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रूढ़िवादिता और संवैधानिक सुधार-- आकार पटेल

ें उत्तराधिकार को रेखांकित किया था. हिंदू उत्तराधिकार कानून दो परंपराओं से आया था, जिन्हें मिताक्षरा और दायभाग के रूप में जाना जाता है. मिताक्षरा के अनुसार, एक हिंदू पुरुष की

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बिहार व ओड़िशा को मिले विशेष दर्जा : जदयू

पटना : हाल में ओड़िशा में आये फोनी तूफान के बाद वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठानी शुरू कर दी है.इस मांग का जदयू ने भी समर्थन किया है. पार्टी क

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चुनाव प्रचार के लिए नीति आयोग का पीएमओ को सूचनाएं देना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं: चुनाव आयोग

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि नीति आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ जानकारी साझा करके चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया. नरेंद्र म

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परीक्षा के अंक नहीं हैं जिंदगी का पैमाना- आशुतोष चतुर्वेदी

हाल में बिहार, झारखंड, सीबीएसइ और आइसीएससी बोर्ड के नतीजे आये हैं. साथ ही कई बच्चों के आत्महत्या करने की दुखद खबरें भी आयीं. ऐसी खबरें इसी साल आय<

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पुलिस का सबसे मुश्किल इम्तिहान- विभूति नारायण राय

यारोपों का स्तर कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत और गिरा हुआ है। यह भी कि इस बार चुनाव आयोग असहाय होने की हद तक निष्क्रिय नजर आया। मेरी चिंता इन सबसे अलग बेशर्मी के सा

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राजस्थान: पति के सामने दलित महिला के साथ गैंगरेप, पुलिस पर चुनाव के चलते मामले को दबाने का आरोप

ंधक बनाकर एक महिला के साथ पांच लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है. बलात्कार की इस घटना का आरोपियों ने वीडियो कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया था. साथ ही

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सीजेआई गोगोई को क्लीनचिट देने वाली रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए: पूर्व सूचना आयुक्त

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को यौन उत्पीड़न मामले में क्लीनचिट देने वाली आंतरिक समिति

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कम नहीं चुनाव आयोग की शक्तियां- नवीन चावला

भारत में जाति पर बहस राजनीतिक परिणामों की एक निर्धारक है। यह वर्ष 2019 के आम चुनाव सहित भारत में तमाम चुनावों की एक रोचक विशिष्टता है। यह ऐसी निर्धारक है कि मतदाताओं के बीच अति लोकप्रिय प्रधानमं

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वनबंधु कल्याण योजना: 100 करोड़ का बजट घटा कर एक करोड़ किया गया, ख़र्च नहीं हो रही राशि

ता है. पिछले 70 सालों में गरीबी हटाने के लिए न जाने कितनी योजनाएं बनीं, योजना आयोग बना. साल 2014 में सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने तो बकायदा योजना आयोग को भं

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आख़िर क्यों मनरेगा मज़दूरों को नहीं मिलती उचित मज़दूरी?- देवमाल्या नंदी

पूरा ज़ोर लगा रही है और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार ने चुनाव आयोग से विशेष अनुरोध कर मज़दूरी में बढ़ोतरी की अनुमति मांगी है. चुनाव आयोग ने इस

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