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राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की चुनौती-- जयंतीलाल भंडारी

ी तुलना में रुपए के 70 के स्तर पर पहुंचने से अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है। लेकिन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के पिछले 9 माह में जो राजस्व और राजकोषीय घाटा ऊंचाई पर पहुंच गय

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‘असर’ ने स्कूली शिक्षा की खोली पोल, पढ़ाई में अव्वल लड़कियां, जोड़-घटाव में फिसड्डी

ी उम्र के करीब 47 फीसदी बच्चे अंग्रेजी के साधारण वाक्य भी नहीं पढ़ सकते हैं. इस आयु वर्ग के 25 फीसदी छात्र ऐसे हैं जो बिना रुके अपनी भाषा भी नहीं पढ़ सकते हैं. इतनी बड़ी संख्या वाले

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आसान नहीं आरक्षण की राह-- प्नो. फैजान मुस्तफा

िक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन से संबद्ध मामलों की देखरेख के लिए विभिन्न आयोगों का प्रावधान किया है. पर उसने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ऐसे किसी आय कुछ और »

खुदरा मुद्रास्फीति 18 माह के निचले स्तर पर, खाद्य वस्तुएं सस्ती होने से संकट में किसान

सामना करना पड़ सकता है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की आय के मामले में पिछले दो दशकों के मुकाबले साल 2018-19 सबसे बुरा साल हो सकता है. वाणिज्य और उद्योग मंत्

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कृषि में बेहतर होता बिहार-- के सी त्यागी

आंदोलन देखने को मिला और न ही किसान आत्महत्याओं से जुड़ी खबर. हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने से जुड़ी एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, जिसमें साम

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10 फीसदी आरक्षण: तेजी से घट रही है सरकारी विभाग, बैंकों में नौकरियां

षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा पिछले तीन वर्षों में मुख्य एजेंसियों - संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)- द्वारा भर्

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कैसे कम हो घाटी में बढ़ती कट्टरता- विक्रम सिंह

समें राजनीतिक, राजनयिक, आर्थिक, सामाजिक और ‘परसेप्शन मैनेजमेंट' जैसे तमाम आयामों को जोड़ने की जरूरत है। कश्मीर की बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए जरूरी है, संघर्ष क्षेत्र क

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एमएसपी बढ़े तो किसान की आमदनी भी बढ़े, कोई जरुरी तो नहीं !

स, मूंगफली, सोयाबीन, सफेद तिल और कराली यानि रामतिल.   जो जवाब निकलकर सामने आया- उससे शायद आपको हैरानी हो. तीन साल की अवधि (2016-17 से 2018-19) में इन खऱीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य क

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दूसरे राज्यों से आए लोगों, युवाओं की निराशा के चलते अपराध बढ़े हैं: दिल्ली पुलिस आयुक्त

2018 में वार्षिक अपराध दर में छह प्रतिशत वृद्धि होने पर बुधवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने इसके लिए दूसरे राज्यों से आए लोगों (प्रवासियों) के अलावा अधिक महत्वाकांक

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नागरिकता (संशोधन) विधेयक के ज़रिये भाजपा जिन्ना की राह पर चल पड़ी है

र उसपर टिप्पणी करने में लगा हुआ था कि मेरे मोबाइल पर असम के एक साथी का एसएमएस आया: ‘आज जब नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूरा असम सुलग रहा है तो राष्ट्रीय मीडिया में बहस 10 फीस

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