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हर खेत को पानी के सुंदर सपने को पूरा करने में सावधानी जरूरी

िजलीकरण का सुंदर सपना लगभग पूरा हो रहा है. अ सरकार हर खेत को पानी देने के सुंदर सपने को पूरा करने के लिए सचेष्ट है. िहार सरकार की यह कोशिश ऐ

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राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की चुनौती-- जयंतीलाल भंडारी

इस समय देश के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ढ़े हुए राजकोषीय घाटे की चिंताएं मुंह ाए खड़ी हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के जट में राजकोषीय

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फसल ीमा से प्राइवेट कंपनियों ने कमाए करी 3000 करोड़, सरकारी कंपनियों को घाटा: रिपोर्ट

नई दिल्ली: 11 निजी ीमा कंपनियां मार्च 2018 के लिए फसल ीमा व्यवसाय से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा दर्ज करने के लिए तैयार हैं, जकि सरकारी कुछ और »

लोकपाल पर सर्च कमेटी फरवरी अंत तक नाम की सिफारिश करे: सुप्रीम कोर्ट

ुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि आधारभूत ढांचे की कमी और श्रम ल जैसी कुछ समस्याएं हैं जिस कारण से सर्च कमेटी मुद्दे पर विचार विमर्श नहीं कर सकी. मुख्य न्याया

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मोदी सरकार के पास रोज़गार वृद्धि का नहीं है कोई आंकड़ा, संसदीय समिति करेगी खुलासा

ंद्र मोदी सरकार ने एक संसदीय समिति के सामने स्वीकार किया है कि उनके पास 2014 के ाद से नई नौकरियों की संख्या का कोई वास्तविक आंकड़ा नहीं है. पिछले छह महीनों से केंद्र सरकार का

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मेघालय कोयला खदान: 34वें दिन एक मज़दूर का शव मिला, 14 लोगों का अभी भी पता नहीं

ूर फंसे हुए हैं. उनको निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक महीने ाद एक मजदूर का शव रामद किया गया. जनसत्ता में छपी खर के मुता कुछ और »

‘असर’ ने स्कूली शिक्षा की खोली पोल, पढ़ाई में अव्वल लड़कियां, जोड़-घटाव में फिसड्डी

देश की शिक्षा व्यवस्था का आधार स्कूली शिक्षा मानी जाती है. च्चों के प्रारंभिक ज्ञान की नींव स्कूली शिक्षा होती है. हमारे स्कूलों में हो रही पढ़ाई और उसमें पढ़ने आने वाले कुछ और »

रांची : सरकारी स्कूलों की कक्षा दो के 32.2% च्चे नहीं पहचानते अक्षर, सात के 75% नहीं ना पाते घटाव

रांची : राज्य में शिक्षा विभाग के काफी प्रयास के ाद भी स्कूली च्चों के शैक्षणिक स्तर में आशा के अनुरूप सुधार नहीं हो पा रहा है. असर 2018 के जारी रिपोर्ट में कुछ और »

आसान नहीं आरक्षण की राह-- प्नो. फैजान मुस्तफा

रित 124वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया उपंध जोड़ा गया है, जो राज्यों को ऐसे प्रावधान करने में समर्थ नाता है. इस वजह से के

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सवर्ण आरक्षण: कोटे को लागू करने के लिए ढ़ाई जाएंगी 25 प्रतिशत सीटें

विकास मंत्रालय ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में इसी सत्र से 25 फीसदी सीटें ढ़ाने का फैसला किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को

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