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यूपी के किसानों से सीधा संवाद करेंगे वैज्ञानिक..

आधुनिक खेती की सलाह के साथ-साथ कृषि सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए देश के प्रतिष्ठित और शीर्षस्थ वैज्ञानिक यूपी के किसानों से सीधा संवाद करेंगे। राज्य सरकार की पहल पर चा

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भद्रलोक की हिंसा का मनोविज्ञान-- हरिराम पांडेय

न जाते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने मां-माटी-मानुष का नारा गढ़ा था। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में वोट पाने के लिए जीतोड़ कोशिश में लगे हैं, जबकि दूसरी तरफ क

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मुद्दों से ज्यादा प्रचार पर भरोसा-- संजय कुमार

नों में हुई थी, लेकिन परोक्ष रूप से इसका आगाज दिसंबर, 2018 में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के साथ ही हो गया था। कई हफ्तों में फैले मतदान के अनेक चरण केवल चुनाव-संच

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क्या पत्रकारों को अब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से पत्रकारिता सीखनी होगी?- प्रशांत वर्मा

ैसे की जानी चाहिए, हेडिंग कैसी लगानी चाहिए. मालूम हो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ता

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रूढ़िवादिता और संवैधानिक सुधार-- आकार पटेल

कि यह विधेयक पारित नहीं हो सका था और आंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया था. संविधान सभा के रूढ़िवादी होने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका था. मिताक्षरा को समाप्त करने और दायभ

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चुनाव प्रचार के लिए नीति आयोग का पीएमओ को सूचनाएं देना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं: चुनाव आयोग

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि नीति आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ जानकारी साझा करके चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया. नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रच

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पुलिस का सबसे मुश्किल इम्तिहान- विभूति नारायण राय

करशाह के रूप में निहायत ही औसत और जी हजूरी वाला करियर बिताने वाले शेषन सांविधानिक पद मिलते ही पूरी तरह से बदल गए और अपने नेताओं की करतूतों से शर्मसार देश ने भी उन्हें जमकर समर

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दशकों के हासिल पर ग्रहण-- गौतम भाटिया

यह अनौपचारिक समिति है, जिसे नियत कानूनी प्रक्रिया या यौन उत्पीड़न शिकायत समाधान की श्रेष्ठ व्यवस्था को मानने की जरूरत नहीं है। कार्यवाही की वीडियोग्राफी नहीं होती, शिकायत

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असम में नागरिक रजिस्टर को अंतिम रूप देने की समयसीमा 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी: सुप्रीम कोर्ट

्टर (एनआरसी) को अंतिम रूप देने की 31 जुलाई की समयसीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस आरएफ नरिमन की पीठ ने असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के संयोजक प

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कम नहीं चुनाव आयोग की शक्तियां- नवीन चावला

एक रोचक विशिष्टता है। यह ऐसी निर्धारक है कि मतदाताओं के बीच अति लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनाव अभियान में अपनी जातिगत पहचान बतानी पड़ती है। उत्तर और केंद्री

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