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दुनिया का हर तीसरा बच्चा गरीब: यूएनडीपी

युक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) में पाया गया कि दुनिया में दस साल तक की उम्र वाले 3 में से 1 बच्चा बहु कुछ और »

‘मेरे पिता कहते थे कि जीवन में जितने बड़े विलेन आएंगे, तुम उतने ही बड़े हीरो बनोगे’

देना शुरू किया तो ऐसे में 2002 में ‘सुपर 30' कोचिंग की शुरुआत करने का विचार कैसे आया? रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स 1992 में जब शुरू हुआ तो वह एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, यह कोचिं

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आधार संख्या की गलत जानकारी देने पर सरकार कर रही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी

ैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भ

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संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, गरीबी को मात देने में झारखंड नंबर वन

फाई और पोषण जैसे क्षेत्रों में मजबूत सुधार के साथ विभिन्न स्तरों पर यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य में सबसे बड़ी गिरावट आयी है. भारत में तेजी से खत्म हो

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सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था- केसी त्यागी

अन्य संक्रमण रोगों के कारण प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बच्चे पांच वर्ष की आयु से पहले ही दम तोड़ देते हैं. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों की सूची में भारत 103वें स्थान पर ह

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दिल्ली : स्कूलों में सीसीटीवी योजना पर रोक के मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में सीसीटीवी लगाने के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. इस फैसले के बाद

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ताकि मिले बढ़ती आबादी का फायदा- प्रो.सुरेश शर्मा

भारत में मृत्यु और जन्म-दर में कमी की कई वजहें रहीं। मसलन, लोगों के नजरिए में आया बदलाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुधरती हालत, राजनीतिक स्थिरता, पोषण में सुधार, गर्भ-निरो

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पूर्वोत्तर की भीतरी और बाहरी विडंबनाएं- रामचंद्र गुहा

हो गई है? इस संग्रह में शामिल सलीम एम हुसैन का लेख भी विशेष रूप से मुझे पसंद आया। असम के हुसैन बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम हैं। उनके लेख का शीर्षक है- बढ़ते मियां। उन्होंने लिख

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जीरो बजट कृषि का विचार नोटबंदी की तरह घातक है- राजू शेट्टी

्होंने 5 जुलाई को अपने बजट भाषण में भारत के कृषि संकट को हल करने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इसे रामबाण के रूप में बताया।   शून्य बजट प्राकृतिक कृषि क्या है? क्या यह

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आरटीआई को सही तरीके से लागू करने और इसके प्रचार बजट में 38 फीसदी की कटौती

यादा की कटौती की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और सूचना का अधिकार (आरटीआई)' के लिए 5.5 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया जबकि 2018-19 में यह न

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