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कोविड-19 से निपटने के लिए भारत तैयार कर रहा है 100 दिन की योजना

-द प्रिंट, नीति आयोग ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए एक 100 दिन की योजना तैयार करना शुरू किया है. नीति आयोग के प्रमुख अमिताभ कांत और मेंबर (स्वास्थ्य) वीके पॉल के नेतृत्व में एक विस्तृत योजना बनाई जा रही है जिसमें अगले तीन महीने में आने वाली आपातकालीन ज़रूरतों का आकलन किया जा रहा है. अगर कोरोनावायरस और भयानक रूप लेता है तो ये योजना काम में आयेगी. इस योजना...

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जलशक्ति अभियान की हकीकत : 256 संकटग्रस्त जिलों में मानसून के दौरान कागजों पर हुआ जलसंचय

-डाउन टू अर्थ, नीति आयोग की दो वर्ष पूर्व चेतावनी को यदि याद रखें तो इसी वर्ष यानी 2020 में देश के प्रमुख 21 शहरों में भू-जल खत्म हो सकता है। इन्हीं दो वर्षों में नीति आयोग ने तत्काल और मजबूत जल संसाधनों की जरूरत को भी बताया था। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूबी) ने देश के 256 जलसंकट वाले जिलों की पहचान की और बताया कि...

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बिहार में जानकारी की कमी से उपलब्धता के बावजूद बच्चों को नहीं मिल रहा पोषक आहार: रिपोर्ट

नई दिल्ली: बिहार में लोगों के घरों में विभिन्न प्रकार के पोषक आहार उपलब्ध होने के बावजूद जानकारी के अभाव में आठ महीने से डेढ़ साल तक के शिशुओं को उपुयक्त पोषक आहार नहीं मिल रहा है. एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है. हालांकि पिछले एक साल में इस स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है. यह रिपोर्ट केयर फाउंडेशन और प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इन इंडिया ने तैयार की है....

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कॉरपोरेट टैक्स में कमी का राजकोषीय घाटे पर मामूली असर होगा: नीति आयोग उपाध्यक्ष

मुंबई: नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बीते शनिवार को कहा कि सरकार की ओर से 1.45 लाख करोड़ रुपये की कर छूट देने के फैसले का राजकोषीय घाटे पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने यहां कहा कि कंपनी कर में दी गई छूट से उच्च वृद्धि हासिल होगी और कर संग्रह बढ़ेगा जिससे नुकसान की भरपाई हो जाएगी. मालूम हो कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुस्ती से उबरने...

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क्या सचमुच सरकार ने किसानों को फसल की लागत का ड्योढ़ा मूल्य दिया है?

आर्थिक मामलों की काबीना समिति की हाल की एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक साल 2019-20 में बिक्री के लिए तैयार खरीफ की तमाम फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम से कम 50 फीसद ज्यादा घोषित किया गया है.   नये बजट के पेश होने के दो दिन पहले जारी इस आधिकारिक घोषणा से ऐसा जान पड़ता है मानो केंद्र की नयी सरकार ने अपना वादा निभाया है और किसानों को उनकी फसल...

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