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आरटीआई कानून में संशोधन के विरोध में उतरा विपक्ष, कहा- इसे निष्प्रभावी बनाया जा रहा

और आरोप लगाया गया कि ये कानून को कमजोर करने और पारदर्शिता आयोग को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह निष्प्रभावी बनाने की कोशिश है. संशोधन के जरिए आरटीआई कानून को कमजोर करन

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नगालैंड: आफस्पा की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई गई

्यापक अधिकार' देता है. उनका दावा है कि इस कानून की वजह से सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है. (समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)  

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‘उच्च शिक्षा पर हमला करने का मकसद सरकारों से सवाल पूछने वालों को ख़त्म करना है’

मानवाधिकारों से जुड़े पीपुल्स कमीशन ऑन श्रिंकिंग डेमोक्रेटिक स्पेस (पीसीएसडीएस) नाम के एक समूह ने देश में शिक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक संस्थानों पर हो रहे कथित हमलों की सच्

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परीक्षा के अंक नहीं हैं जिंदगी का पैमाना- आशुतोष चतुर्वेदी

ात्र संगठन और राजनीतिक पार्टियां, सभी नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है. राज्य सरकार ने भी फेल हुए सभी

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चुनाव चर्चा से नदारद पुलिस सुधार- विभूति नारायण राय

ो अपने ठेंगे पर रखती रही है, जिन नागरिकों की सेवा के लिए उसे खड़ा किया गया, उनके मानवाधिकार उसके लिए कोई मायने नहीं रखते और जो कानून की नहीं, शासक वर्गों की सेवा करने में सदा उत्

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दलितों के ख़िलाफ़ अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर: रिपोर्ट

नई दिल्ली: मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया ने मंगलवार को जारी नई रिपोर्ट में बताया है कि 2018 में देश में हाशिये के लोगों, खासतौर पर दलितों के ख़िलाफ़ घृणा अपराध (हेट क्राइम) के

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यूरोपीय सांसदों ने भारत सरकार से कहा, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई बंद करें

नई दिल्ली: यूरोपीय संसद के बीस सदस्यों ने भारत सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पत्र लिखकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई पर चि

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जज तनाव और दबाव में फ़ैसले लिख रहे हैं: जस्टिस एके सीकरी

्रता' विषय पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता नागरिक और मानवाधिकार की रूप-रेखा और कसौटी को बदल रही है और मीडिया ट्रायल का मौजूदा रुझान इसकी मिसाल है. उन

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आनंद तेलतुम्बड़े के समर्थन में आए 600 विदेशी शिक्षाविद

्क से सिंडी कैट्ज शामिल हैं. इस याचिका को शुरू करने वाले उत्तरी अमेरिका के मानवाधिकारी संगठन ‘इंडिया सिविल वॉच' के प्रवक्ता प्रोफेसर राजा स्वामी ने कहा, ‘बीते 72 घंटों मे

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ग़ैरक़ानूनी गिरफ़्तारी से क़ानूनी गिरफ़्तारी के बीच प्रो. आनंद तेलतुम्बड़े

रद्वाज, वर्नन गोंसाल्विस, वरवरा राव, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा जैसे अनेक लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता सरकार के निशाने पर आ चुके हैं और इनमें से ज़्यादातर को गिरफ़्तार किया जा चुक

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