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निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कवरेज भी घटा !

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बजट-आबंटन अंतरिम बजट (2019-20) में घट गया है. एक तथ्य यह भी है कि फसल बीमा योजना पिछले दो सालों से अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने

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जम्मू-कश्मीर: हिंसा के कारण विस्थापित होने वालों की तादाद सबसे ज्यादा तादाद

पाकिस्तान से बढ़ती सैन्य तनातनी और युद्ध की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने घोषणा की : ‘जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले नागरिकों को भी आरक्षण का लाभ दिय

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स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे शहर-- अभिषेक कुमार

ाओं में पीने का साफ पानी, शोधित सीवरेज, कचरे का निष्पादन, देश के हर कोने में चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति, सुचारु यातायात और बेहतर चिकित्सा हासिल करना जैसी चुनौतियां शामिल हैं.

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क्या एबीपी न्यूज़ ने मोदी सरकार के समर्थन में फ़र्ज़ी शो चलाया?

मुंबई: हिंदी समाचार चैनल एबीपी न्यूज ने हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के कैंपस से ‘2019 के जोशीले' के नाम से एक शो प्रसारित करते हुए दावा किया कि आईआईटी बॉम्बे के छात्र-छात्राएं नरें

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स्वच्छ चुनाव के विभिन्न आयाम- अजीत रानाडे

्त अपराध में दोषसिद्ध करार न दिया गया हो. चूंकि न्यायिक प्रक्रिया दशकों लंबी खिंच सकती है और जब तक कोई व्यक्ति दोषसिद्ध न हो जाये, उसे निर्दोष ही माना जाता है, इसलिए उसे चुना

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मोबाइल ऐप के ज़रिये आईटी फर्म ने आंध्र प्रदेश के मतदाताओं का डाटा हासिल किया: तेलंगाना पुलिस

lsquo;अवैध' पहुंच हासिल की. तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने बीते सोमवार को यह बात कही. प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि

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क्या राष्ट्र की चिंताओं और विमर्श से आदिवासियों को अधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया गया है?- ईश्वर सिंह दोस्त

की पिछले सालों की चुप्पी दरअसल देश के जंगलों में कॉरपोरेट और आदिवासियों के बीच होते दंगल के पीछे की कहानी को बयान करती है. मगर सरकार की चुप्पी से कोई कम बड़ा सवाल नहीं है देश क

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प्रति बूंद अधिक फसल योजना : दिन भर चले अढ़ाई कोस!

2017-18 में 11.25 लाख हेक्टेयर जमीन माइक्रो-सिंचाई के अंतर्गत लायी गई है.   लेकिन बीते 11 दिसंबर को लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न(संख्या-5) के जवाब में कहा गया कि प्रति बूंद अधिक फस

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25 साल बाद आतंकी होने के आरोप से मुस्लिम समुदाय के 11 लोग बरी

कलाप (निरोधक) अधिनियम के दिशानिर्देशों के उल्लंघन का हवाला देकर इन लोगों को बीते 27 फरवरी को बरी करने का आदेश दिया. यह भी आरोप था कि ये लोग महाराष्ट्र के नासिक और भुसावल शहरों

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अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ 32 व जनजातियों के ख़िलाफ़ 55 फीसदी अपराध बढ़े: गुजरात सरकार

में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया है कि साल 2013 और 2017 के बीच अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ अपराधों में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई. वहीं अनुसूचित जनजातियों के

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