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जंगलों की विरासत सहेजते आदिवासी - बाबा मायाराम

ण भी होगा। जैव विविधिता व पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। लेकिन उन्हें अब तक इस जमीन का अधिकार नहीं मिला है। वन अधिकार कानून 2006 के तहत् यह अधिकार मिलने जा रहा है,जिससे आदिवासियों

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ग्राम सभाओं की जरूरत-- डा. अनुज लुगुन

ताओं और अफसरों के होते हैं, पैसा बड़े निवेशकों और पूंजीपतियों के पास है, लेकिन जमीन और संसाधन ग्राम सभा के पास है. संवैधानिक शक्तियां भी ग्राम सभा के पास हैं. इनके बीच जो अंतर्

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क्यों झारखंड के आदिवासी किसानों को अपना खेत और घर खोने का डर सता रहा है?

िलहेट पंचायत के एकतारा गांव के रहने वाले प्रमोद दास कहते हैं कि उनकी आठ एकड़ जमीन पर वन विभाग ने एक साल पहले ही वन भूमि बताकर खेती करने पर रोक लगा दी है. यही चिंता तिलहेट पंचाय

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अवैध खनन रोकने में नाकाम रही मेघालय सरकार, भरे सौ करोड़ का जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट

ि को राज्य सरकार के पास जमा किया जाएगा. पीठ ने राज्य में निजी एवं सामुदायिक जमीनों में खनन की भी अनुमति दी है, लेकिन ऐसा संबंधित प्राधिकारियों से स्वीकृति मिलने के बाद ही कि

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स्विस बैंक के खाताधारकों पर सख़्ती बढ़ी, करीब 50 भारतीयों को मिलेगा नोटिस

रतीय अधिकारियों को सौंपने की प्रक्रिया में लगे हैं. ऐसे लोगों में ज्यादातर जमीन-जायदाद , वित्तीय सेवा, प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, पेंट, घरेलू साज-सज्जा, कपड़ा, इंजीनियरिंग सामा

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आयुष्मान भारत योजना एक जुमला, दिल्ली पर जबरन थोपा जा रहा है: आप

ों की इतनी ही चिंता है, तो केंद्र को दिल्ली सरकार को मोहल्ला क्लीनिकों के लिए जमीन आवंटित करनी चाहिए. उन्होंने कहा, ‘डीडीए ने एक भी मोहल्ला क्लीनिक के लिए जमी

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किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के फायदे बताने के लिए झारखंड के गांवों में खेती करेंगे कृषि विशेषज्ञ

रांची : जैसे-जैसे आबादी बढ़ रही है, देश और दुनिया में खेती योग्य जमीन (Agricultural Land) लगातार कम हो रही है. ऐसे में किसानों (Farmers) की आय (Income) बढ़ाना सरकार के सामने एक चुनौती है. नरेंद्र मोदी (Naren

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झारखंड: 9 साल में वज्रपात से 1568 लोगों की मौत

से झारखंड के अधिक ऊंचाई पर होने व पठारी और जंगली क्षेत्रों में विशेषकर जहां जमीन की ऊंचाई में अचानक अंतर आता है. बादल के वाष्प कण आपस में टकरा कर अत्यधिक ऊर्जा का सृजन करते है

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पंजाब सरकार की योजना- किसान पेट्रोल और डीजल उधार लें, फसल आने पर पैसा चुकाएं

लेकर करार किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पंजाब में सहकारी संस्थाओं की खाली जमीन पर अपने रिटेल आउटलेट खोलेगा। पहले चरण में 15 आउटलेट खोले जाएंगे इस करार के तहत यह आउटलेट य

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विपक्ष के इस हश्र में कुछ नया नहीं- हरजिंदर

लोग भला कैसे स्वीकार करेंगे? सच जो भी हो, लेकिन इससे यह तो जाहिर होता ही है कि जमीन पर राजनीति करने वाले पिछले विश्लेषणों पर शायद ही गौर फरमाते हैं। भारत में एक दिक्कत और है।

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