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ट्रैक्टरों की खरीद में कमी से जानिये बढ़ते ग्रामीण-संकट का हाल, इस न्यूज एलर्ट में

 दिया कि पंजाब, उत्तरप्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे सूबों में एक तो किसानों की कर्जमाफी हुई है, दूसरे कृषि कर्जों में सूद की दर नीची रखी गई है और इस कारण ट्रैक्ट

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पहली तिमाही में पांच फीसदी जीडीपी वृद्धि दर चौंकाने वाली: आरबीआई गवर्नर

कटौती कर चुका है. रेपो दर वह है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालीन कर्ज लेते हैं. दास ने समाचार चैनलों से कहा, ‘...सही कदम उठाये गये हैं, चीजों में सुधार आना चाहिए.

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पानी के बहाव का आपदा बन जाना-- दिनेश मिश्र

टन हाल कहते थे कि गाद से भरपूर नदियों पर तटबंध बनाकर हम अपनी भावी पीढ़ी पर ऐसा कर्ज लादेंगे, जिसका भुगतान उन्हें अपने ऊपर विपत्ति ओढ़कर करना पड़ेगा। मगर इनमें से किसी की बात सरक

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भारत का संप्रभु बॉन्ड से पैसा जुटाने का फैसला काफी जोख़िम भरा है- एम के वेणु

ल्याण और विकास कार्यक्रमों के वास्ते पैसा जुटाने के लिए विदेशों से डॉलर में कर्ज लेने के मोदी सरकार के फैसले के विरोध में आवाज उठाई है. यह पहली बार है कि कोई सरकार राजकोषीय घा

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बजट में दीर्घकालिक विकास के लिए रणनीति नहीं दिखाई देती- एम के वेणु

े के आंशिक डॉलरीकरण के पक्ष में वित्तमंत्री का तर्क है कि भारत का कुल विदेशी कर्ज जीडीपी के 5% से नीचे है, जिसे सुरक्षित सीमा के भीतर कहा जा सकता है. द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इ

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किसानों की आय बढ़ाने के लिए धान की फसल के हर हिस्से की मूल्यवृद्धि की ज़रूरत: स्वामीनाथन

धता को बनाए रखने में मदद के लिए संरक्षित खेती को बढ़ावा देना, सस्ता और समय पर कर्ज की उपलब्धता, समन्वित रूप से फसल, पशुधन और मानव स्वास्थ्य बीमा पैकेज का विकास आदि शामिल हैं.

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केंद्रीय सूचना आयोग ने रिज़र्व बैंक से बड़े क़र्ज़ डिफाल्टरों के नाम का खुलासा करने को कहा

नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लौटाने में असफल बड़े कर्जदारों के नाम का खुलासा करने को कहा है. सीआईसी ने केंद्रीय बैंक

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तीस लाख मतदाता चाहें भी तो इस चुनाव में मतदान नहीं कर सकते- आखिर क्यों, पढ़िए इस एलर्ट में !

गारों ने कहा कि उन्होंने ईंट भट्ठों में काम करने के लिए शुरुआती तौर पर पेशगी(कर्ज) लिया था. ठेकेदार कामगारों को पेशगी देकर ईंट भट्ठों पर जाने के लिए राजी करते हैं. पेशगी की रकम

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बीते दस सालों में सात लाख करोड़ का क़र्ज़ बट्टे खाते में डाला गया, 80% मोदी सरकार में हुआ

उपलब्ध करा रही है, वहीं दूसरी तरफ बैंक भारी मात्रा में लोन न लौटाने वालों के कर्ज को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं. आलम ये है कि बैंकों ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दिसंबर 2018 तक में ह

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चुनावी हंगामे में रोजगार का मसला- हरजिंदर

े लिए नहीं, बल्कि 30 लाख युवाओं को अपना उद्यम या स्टार्टअप शुरू करने के लिए कर्ज देने के बारे में है। दिलचस्प यह भी है कि भाजपा के जो मुख्य 10 संकल्प हैं, उनमें सबको पक्का मकान

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