का असर देखने का मौका मिलता है. मोदी सरकार 2022-23 तक किसानों की आमदनी दुगना करने का दावा करती है, उस आलोक में भी ये आंकड़े बताते हैं कि उनकी सरकार का कृषि क्षेत्र

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खेती फायदेमंद तभी किसान खुशहाल-- मोंटेक सिंह अहलूवालिया

क्टेयर से कम भूमि पर खेती करते हैं और इससे उन्हें बमुश्किल 9,000 रुपये की मासिक आमदनी होती है। किसानों का यह समूह निश्चित तौर पर गरीब है और किसी भी आय हस्तांतरण योजना से लाभान्व

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पीएम-किसान सम्मान निधि योजना: आखिर किन किसान परिवारों को सहायता मिलेगी ?

र से पढ़िये! घोषणा हुई है कि दो हैक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को सालाना आमदनी-सहायता के रुप में छह हजारे मिलेंगे, रुपया सीधा किसानों के बैंक-खाते में जायेगा. लेकिन क्

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आमदनी की गांरटी : सरकार की इच्छाशक्ति से ही संभव, जानें क्या है न्यूनतम आय गारंटी योजना व यूबीआइ?

प्रो अरुण कुमार अर्थशास्त्री इस समय सारा देश गांधीजी की 150वीं जयंती वर्ष मना रहा है. गांधी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए. इस ऐतबार से यह एक उपयुक्त समय है राहुल गांधी

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कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी बिना कर बढ़ाए संभव ही नहीं- योगेन्द्र यादव

खिर क्या कह डाला'! ऐसे में अगर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी गरीब जनता को न्यूनतम आमदनी की गारंटी देने का वादा करे तो ज़ाहिर है, वह मायने रखता है और उस पर ध्यान जायेगा ही. द प्रिन्

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