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हर खेत को पानी के सुंदर सपने को पूरा करने में सावधानी जरूरी

ुंदर सपने को पूरा करने के लिए सचेष्ट है. बिहार सरकार की यह कोशिश ऐतिहासिक है. पर, संकेत हैं कि बड़ी संख्या में बंद पड़े राजकीय नलकूपों को फिर से चालू करने की बड़ी योजना शुरू हो

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राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की चुनौती-- जयंतीलाल भंडारी

त्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत रखा गया था। नवंबर, 2018 के अंत तक यह 7.17 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो बजट अनुमान से करीब 15 प्रतिशत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि सरकार को लक्ष्य पूरा

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फसल बीमा से प्राइवेट कंपनियों ने कमाए करीब 3000 करोड़, सरकारी कंपनियों को घाटा: रिपोर्ट

सानों को 17,496.64 करोड़ रुपये का भुगतान दावों के रूप में किया गया. द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

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लोकपाल पर सर्च कमेटी फरवरी अंत तक नाम की सिफारिश करे: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल पर सर्च कमेटी के लिए देश के पहले लोकपाल की नियुक्ति की खातिर नामों के पैनल की अनुशंसा करने की समय सीमा फरवरी के अंत तक निर्धारित की है. सर्च क

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मोदी सरकार के पास रोज़गार वृद्धि का नहीं है कोई आंकड़ा, संसदीय समिति करेगी खुलासा

वास्तविक आंकड़ा नहीं है. पिछले छह महीनों से केंद्र सरकार का जीडीपी वृद्धि पर प्राक्कलन समिति के साथ लंबे समय तक टकराव चलता रहा. भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी इस समि

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मेघालय कोयला खदान: 34वें दिन एक मज़दूर का शव मिला, 14 लोगों का अभी भी पता नहीं

ले एक महीने से 15 मजदूर फंसे हुए हैं. उनको निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक महीने बाद एक मजदूर का शव बरामद किया गया. जनसत्ता में छपी खबर के मुताबिक नौसेना की टीम

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‘असर’ ने स्कूली शिक्षा की खोली पोल, पढ़ाई में अव्वल लड़कियां, जोड़-घटाव में फिसड्डी

नी कारगार है और इसमें कितनी सुधार की गुंजाइश है। इसको लेकर शिक्षा की स्थिति पर सर्वे करने वाली संस्था ‘प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन' ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट ‘असर' यानी एनुअल स

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आसान नहीं आरक्षण की राह-- प्नो. फैजान मुस्तफा

टी नामक एक एनजीओ ने तो इस कदम को संविधान के बुनियादी ढांचे के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी ही है, दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा साहनी (जिनकी दलीलों के नतीजे में सुप्रीम कोर्

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सवर्ण आरक्षण: कोटे को लागू करने के लिए बढ़ाई जाएंगी 25 प्रतिशत सीटें

ाया गया है। साथ ही यहभी स्पष्ट किया कि यह आरक्षण निजी उच्च शिक्षा संस्थानों पर भी लागू होगा। एसएसी-एसटी की सीटों पर नहीं होगा असर मानव संसाधन विकास मंत्री

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चिंताजनक: आठवीं के आधे छात्रों को साधारण गुणा-भाग भी नहीं आता

बले 2018 में निजी स्कूलों में नामांकन में दो फीसदी की गिरावट - राष्ट्रीय स्तर पर 10 सरकारी स्कूलों में से 4 में 60 से कम बच्चों के नामांकन हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या हर साल बढ़ रही ह

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