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असली चुनौती अभी कायम है-- अजीत रानाडे

रेलू क्षमताओं को हतोत्साहित करते निर्यातों में तेज वृद्धि, ऊंची ब्याज दरों, भू-अधिग्रहण की मुश्किलें तथा कारोबारी सुगमता की कठिनाइयों से बाधित है. दिवाला प्रक्रिया की वजह स

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भूमि बिल पर फिर आएगा अध्यादेश

नाकाम सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को इस मुद्दे पर बैठक की। इसमें भू-अधिग्रहण अध्यादेश को फिर से लागू किए जाने की मंजूरी दी गई। विधेयक संसद की संयुक्त सचिव के पास

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जमीन को लेकर बढ़ती सियासी रार - आरती जेरथ

बन सकता था और जिससे उसके उबरने की राह खुल सकती था। पिछले महीने एनडीए सरकार के भू-अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में राष्ट्रपति भवन तक निकाले गए मार्च में 14 गैर-भाजपाई दलों को लामब

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किसानों को केंद्र से मिली राहत की असलियत, नुकसान की भरपाई दूर की कौड़ी- हरवीर सिंह

भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत

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प्रतिष्ठा का प्रश्न बना भूमि अधिग्रहण विधेयक - परंजॉय गुहा

मोदी सरकार का भू-अधिग्रहण अध्यादेश 5 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और सरकार ने पुन: अध्यादेश लाने का निर्णय किया है। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक जुआ है। चूंकि राजग के पास राज्यसभा मे

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विस्थापन के सबसे ज्यादा शिकार हैं आदिवासी : मंत्रालय की रिपोर्ट

ुरक्षा के सांवैधानिक प्रावधानों और कानून के रहते हुई हैं। आदिवासी आबादी, भू-अधिग्रहण और सामाजिक न्याय का सवाल ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भू-संसाधन विभा

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यूपी में नया अधिग्रहण कानून, ग्रामीण इलाकों की जमीन होगी चार गुना महंगी

में भी आएगा भूमि अधिग्रहण कानून उत्‍तर प्रदेश के बाद अब राजस्‍थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्

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कौन ठगवा जमीनिया लूटे हो...

बाद कपास की नकदी खेती की ओर मुड़ा और कपास की फसल के मारे जाने के बाद सरकार और भू-अधिग्रहण पर उतारु कई कंपनियों के सम्मिलित प्रयासों ने उसे समझाया कि जट्रोफा की खेती में कपास

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इन्क्लूसिव मीडिया फैलोशिप (2011)--- परिणाम घोषित

वर के लिए लिखेंगे। परियोजना प्रस्ताव उड़ीसा के बोलंगीर और संबलपुर जिले में भू-अधिग्रहण के कारण उत्पन्न ग्रामीण संकट पर केंद्रित है), निवेदिता खांडेकर( द हिन्दुस्तान टाईम्स,

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भू-अधिग्रहण पर जनता से राय लेगी केंद्र सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली नवनियुक्त केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे पर सार्वजनिक बहस कराने का फैसला किया है। यही नहीं जनता की राय लेने के लिए मसौद

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