खोज परिणाम

Total Matching Records found : 405

वाहन उद्योग: सुस्ती से उबारने के लिए निजी वाहन नहीं, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना जरुरी है

ार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने के कई फायदे हैं. एक तो वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है, दूसरे सड़कों पर वाहनों का जमावड़ा कम होता है और तेल तथा पेट्रोलियम के आयात

कुछ और »

कहां ले जाएगी जल की अनदेखी -- रामचंद्र गुहा

ेदनशील व्यक्ति इस विषय की गंभीरता जान चुका है। हमारी बड़ी और छोटी नदियों में प्रदूषण का स्तर बहुत चौंकाने वाले उच्च स्तर पर है। देश के सभी राज्यों में भूजल स्तर नीचे जा चुका ह

कुछ और »

पानी साफ करने के इंतजाम के अभाव में नदियां हो रहीं दूषित, कई राज्यों की स्थिति चिंताजनक

टमेंट प्लांट या एसटीपी) से शोधन हो पाता है. सीवर के जलशोधन संबंधी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के राज्यवार आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तम

कुछ और »

यमुना के बिना दिल्ली का अस्तित्व नहीं बचेगा: एनजीटी अध्यक्ष

दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को यमुना नदी के पुनर्जीवन और उसमें प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

कुछ और »

बजट 2019: पिछले साल की तुलना में इस साल गंगा सफाई के बजट में 1500 करोड़ की कटौती

जा सकी. वहीं, 298 परियोजनाओं में से केवल 99 ही पूरी हो सकीं. राज्य एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन शहरों से गंगा गुजरती उनमें से किसी मे

कुछ और »

देश का कोई भी राज्य कचरा प्रबंधन नियमों का पालन नहीं कर रहा: एनजीटी

गी थी. ‘स्वच्छ भारत अभियान' की कामयाबी में सर्वाधिक बाधक बन रहे कचरा जनित प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एनजीटी द्वारा की गई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी. इसमें म

कुछ और »

अवैध खनन रोकने में नाकाम रही मेघालय सरकार, भरे सौ करोड़ का जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट

ोड़ रुपये की जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया है. एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ मिलकर अवैध कोयला खनन को रोकने में नाकाम रहने पर यह जुर्म

कुछ और »

पर्यावरण है जीने का अधिकार: गोपाल कृष्ण

ों और परियोजनाओं पर रोक लगायी जाए. उसके बाद ही बचाने के बारे में सोचा जाए. नदी प्रदूषण रोकने के लिए सबसे पहला कदम उन फैक्ट्रियों पर रोक लगाना है, जिनका कचरा नदियों में जाता है.

कुछ और »

गंगा में एक बूंद प्रदूषण भी चिंता का विषय है: एनजीटी

ी: एनजीटी प्रमुख जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गंगा या उसकी सहायक नदियों में गंदा पानी या औद्योगिक अपशिष्ट डालने को प

कुछ और »

जल क्रांति योजना: पांच सालों में नहीं हुआ कोई काम, पानी की किल्लत से जूझ रहे कई गांव

जहां पानी की भारी किल्लत है. इसके तहत जल ग्राम योजना, मॉडल कमांड एरिया का गठन, प्रदूषण हटाना, जागरूकता अभियान जैसे लक्ष्य शामिल किए गए थे. नेशनल लेवल एडवाइजरी एंड मॉनिटरिंग

कुछ और »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later