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गरीबी नहीं गैरबराबरी है चुनौती-- मृणाल पांडे

रकिनार करते हुए तय कर दिया कि ग्लोबल बनती दुनिया में आर्थिक निवेश की धारा को ग्रामीण गरीबी से जकड़े छोटे सीमांत खेतिहरों के बजाय शहरों और औद्योगिक उपक्रमों की तरफ ही बहाना ह

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आर्थिक विकास के लिए नीतियां जरूरी

ही ज्यादा है. झारखंड में प्रति व्यक्ति आय बिहार से 50 फीसदी ज्यादा है, लेकिन ग्रामीण गरीबी झारखंड में अधिक है. यह मुख्यत: शहरों और गांवों के बीच असमानता के कारण है. अगर झारखंड

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शहरीकरण से दूर होगी गरीबी?-- अनुपम त्रिवेदी

ि शहरों से लगे ग्रामीण-क्षेत्रों में गरीबी तेजी से घटी थी और बढ़ते शहरीकरण से ग्रामीण गरीबी में 12 से 24 प्रतिशत तक की कमी आयी थी. पिछले कुछ दशकों में हमारे देश में शहरीकरण का विस्

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शहरी और ग्रामीण गरीबी की आंख खोलती तस्वीर-- उमेश चतुर्वेदी

विकास के दावों के बीच जब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्टें आती हैं, तो इन कोशिशों के विद्रूप की ओर न सिर्फ ध्यान दिलाती हैं, बल्कि ऐसे दावों की एक हद तक कलई भी खोल देती हैं। राष्ट्रीय नमू

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नकद पैसे का खेल- बनवारी

अधिक आबादी की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए जो विकट गरीबी में जी रही है। ग्रामीण गरीबी दूर करने का सामान्य तरीका यही था कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़े, उसके आधार पर ग्र

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ग्रामीण गरीबी रिपोर्ट 2011

स्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक देखें) *** बहरहाल, 2011 के संयुक्त राष्ट्र ग्रामीण गरीबी रिपोर्ट में गरीबी मिटाने की मिसाल बनीं भारत में अपनाई गई कुछ योजनाओं का भी जिक्र है

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विद्रोह के केंद्र में दिन और रातें

दिया था और उनसे आग्रह किया था कि वे वहां जा कर उनके राज्य नेताओं से मिलें और ग्रामीण गरीबी के बारे में चर्चा करें। हालांकि जहां वे समानान्तर प्रशासन चलाते हैं और मजबूत हैं

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ग्रामीण भारत में गरीबों की तादाद आधिकारिक आकलन से ज्यादा

ो जोड़ दें तो यह आंकड़ा और ऊपर जा सकता है।(देखें नीचे दी गई लिंक) सरकार ने ग्रामीण गरीबी के आंकड़ों को लेकर हो रही आलोचनाओं के मद्देनजर तेंदुलकर समिति गठित की थी। तेंदुलक

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बाढ़ के पानी में भोजन का अधिकार विधेयक

आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जारी बाढ़ से लाखों की तादाद में ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। बाढ़ की विभीषिका तो थमने का नाम नहीं ले रही है लेकिन इस विभीषिका स

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कुपोषण-मछरी जल बीच मरत पियासी

में गरीबी की दर १३.८ फीसदी और हरियाणा के ग्रामीण अंचलों में ९.२ फीसदी है जबकि ग्रामीण गरीबी का राष्ट्रीय औसत २१.८ फीसदी है। जाहिर है कि गुजरात और हरियाणा के गांवों में गरीबी र

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