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सरकारी स्कूल फेल नहीं हुए, इन्हें चलाने वाली सरकारें फेल हुई हैं- जावेद अनीस

शिक्षा का अधिकार क़ानून (आरटीई) लागू हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन आज की स्थिति में 90 फीसदी से अधिक स्कूल आरटीई के मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं. इस दौरान सरकारी स्कूलों की स्थ

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दिल्ली में 80 प्रतिशत से अधिक निजी स्कूल नहीं लागू कर रहे शिक्षा का अधिकार कानून: रिपोर्ट

र्ट में बुधवार को दावा किया गया है कि दिल्ली में 80 प्रतिशत से अधिक निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून को लागू करने में सहभागी नहीं हैं और वे आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब

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अब 5वीं और 8वीं में भी बच्चों को फेल कर सकेंगे राज्य

षा में परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार देने वाला ‘नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) बिल- 2017' गुरुवार को राज्यसभा से पारित हो गया। विधेयक लोकसभा से बीते

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बच्चे पास हो गए, नीति फेल हो गई-- हरिवंश चतुर्वेदी

ब फिर से पांचवीं और आठवीं कक्षाओं में फेल होने वाले बच्चों को रोका जा सकेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 का यह मुख्य प्रावधान था कि आठवीं कक्षा तक बच्चों को फेल नहीं किया जाएग

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8% स्कूल ही करते हैं आरटीई कानून का पालन

नयी दिल्ली, 27 मार्च (एजेंसी) देश में आठ प्रतिशत स्कूल ही शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून का पालन करते हैं। इस मामाले में ‘आरटीई फोरम' ने एक अध्ययन का खुलासा किया। इसके अनुसार,

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किसके स्कूल-- जीनत

नी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी बरतना भी चाहे तो किस स्तर तक वह ऐसा कर सकता है? ‘शिक्षा का अधिकार कानून' लागू हुए कई साल हो गए, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत आज भी क्या है और हमारे देश के ब

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प्राथमिक शिक्षा की दुश्वारियां-- सुधीर कुमार

ा में शिक्षा तथा रोजगारपरक शिक्षा के हिमायती थे। हालांकि वर्ष 2009 में संसद से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) पारित कर देश में छह से चौदह साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य

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एमपी: कैग की रिपोर्ट, साढ़े 14 लाख बच्चों ने बीच में ही छोड़ दी पढ़ाई

ख की गिरावट पाई गई है। प्रधान महालेखाकार ने लिखा है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) कानून लागू होने के छह साल बाद राज्य में प्रारंभिक शिक्षा का उद्

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स्कूली शिक्षा में भेदभाव की विषबेल-- प्रियंका कानूनगो

ा गया कि राज्य इसके लिए रीति का अवधारण कानून लाएगा। इसके परिणामस्वरूप 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून अस्तित्व में आया, जिसकी धारा 29 में अकादमिक प्राधिकरण को पाठ्यक्रम के निर्

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अल्पसंख्यक स्कूलों ने दी दिल्ली सरकार की नर्सरी दाखिला नीति को चुनौती

टन की शर्तें नहीं थोपी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि शिक्षा का अधिकार कानून अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होता है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से अत

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