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मोदी सरकार के पास रोज़गार वृद्धि का नहीं है कोई आंकड़ा, संसदीय समिति करेगी खुलासा

कार ने एक संसदीय समिति के सामने स्वीकार किया है कि उनके पास 2014 के बाद से नई नौकरियों की संख्या का कोई वास्तविक आंकड़ा नहीं है. पिछले छह महीनों से केंद्र सरकार का जीडीपी वृद्ध

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आसान नहीं आरक्षण की राह-- प्नो. फैजान मुस्तफा

छेद 16(4) किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की अनुमति देता है, जिसे सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका हो. इस तरह, आरक्षण एक अधिकार नहीं है, पर यदि यह दिया गया

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सवर्ण आरक्षण: कोटे को लागू करने के लिए बढ़ाई जाएंगी 25 प्रतिशत सीटें

ास मंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय, यूजीसी और एआईसीटीई के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में गरीब सवर्णों को आरक्षण लागू करने के बाबत चर्च

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मनरेगा फंड में कमी: 250 सांसदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

में कहा गया है, ‘आपकी सरकार में देश के विकास को गति देने के लिए रोजगार और नौकरियों के सृजन का सार्वजनिक रूप से बार बार वादा किए जाने के बावजूद देश की एकमात्र रोजगार गारंटी यो

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पटना : 70% को नहीं मिली साइकिल-पोशाक राशि

के माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की सुस्ती और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सूबे के लाखों छात्र साइकिल, पोशाक, छात्रवृति, कन्या उत्थान और किशोरी स्

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पटना : उज्ज्वला योजना में किया बदलाव, नये लाभार्थी को मिलेंगे 5-5 किलो के दो सिलिंडर

लोग्राम सिलिंडर की जमानत राशि 1250 प्लस 350 रुपये जमानत राशि सरकार देती है. अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत अब तक बिहार में 70 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन

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10 फीसदी आरक्षण: तेजी से घट रही है सरकारी विभाग, बैंकों में नौकरियां

जोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के लाभार्थियों को केंद्र सरकार में घटती नौकरियों की समस्या का समाना करना पड़ सकता है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सरकारी आंकड़ों से

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मोदी का आरक्षण दांव और विपक्ष -- शशिशेखर

उसके जरिए उपजे या उपजाए गए विवाद सदा-सर्वदा नहीं खींचे जा सकते। इसके उलट नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा पेट से जुड़ा मसला है। पिछले 70 सालों से समाज का एक बड़ा तबका आरक्षण की मौजू

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एमएसपी बढ़े तो किसान की आमदनी भी बढ़े, कोई जरुरी तो नहीं !

बढ़वार का खाद्य-वस्तुओं की महंगाई से कोई सीधा रिश्ता है, जैसा कि अर्थशास्त्रियों का एक तबका अक्सर तर्क देता है ?   अगर आप सोच रहे हैं कि हां, ऐसा हो सकता है तो फिर नीचे लिखे

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पहले भी हो चुका है गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण का प्रयास, लेकिन विफल रहा

धान निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की। साथ ही शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया

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