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झारखंड: कथित तौर पर भूख से एक बुज़ुर्ग की मौत

न को कथित तौर पर भूख से हो गई. उन्हें कई महीनों से राशन नहीं मिल रहा था क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बायोमेट्रिक आधारित राशन पाने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्

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तेरह राज्यों के 75 फीसद परिवारों ने कहा - 'भ्रष्टाचार बढ़ा है' !

ी स्थिति से तुलना करें तो भ्रष्टाचार के मोर्चे पर हालात कुछ सुधरे दिखते हैं. सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस), स्वास्थ्य सेवा, स्कूली शिक्षा, बिजली, पानी की आपूर्ति, जमीन से सं

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देश के 8 प्रदेश हुए ‘केरोसिन मुक्त’, जानिए क्यों कम हो रही है खपत

ढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में केरोसिन का आवंटन पहले ही बंद कर दिया गया था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गि

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विश्व बैंक की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के पीडीएस मॉडल की तारीफ

सगढ़ के पीडीएस मॉडल की प्रशंसा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रयोग से लीकेज कम करने में सफलता ह

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सरकारी राशन की दुकानों से गरीबों को अब मिलेगा मड़ुआ, सावां आैर कोदो

नयी दिल्ली : सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये ज्वार, बाजरा तथा अन्य पोषक मोटे अनाजों को वितरित करने का फैसला किया है. आधिकारिक आदेश के मुताबिक, गरीबों को पोषण सुरक्षा

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भुखमरी के साए में-- रमेश सर्राफ धमोरा

स सस्ते अनाज की वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने को लेकर कुछ ठोस नहीं किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हांफ रही है और मिड-डे मील जैसी आकर्षक परियोजनाएं भ्रष्टाचार और प्रक्रिय

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पीडीएस में डीबीटी : झारखंड सरकार के फैसले पर सर्वेक्षण ने उठाये सवाल

े हैं. झारखंड के रांची जिल के नगरी प्रखंड में कुछ ऐसा ही देखने में आया है जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अनुदानित मूल्य पर अनाज देने की जगह सरकार लाभार्थियों के अधार-सत

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झारखंड में 3 जिले, 60 ब्लॉक और 1314 पंचायतें खुले में शौच से मुक्त

्ष मार्च तक 28.5 लाख परिवारों को इस दायरे में लाने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अनाज ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस आधारित ट्रैकि

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खाद्य सुरक्षा पर रस्साकशी-- रविशंकर

भारत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हो। भारत यह भी चाहता है कि पहले उन म

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किसी भी राशन दुकान से अनाज ले सकेंगे उपभोक्ता, PDS सिस्टम में होगा सुधार

नई दिल्ली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज वितरण के लिए तकनीक के इस्तेमाल से कई फायदे मिल रहे हैं। आने वाले वक्त में समूचा तं

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