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मोदी राज में किसान: डबल आमद या डबल आफत?

  • मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून को खत्म करने की बार-बार कोशिश की और वनाधिकार कानून मैं आदिवासी किसानों के अधिकारों को भी कमजोर किया।   अगर आप किसान-आंदोलन से जु

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किसानों के प्रति उदासीनता- योगेन्द्र यादव

ी हो. चाहे वह जमीन अधिग्रहण में किसान के अधिकार को कमजोर करने की जिद हो या फिर वनाधिकार को छीनने कि जल्दी, चाहे लगातार सूखे के बीच सरकारी उदासीनता हो या गिरते हुए भाव के प्रति स

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निजीकरण नहीं वनों का हो कायाकल्प-- रामचंद्र गुहा

वनों के व्यावसायिक दोहन पर सबका ध्यान खींचा। चिपको आंदोलन का ही यह असर था कि वनाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। गढ़चिरौली, बस्तर, सिंहभूम और पश्चिमी घाट सहित देश भर से कुछ और »

वनाधिकार कानून-- दिन भर चले अढ़ाई कोस!

आदिवासी समुदाय को जमीन पर हकदारी देने वाले वनाधिकार कानून पर अमल का अंदाजा इस तथ्य से लगाइए कि इस साल के जून महीने के आखिर तक राष्ट्रीय स्तर पर वनपट्टों पर दावेदारी के तकरीब

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हिमालय का बिगड़ता मिजाज--- ममता सिंह

क यह है कि संपूर्ण हिमालयी क्षेत्रों में सुरंग और बांधों से परहेज किया जाए। वनाधिकार कानून 2006 को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। साथ ही, पर्यटन नियंत्रित हो और विकास से जुड़ी हर

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हिमालयी विकास का मॉडल- सुरेश भाई

हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु ऐक्शन प्लान, हरित निर्माण, पारिस्थितिकी सेवा, वनाधिकार, आपदाओं का प्रबंधन, सूक्ष्म एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विस्तार, जल संरक्षण, हरित ए

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लोग अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे : ज्यां द्रेज

ोद सिंह ने कहा कि यह यात्रा झारखंड के वंचित लोगों की लड़ाई है. खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार कानून, मनरेगा जैसे कानूनों को जनता ने अपने संघर्ष के बल पर हासिल किया है. यह किसी सरकार की

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आदिवासियों के लिए नए खतरे-- के सी त्यागी

वाले अन्य परंपरागत निवासियों से जुड़ा कानून संसद द्वारा पारित किया गया। इस वनाधिकार कानून के लागू होने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जंगलों में निवास करने वाले परिवारों को मूलभूत आ

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पार हो रही लाखों की इमारती लकड़ी और पकड़ रहे दातून

गौन निर्मित फर्नीचर औेर मूर्तियां बस्तर से बाहर जा रही हैं। क्या कहते हैं वनाधिकारी साल दातून जब्त करने के संदर्भ में उप वनमंडलाधिकारी एन आर खूंटे और शहर के डिप्टी रेजर

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जो कहा, उसका उल्टा कर रहे हैं- देविन्दर शर्मा

बंधी माधव गाडगिल रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। राष्ट्रीय हरित पंचाट अधिनियम, वनाधिकार अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम को कमजोर करने की कोशिश बताती है कि जीरो इफेक्ट की खुले

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