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रैंकिंग में और पिछड़ी उच्च शिक्षा -- हरिवंश चतुर्वेदी

ब्रिटेन की ‘टाइम्स हायर एजुकेशन' द्वारा घोषित 2020 की विश्वविद्यालय रैंकिंग सूची से धक्का लगा है। पिछले एक दशक से मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे थे, ताकि भ

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पहली तिमाही में पांच फीसदी जीडीपी वृद्धि दर चौंकाने वाली: आरबीआई गवर्नर

ेट के लिये अलग से व्यवस्था, निर्यात प्रोत्साहन, बैंकों का एकीकरण और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों) ओर वाहन क्षेत्र के लिये प्रोत्साहन शामिल हैं. संरचनात्मक सुधार

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सरकार से अनुदान पाने वाले एनजीओ आरटीआई क़ानून के दायरे में आते हैं: सुप्रीम कोर्ट

यायालय ने कहा है कि सरकार से उल्लेखनीय फंड पाने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत लोगों को सूचना मुहैया करने के लिए बाध्य हैं.

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हरियाणा: निर्माणाधीन भवन में मृत पाए गए पांच मज़दूर

की पत्नी मैदा के रूप में हुई. झज्जर के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर मंगलवार शाम को पुलिस घटनास्थल पहुंची. इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया

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सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कोई देश अपने लोगों को मरने के लिए गैस चैंबर में नहीं भेजता

सुप्रीम कोर्ट से उसके पिछले साल के फैसले की समीक्षा की मांग की थी जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को लगभग खत्म

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इस फसल को चाहिए नई बहार- हरजिंदर

के कुछ किसानों ने इसकी सफलता का स्वाद पिछली फसल के समय चख लिया था और अब जब मानसून की बारिश ने महाराष्ट्र को भिगोना शुरू किया है, तो किसान इसी फसल की बिजाई पर अड़ गए हैं।   इस

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छत्तीसगढ़: भारी विरोध के बीच परसा कोयला खदान को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी

लय ने स्थानीय लोगों की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए छत्तीसगढ़ के सरगुजा और सूरजपुर जिलों में परसा कोल ब्लॉक में खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है. मंत्रालय ने 12 जुलाई 201

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तमिलनाडुः कई स्कूलों में बच्चों को जातिसूचक रिस्टबैंड पहनाने का आरोप, जांच के आदेश

चेन्नईः तमिलनाडु के कई स्कूलों में जाति के आधार पर बच्चों को रिस्टबैंड (हाथ में पहनने वाला बैंड) पहनाने के मामले पर स्कूल शिक्षा निदेशक ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस तरह के

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बच्चों में कुपोषण दूर करने के लक्ष्य से कितना पीछे है भारत, पढ़ें इस न्यूज एलर्ट में

ें तो स्टंटिंग और वेस्टिंग के शिकार बच्चों की सर्वाधिक तादाद(43.6 प्रतिशत) अनुसूचित जनजातियों में हैं. इसके बाद अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समूह का नंबर

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क्या सचमुच सरकार ने किसानों को फसल की लागत का ड्योढ़ा मूल्य दिया है?

दाम दिया जाय. इन्क्लूसिल मीडिया फॉर चेंज का आकलन है कि प्रेस-विज्ञप्ति की सूचना भ्रामक है और खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान-संगठनों की मांग के अनुरुप न

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