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अराजक राहों पर राहत का कानून-- शशिशेखर

ट के उस युग को याद करें, तो पाएंगे कि तब से अब तक वाहनों की गति और गुणवत्ता में जमीन-आसमान का अंतर आ गया है। यही नहीं, राजमार्गों की संख्या भी बढ़ी है और पहली बार एक्सप्रेस-वे विस्

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सरकार से अनुदान पाने वाले एनजीओ आरटीआई क़ानून के दायरे में आते हैं: सुप्रीम कोर्ट

ं. मंगलवार को शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार से प्रत्यक्ष या रियायती दर पर जमीन के रूप में या उल्लेखनीय वित्तीय मदद पाने वाले स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसे संस्थान भी आरटीआई

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क्या सचमुच सरकार ने किसानों को फसल की लागत का ड्योढ़ा मूल्य दिया है?

ीन, सिंचाई आदि की खरीद के भुगतान के क्रम हुए खर्च को जोड़ा जाता है. साथ ही, अगर जमीन पट्टे पर ली हुई है जो इस मद में खर्च हुई रकम को भी जोड़ा जाता है. इससे अलग 'C2' उत्पादन-लागत की गणन

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अनुच्छेद 370: संघ के सपने को पूरा करने के लिए संविधान को तार-तार कर दिया गया-- सिद्धार्थ वरदराजन

े से केंद्र शासित प्रदेश कहा गया- में बांट दिया गया, जिसमें कानून-व्यवस्था और जमीन जैसे अहम मसलों पर वहां के लोगों और उनके प्रतिनिधियों की जगह नई दिल्ली में बैठे नौकरशाहों द्व

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नरेगा के बजट मे कटौती और आधार लिंकित भुगतान कामगारों के हक का उल्लंघन: नरेगा संघर्ष मोर्चा

ययन का निष्कर्ष एक गलत मान्यता पर आधारित है और शोध-अध्ययन में नरेगा से जुड़ी जमीनी सच्चाइयों की अनदेखी की गई है.   शोध-अध्ययन का पहला भ्रामक दावा यह है कि नरेगा को साल 2015 मे

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सोनभद्र में जिस ज़मीन के लिए 10 लोगों को मार दिया गया, उसका कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं

ञ दत्त और उसके समर्थकों द्वारा घोरावल तहसील के उम्भा गांव में 90 बीघा विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर हुए खूनी संघर्ष में दस लोगों की मौत हो गई थी जबकि 28 अन्य घायल हो गए थे. मुख्य

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पानी के बहाव का आपदा बन जाना-- दिनेश मिश्र

बहते पानी में अगर थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ जाए, तो पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है, और जब जमीन सिर्फ रेत की बनी हो, तो पानी में संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ और »

जंगलों की विरासत सहेजते आदिवासी - बाबा मायाराम

ण भी होगा। जैव विविधिता व पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। लेकिन उन्हें अब तक इस जमीन का अधिकार नहीं मिला है। वन अधिकार कानून 2006 के तहत् यह अधिकार मिलने जा रहा है,जिससे आदिवासियों

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ग्राम सभाओं की जरूरत-- डा. अनुज लुगुन

ताओं और अफसरों के होते हैं, पैसा बड़े निवेशकों और पूंजीपतियों के पास है, लेकिन जमीन और संसाधन ग्राम सभा के पास है. संवैधानिक शक्तियां भी ग्राम सभा के पास हैं. इनके बीच जो अंतर्

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