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राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की चुनौती-- जयंतीलाल भंडारी

ी कीमतों में भारी गिरावट से प्रभावित हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने प्रत्यक्ष कर संग्रह की वृद्धि दर को लेकर सावधानी बरतने को कहा

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फसल बीमा से प्राइवेट कंपनियों ने कमाए करीब 3000 करोड़, सरकारी कंपनियों को घाटा: रिपोर्ट

नई दिल्ली: 11 निजी बीमा कंपनियां मार्च 2018 के लिए फसल बीमा व्यवसाय से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा दर्ज करने के लिए तैयार हैं, जबकि सरकारी बी

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आसान नहीं आरक्षण की राह-- प्नो. फैजान मुस्तफा

में संविधान के बुनियादी ढांचे की प्रासंगिकता क्या है? महात्मा गांधी एवं डॉ बीआर आंबेडकर के बीच संपन्न पूना पैक्ट (1932) से लेकर संविधान सभा की बहसों तक आरक्षण

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सवर्ण आरक्षण: कोटे को लागू करने के लिए बढ़ाई जाएंगी 25 प्रतिशत सीटें

अकादमिक सत्र से सीटें बढ़ाने का फैसला किया गया। नए आरक्षण के चलते एससी, एसटी, ओबीसी व सामान्य वर्ग की वर्तमान सीटों में कमी न आए। इसके लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में करीब 25 फ

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चिंताजनक: आठवीं के आधे छात्रों को साधारण गुणा-भाग भी नहीं आता

रों से पीछे हैं। बिहार में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले 56.9% बच्चे दो संख्याओं के बीच भाग दे सकते हैं। वहीं , यूपी और उत्तराखंड में यह संख्या क्रमश: 44.4 एवं 48.6% है। मणिपुर राज्य के बच्च

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सरकार के उच्च विभागों में निर्धारित सीमा से काफी कम है आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सरकार के उच्च विभागों में ग्रुप-ए और ग्रुप-बी तथा अधिकतर संस्थानों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग

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आजाद मीडिया के पक्ष में तर्क-- मृणाल पांडे

कदा संपादकों को जेल भेजने का क्रम लगातार बना रहा. आज भी सरकार और मीडिया के बीच यह तनाव सदा बना रहता है, जो चुनाव काल में और भी गहरा होने लगता है. सरकार जितना विपक्ष से या संसद

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कृषि में बेहतर होता बिहार-- के सी त्यागी

डंबना है कि औसतन प्रत्येक 41वें मिनट में देश अपना एक किसान खो देता है. एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 1995 से 2015 तक देश के 3,18,528 किसानों ने आत्महत्या की. इस स्थिति में कृषि कर्जमाफी कि

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महिला किसानों का संगम रेडियो- बाबा मायाराम

का गांव है माचनूर। जहीराबाद से करीब 10 किलोमीटर दूर निर्जन इलाके के पेड़ों के बीच स्थित है संगम रेडियो स्टेशन। हाल ही विकल्प संगम की बैठक के लिए मैं यहां 26 से 29 नवंबर तक था। इस

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पूर्व सीजेआई ने कहा, आलोक वर्मा को अपनी बात रखने का मौका ना देना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है

ई दिल्ली: पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) टीएस ठाकुर ने कहा कि आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटाने से पहले उनका पक्ष न सुनना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है. टीएस ठाकुर ने

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