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रैंकिंग में और पिछड़ी उच्च शिक्षा -- हरिवंश चतुर्वेदी

वे रैंकिंग में पीछे रह जाते हैं? इसकी गहराई से पड़ताल होनी चाहिए। भारतीय उच्च शिक्षा को उबारने के कई प्रयास पिछले वर्षों में किए गए हैं। इनमें एक प्रमुख प्रयास था वर्ष 2016 में शु

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तमिलनाडुः कई स्कूलों में बच्चों को जातिसूचक रिस्टबैंड पहनाने का आरोप, जांच के आदेश

धार पर बच्चों को रिस्टबैंड (हाथ में पहनने वाला बैंड) पहनाने के मामले पर स्कूल शिक्षा निदेशक ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस तरह के स्कूलों की पहचान कर उनके खि

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उत्तर प्रदेश: दो साल में शिक्षामित्रों के आधे पद भी नहीं भरे गए

्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से निरस्त होने के दो साल बाद तक सरकार इनमें स

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‘मेरे पिता कहते थे कि जीवन में जितने बड़े विलेन आएंगे, तुम उतने ही बड़े हीरो बनोगे’

ने के लिए पापड़ बेचता था. हमने 1997 में रामानुजम को दोबारा शुरू किया, नि:शुल्क शिक्षा शुरू की, जब धीरे-धीरे बच्चे उससे जुड़ने लगे तो हमने छात्रों के लिए एक साल 500 रुपये फीस रखी. उस

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मिड-डे मील खाने से तीन साल में 900 से अधिक बच्चे बीमार हुए: केंद्र

अधिकारी ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत आती है. उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया

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देश के करीब 37 प्रतिशत स्कूलों में अभी भी बिजली कनेक्शन नहीं: रिपोर्ट

ारत के करीब 37 प्रतिशत स्‍कूलों में आज भी बिजली उपलब्ध नहीं है. एकीकृत जिला शिक्षा प्रणाली सूचना (यूडीआईएसई) की साल 2017-19 की रिपोर्ट के अनुसार, ‘देश के केवल 63.14 स्कूलों में बिजल

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संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, गरीबी को मात देने में झारखंड नंबर वन

ति के लिए उल्लेखनीय काम हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में विकास हुआ है जिसकी वजह से गरीबी कम हुई है. इस दौरान खाना पकाने का ईंधन

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ताकि मिले बढ़ती आबादी का फायदा- प्रो.सुरेश शर्मा

्षण में इस बाबत तीन महत्वपूर्ण नीतियों का जिक्र किया गया है। पहली, प्राथमिक शिक्षा पर खास ध्यान इस सोच के साथ दिया गया है कि स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में गिरा

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मोदी 1.0 के दौरान, कॉरपोरेट्स को 4.3 लाख करोड़ की रियायतें दी गईं

े ख़र्च करने की योजना बना रहा है; स्कूल और साक्षरता विभाग, 56,537 करोड़ रुपये; उच्च शिक्षा विभाग, 38,317 करोड़ रुपये; पेयजल और स्वच्छता विभाग, 20,016 करोड़ रुपये आदि ख़र्च करनी की योजना है।

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एससी/एसटी छात्रों की शिक्षा के लिए बजट में कटौतीः दलित एवं आदिवासी अधिकार समूह

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए बजट 2019 में कटौती की गई है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दलित आर्थिक अधिका

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