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आंध्र प्रदेश: 2014-19 के बीच 1,513 किसानों ने की आत्महत्या, सिर्फ 319 परिवारों को मुआवजा मिला

ती' है और प्रशासन के व्यवहार से यह बात झलकनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने हर स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.   रेड्डी ने कलेक्टरों से कहा, ‘मैं अपने स्त

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सीवीसी को 123 भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मंज़ूरी का इंतज़ार

नई दिल्ली: केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 123 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई के लिए विभिन्न संगठनों की मंजूरी का इंतजार है. चार महीने से अधिक स

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नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम: 20 लाख युवाओं को करना था रोज़गार के लिए तैयार, हुए सिर्फ 2.90 लाख

गा न होता और मनरेगा के नाम पर मची लूट न होती. एक ऐसी लूट, जिसने पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार को सांस्थानिक स्वरूप दे दिया. बेरोजगारी न होती तो दो करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा न ह

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दुनिया के खुशहाल देशों की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल पिछड़ा भारत

व्यक्ति आय, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक सपोर्ट, आजादी, विश्वास और उदारता, भ्रष्टाचार को लेकर आम लोगों की सोच शामिल हैं. इसके अलावा सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव और प्रभ

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क्या मोदी सरकार ने चुनावी फायदे के लिए एक स्वतंत्र और विश्वनीय लोकपाल की बलि दे दी- अंजलि भारद्वाज

्त कानून को मंजूरी दी थी. एक दमदार जन आंदोलन के बाद यह कानून बना था, जिसका मकसद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रभावी व स्वतंत्र लोकपाल (ऑम्बुड्समैन) बनाना था. ऐसा लोकपाल

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स्वच्छ चुनाव के विभिन्न आयाम- अजीत रानाडे

क्रिया को पूरी तरह विद्रूप कर देती है. मतदाताओं को रिश्वत की पेशकश एक चुनावी भ्रष्टाचार है, जो उम्मीदवार को तत्काल अयोग्य ठहरा दे सकता है. ऐसे भ्रष्टाचार को

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आर्थिक संतुलन लेकिन नजर वोट पर-- कन्हैया सिंह

ेन की विस्तृत जांच करता है। अभी तक इस प्रक्रिया में काफी घपले होते रहे हैं और भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी बनती रही है। लेकिन अब इसके लिए बैक ऑफिस सिस्टम काम करेगा। जिसके खाते की

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सीवीसी के ख़िलाफ़ शिकायतों से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं: केंद्र

विजेता संजीव चतुर्वेदी ने मांगी थी. चतुर्वेदी ने सीवीसी केवी चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा था. डीओपीटी ने अपने जवाब में कहा, ‘मुख्य

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कैसे कम हो घाटी में बढ़ती कट्टरता- विक्रम सिंह

ो पूरा करने के लिए राजनेता और प्रशासन तमाम स्तरों पर प्रतिबद्ध बनें। व्यापक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए राज्य के सतर्कता आयोग को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य क

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पोषण और अंडे का संघर्ष- ज्यां द्रेज

में भी हफ्ते में तीन बार अंडा देने का प्रावधान है. दुख की बात यह है कि लालच और भ्रष्टाचार के कारण आंगनवाड़ियों में अब भी अंडे बहुत कम बांटे जा रहे हैं. पिछले महीने लातेहार जिल

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