खोज परिणाम

Total Matching Records found : 1895

‘असर’ ने स्कूली शिक्षा की खोली पोल, पढ़ाई में अव्वल लड़कियां, जोड़-घटाव में फिसड्डी

देश की शिक्षा व्यवस्था का आधार स्कूली शिक्षा मानी जाती है. बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान की नींव स्कूली शिक्षा होती है. हमारे स्कूलों में हो रह

कुछ और »

रांची : सरकारी स्कूलों की कक्षा दो के 32.2% बच्चे नहीं पहचानते अक्षर, सात के 75% नहीं बना पाते घटाव

रांची : राज्य में शिक्षा विभाग के काफी प्रयास के बाद भी स्कूली बच्चों के शैक्षणिक स्तर में आशा के अनुरूप सुधार नहीं हो पा रहा है. असर 2018 के जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य

कुछ और »

सवर्ण आरक्षण: कोटे को लागू करने के लिए बढ़ाई जाएंगी 25 प्रतिशत सीटें

ास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को बताया कि यह कदम गरीब सवर्णों को उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण के मद्देनजर उठाया गया है। साथ ही यहभी स्पष्ट किया कि यह आरक्षण निजी उच्च कुछ और »

चिंताजनक: आठवीं के आधे छात्रों को साधारण गुणा-भाग भी नहीं आता

देश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर किए जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद पिछले चार साल में इनमें मामूली सुधार ही नजर आ रहा है। आज भी आठवीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे गणित

कुछ और »

पटना : 70% को नहीं मिली साइकिल-पोशाक राशि

पटना : राज्य के माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की सुस्ती और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सूबे के लाखों छात्र साइकिल, पोशाक, छात्रवृति, कन्या उत्थान औ

कुछ और »

आजाद मीडिया के पक्ष में तर्क-- मृणाल पांडे

देश के हर चौराहे, चायखाने, पान की दुकान और शिक्षा परिसर में आजकल भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर चिंता जतायी जा रही है, नाना अटकलें लगायी जा रही हैं. और इन अटकलों का स्रोत मीडिया ह

कुछ और »

मोदी का आरक्षण दांव और विपक्ष -- शशिशेखर

तिक हितों पर ध्यान दिया। इसकी एवज में समाज की निचली सीढ़ियों पर बैठे लोगों की शिक्षा, सेहत और खुशहाली को दरकिनार कर दिया गया। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने में नाकाम रहे, जो लोग

कुछ और »

एमएसपी बढ़े तो किसान की आमदनी भी बढ़े, कोई जरुरी तो नहीं !

ू सेवा और सामान को भी रखा गया है जिसमें स्वास्थ्य, परिवहन तथा संचार, मनोरंजन, शिक्षा तथा निजी देखभाल आदि शामिल है.अन्यान्य वर्ग में शामिल ज्यादातर सेवाओं (जैसे कि कुछ और »

पहले भी हो चुका है गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण का प्रयास, लेकिन विफल रहा

तंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की। साथ ही शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी आरक

कुछ और »

‘आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, नया विधेयक संविधान का उल्लंघन है’

गू करने के पीछे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे. मोदी सरकार द्वारा नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने को लेकर उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान क

कुछ और »

Video Archives

Archives