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वाहन उद्योग: सुस्ती से उबारने के लिए निजी वाहन नहीं, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना जरुरी है

ं ठहराव बना है और इस वर्ग के वेतन में वृद्धि बहुत धीमी गति से हो रही है. साथ ही, रोजगार के अवसर घटे हैं और नौकरीशुदा लोगों की छंटनी भी हो रही है. इसलिए, सरकार अगर सीधे हस्तक्षेप कर

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रिपोर्ट/मंदी से निपटने के लिए ब्याज दरें घटाना काफी नहीं, सरकार को ग्रामीण इलाकों में खर्च बढ़ाना चाहिए

ार को ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा और पीएम-किसान जैसी योजनाओं के जरिए खर्च बढ़ाना चाहिए। एसबीआई की रिपोर्ट सोम

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बाधाएं बहुत, पर आगे बढ़े हैं लोग-- श्रीनाथ राघवन

सभा चुनाव में सादिक पर्याप्त बहुमत से सत्ता में लौटे। तब भी सरकार राज्य में रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी। सादिक ने गौर किया कि राज्य के शिक्षित युवा अलगाववा

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नरेगा के बजट मे कटौती और आधार लिंकित भुगतान कामगारों के हक का उल्लंघन: नरेगा संघर्ष मोर्चा

नयी सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए चालू वित्तवर्ष में मात्र 60,000 रुपये आबंटित किये हैं. यह रकम साल 2018-19 के संशोधित बजट अनुमान (नरेगा) की तुलना में 1,084 करोड़

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सरकार मनरेगा को हमेशा चलाए रखने की पक्षधर नहीं: ग्रामीण विकास मंत्री

ंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए आवंटन बढ़ाकर इसे ‘जनोपयोगी' बनाया है. हालांकि तोमर ने यह भी

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सफाईकर्मियों की मौत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- लोग मर रहे हैं, किसी को तो जेल जाना पड़ेगा

ही थी. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ‘मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013' बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से म

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ताकि मिले बढ़ती आबादी का फायदा- प्रो.सुरेश शर्मा

हिस्सा 20-59 आयु वर्ग के लोगों का होगा। इसके कई पहलू होंगे। जैसे, हमें कहीं अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, शारीरिक के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य मुहैया कराने

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मैला ढोने का काम कराने वालों को सजा देने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं: केंद्र

मंत्रालय ने बताया कि राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से मैला ढोने वालों को रोजगार देने या इस तरह का काम कराने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में क

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बजट में दीर्घकालिक विकास के लिए रणनीति नहीं दिखाई देती- एम के वेणु

समिति द्वारा अपनी सिफारिशों को सार्वजनिक किए जाने से पहले ही ऐसा किया जाना रोजगार निर्माण को ध्यान में रखकर भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़े निवेश के वास

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एससी/एसटी छात्रों की शिक्षा के लिए बजट में कटौतीः दलित एवं आदिवासी अधिकार समूह

स के अभय ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम और मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 जैसे कानूनों के लिए बजट में पर्याप्त मात्रा में धनराश

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