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नरेगा के बजट मे कटौती और आधार लिंकित भुगतान कामगारों के हक का उल्लंघन: नरेगा संघर्ष मोर्चा

य तो काम मांगने वाले को मुआवजा देने का प्रावधान है और काम ना होने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता के रुप में भरपायी करने का नियम है. सरकार मुआवजा और क्षतिपूर्ति की यह रकम भी नरेगा

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बेरोजगारी दर कैसे 6.1 प्रतिशत से भी ज्यादा हो सकती है, पढ़िए इस न्यूज एलर्ट में

कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी श्रमबल सर्वेक्षण के नये आंकड़ों में बेरोजगारी दर के साल 2017-18 में 6.1 प्रतिशत होने की बात कही गई है लेकिन मंत्रालय के आंकड़ों के विश्ले

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आर्थिक संकट की गहराई- अरुण कुमार

ट्रीय मुश्किलों से टकराया जा सकता है। घरेलू मोर्चे पर सुस्त आर्थिक रफ्तार, बेरोजगारी, कृषि संकट जैसी कई समस्याएं हमारे सामने हैं। मुश्किल यह है कि आमतौर पर संगठित क्षेत्र प

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कम नहीं चुनाव आयोग की शक्तियां- नवीन चावला

हे। ऐसा शायद इसलिए भी है कि पिछले कुछ समय से कृषि संकट लगातार बरकरार है। शायद बेरोजगारी, खराब होते कामकाजी माहौल और स्थिर कमाई के चलते ही श्रमिकों या कामगारों के बीच धुु्रवीक

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नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम: 20 लाख युवाओं को करना था रोज़गार के लिए तैयार, हुए सिर्फ 2.90 लाख

नई दिल्ली: भारत वाकई दुनिया का एक अद्भुत देश है. यहां बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा रोजगार है. खासकर सियासत और नौकरशाही के लिए. बेरोजगारी न होती तो हजारों करोड़ रुपय

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चुनावी हंगामे में रोजगार का मसला- हरजिंदर

ं है। कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही पार्टियां इसे अच्छी तरह समझती हैं। भारत की बेरोजगारी की समस्या न तो सरकारी नौकरी देकर हल हो सकती है, न ढेर सारे स्टार्टअप ही इसके लिए पर्याप्

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ग्रामीण संकट: आठ सालों में पिछले साल मनरेगा के तहत नौकरियों की सबसे अधिक मांग रही

ना की जमीनी स्थिति पर निगरानी रखने वाले बताते हैं कि यह वृद्धि मनरेगा का काम बेरोजगारी की समग्र स्थिति को भी दर्शाता है. बता दें कि मनरेगा एक मांग आधारित सामाजिक सुरक्षा यो

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2016 के बाद इस साल फरवरी में सबसे अधिक रही बेरोज़गारी दर: रिपोर्ट

नई दिल्ली: पिछले ढाई साल की तुलना में इस साल फरवरी में भारत में बेरोजगारी दर अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) द्वारा मंगलवार को जा

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एनएसएसओ रिपोर्ट पर किरकिरी के बाद सरकार मुद्रा योजना से मिले रोज़गार के आंकड़ों को पेश करेगी

नई दिल्लीः केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने बेरोजगारी पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट से किनारा करने की योजना बनाई है और इसकी जगह पर

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बुनियादी आय गारंटी योजना-- आकार पटेल

ार रुपये प्रतिमाह) दिया जाता था, को बंद कर दिया. स्पेन के शहर बार्सीलोना (यहां बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है) और नीदरलैंड के यूट्रेंच में भी इसी तरह के प्रयोग हो रहे हैं. पूरे वि

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