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रिपोर्ट/मंदी से निपटने के लिए ब्याज दरें घटाना काफी नहीं, सरकार को ग्रामीण इलाकों में खर्च बढ़ाना चाहिए

मुंबई. देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा मंदी से निपटने के लिए आरबीआई की उदार मौद्रिक नीति काफी नहीं। इसके बजाय सरकार को ग्र

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अराजक राहों पर राहत का कानून-- शशिशेखर

रहा है। बगल में सड़क की पटरियां खुदी पड़ी हैं और आप किसी भी हालत में अपनी लेन के बीचोबीच चलते उस साइकिल सवार को ओवरटेक नहीं कर सकते। अचानक वह डगमगाकर गिर पड़ता है

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पहली तिमाही में पांच फीसदी जीडीपी वृद्धि दर चौंकाने वाली: आरबीआई गवर्नर

े के लिये केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में कटौती कर रहा है. उल्लेखनीय है कि आरबीआई जनवरी 2019 से अब तक नीतिगत दर में चार बार कटौती कर चुका है. केंद्रीय बैंक इस साल अब तक रेपो दर में

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सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कोई देश अपने लोगों को मरने के लिए गैस चैंबर में नहीं भेजता

र सरकार की खिंचाई की. शीर्ष अदालत ने कहा कि देश की स्वतंत्रता को 70 साल से अधिक बीत चुके हैं लेकिन आज भी जातिगत भेदभाव बरकरार है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अदालत ने कहा, ‘दु

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बाधाएं बहुत, पर आगे बढ़े हैं लोग-- श्रीनाथ राघवन

क ऐसा प्रारूप तय हो, जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। जी पार्थसारथी और एमए बेग के बीच वार्ता हुई, नवंबर 1974 में सहमति बनी। अब्दुल्ला की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हुआ। कांग्रेस क

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‘जम्मू कश्मीर की मीडिया को खुद नहीं पता कि राज्य में क्या हो रहा है’

अनुच्छेद 370 को हटाया जाना बहुत ही चौंकाने वाला था. यह जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में एक कानूनी ही नहीं बल्कि राजनीतिक और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था. एक मात्र भावनात्मक लिं

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इस फसल को चाहिए नई बहार- हरजिंदर

कि देश का 15 फीसदी कपास उत्पादन ऐसी ही फसलों से हो रहा है। तस्करी के जरिए इसके बीज देश में आ रहे हैं और बाजारों में आसानी से उपलब्ध हैं। कहा जाता है कि महाराष्ट्र के कुछ किसानों

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छत्तीसगढ़: भारी विरोध के बीच परसा कोयला खदान को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने स्थानीय लोगों की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए छत्तीसगढ़ के सरगुजा और सूरजपुर जिलों में परसा कोल ब्लॉक में खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी

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कश्मीर का मन मरघट बन गया है…-- कुमार प्रशांत

र पा रहे हैं. कश्मीर को जिस बंदूक के बल पर आज चुप कराया गया है, उसी बंदूक को दूरबीन बना कर प्रधानमंत्री कश्मीर को देख और दिखा रहे थे. ऐसा करना सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और देश

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बच्चों में कुपोषण दूर करने के लक्ष्य से कितना पीछे है भारत, पढ़ें इस न्यूज एलर्ट में

त से ज्यादा है.   रिपोर्ट का एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि साल 1993-94 से 2011-12 के बीच ग्रामीण भारत में परिवारों की आमदनी बढ़ने के बावजूद प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन भोजन-ऊर्जा तथा प्र

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