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हर खेत को पानी के सुंदर सपने को पूरा करने में सावधानी जरूरी

बिजलीकरण का सुंदर सपना लगग पूरा हो रहा है. अब सरकार हर खेत को पानी देने के सुंदर सपने को पूरा करने के लिए सचेष्ट है. बिहार सरकार की यह कोशिश ऐतिहासिक है. पर, संकेत हैं कि बड़ी सं

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राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की चुनौती-- जयंतीलाल ंडारी

र राजकोषीय घाटा ऊंचाई पर पहुंच गया है, उसे पाटा जाना मुश्किल है। पिछले दिनों ारतीय स्टेट बैंक की शोध शाखा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) एवं वस्त

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फसल बीमा से प्राइवेट कंपनियों ने कमाए करीब 3000 करोड़, सरकारी कंपनियों को घाटा: रिपोर्ट

री बीमा कंपनियों को 4,085 करोड़ रुपये के नुकसान का नुकसान हुआ है. इस दौरान बाढ़, ूकंप या बारिश की कमी से फसल के नुकसान के लिए किसानों द्वारा किए गए दावों की तुलना में सरकार द्वार

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लोकपाल पर सर्च कमेटी फरवरी अंत तक नाम की सिफारिश करे: सुप्रीम कोर्ट

ं. केंद्र की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि आधारूत ढांचे की कमी और श्रम बल जैसी कुछ समस्याएं हैं जिस कारण से सर्च कमेटी मुद्दे पर विचार विमर्श नह

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मोदी सरकार के पास रोज़गार वृद्धि का नहीं है कोई आंकड़ा, संसदीय समिति करेगी खुलासा

सरकार का जीडीपी वृद्धि पर प्राक्कलन समिति के साथ लंबे समय तक टकराव चलता रहा. ाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी इस समिति के अध्यक्ष हैं. ाजपा और संसदीय

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मेघालय कोयला खदान: 34वें दिन एक मज़दूर का शव मिला, 14 लोगों का अी पता नहीं

क मजदूर का शव करीब 200 फीट की गहराई में मिला. बाकी 14 मजदूरों के लिए सर्च ऑपरेशन अी जारी है. इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ और नेवी दल के लोग जुटे हैं. गोताखोर पानी के

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‘असर’ ने स्कूली शिक्षा की खोली पोल, पढ़ाई में अव्वल लड़कियां, जोड़-घटाव में फिसड्डी

देश की शिक्षा व्यवस्था का आधार स्कूली शिक्षा मानी जाती है. बच्चों के प्रारंिक ज्ञान की नींव स्कूली शिक्षा होती है. हमारे स्कूलों में हो रही पढ़ाई और उसमें पढ़ने आने वाले बच

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रांची : सरकारी स्कूलों की कक्षा दो के 32.2% बच्चे नहीं पहचानते अक्षर, सात के 75% नहीं बना पाते घटाव

रांची : राज्य में शिक्षा विाग के काफी प्रयास के बाद ी स्कूली बच्चों के शैक्षणिक स्तर में आशा के अनुरूप सुधार नहीं हो पा रहा है. असर 2018 के जारी रिपोर्ट में बता

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आसान नहीं आरक्षण की राह-- प्नो. फैजान मुस्तफा

ज्यों को ऐसे प्रावधान करने में समर्थ बनाता है. इस वजह से केंद्र सरकार को यह रोसा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आरक्षण को असंवैधानिक करार देने की संावना न

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सवर्ण आरक्षण: कोटे को लागू करने के लिए बढ़ाई जाएंगी 25 प्रतिशत सीटें

गरीब सवर्णों को उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण के मद्देनजर उठाया गया है। साथ ही यही स्पष्ट किया कि यह आरक्षण निजी उच्च शिक्षा संस्थानों पर ी लागू होगा। एसएसी-ए

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