अन्य नीतिगत पहल

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मुख्य बजटीय खर्च जानने के लिए [inside]केंद्रीय बजट 2020-21 [/inside]के अनुसार (उपयोग करने के लिए यहां क्लिक करें):

 • पेंशन पर खर्च वर्ष 2019-20 (संशोधित अनुमान Revised Estimates-RE) में 1,84,147 करोड़ रुपये था, जिसमें बढ़ोतरी कर वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान Budget Estimates-BE) में 2,10,682 करोड़ रुपये पेंशन पर बजटीय आवंटन किया गया है. वर्ष 2019-20 (संशोधित अनुमान Revised Estimates-RE) में यह राशि 1,74,300 करोड़ रुपये थी.

 • कुल बजटीय खर्च के अनुपात के रूप में पेंशन पर बजटीय आवंटन 2019-20 (B.E.) में 6.3 प्रतिशत था, जोकि 2020-21 (B.E.) में बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गया. 

 • उर्वरक सब्सिडी के लिए वर्ष 2019-20 (R.E.) में आंवटित 79,998 करोड़ रुपये को घटाकर इस वर्ष 2020-21 (B.E.) में 71,309 करोड़ रुपये कर दिया गया है. 2019-20 (B.E.) में उर्वरक सब्सिडी पर बजटीय आवंटन 79,996 करोड़ रुपये था.

 • 2020-21 में खाद्य सब्सिडी के लिए 1,15,570 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया जोकि 2019-20 (R.E.) के 1,08,688 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 6.3% अधिक है, लेकिन 2019-20 (B.E.) के बजट में खाद्य सब्सिडी के लिए बजट अनुमान 1,84,220 करोड़ रुपये था.

• कुल बजटीय खर्च के अनुपात के हिसाब से खाद्य सब्सिडी पर बजटीय आवंटन 2019-20 (B.E.) में 6.6 प्रतिशत था, जो 2020-21 (B.E.) में घटकर 3.8 प्रतिशत रह गया.

• कृषि और संबंधित गतिविधियों पर खर्च को 2019-20 (R.E.) में 1,20,835 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 2020-21 (B.E.) में बजट अनुमान 1,54,775 करोड़ कर दिया गया है. कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 2019-20 में अनुमानित बजट 1,51,518 करोड़ (B.E.) था.

• कुल बजटीय खर्च के अनुपात के हिसाब से कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर 2019-20 (B.E.) में अनुमानित बजट 5.4 प्रतिशत था, जो 2020-21 (B.E.) में घटकर 5.1 प्रतिशत हो गया.

• ग्रामीण विकास पर खर्च के लिए 2019-20 (R.E.) में संशोधित अनुमान 1,43,409 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2020-21 (B.E.) का बजट अनुमान 1,44,817 करोड़ है. ग्रामीण विकास 2019-20 में बजट अनुमान 1,40,762 करोड़ (B.E.) रुपये था.

• कुल बजटीय खर्च के अनुपात के हिसाब से ग्रामीण विकास पर 2019-20 (B.E.) में बजट अनुमान 5.1 प्रतिशत था, जो 2020-21 (B.E.) में घटकर 4.8 प्रतिशत रह गया.

• स्वास्थ्य पर खर्च के लिए वर्ष 2019-20 (R.E.) में संशोधित अनुमान 63,830 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 2020-21 (बी.ई.) में बजट अनुमान 67,484 करोड़ रुपये कर दिया है. स्वास्थ्य के लिए 2019-20 में बजट अनुमान 64,999 करोड़ (B.E.) रुपये था.

• कुल बजटीय खर्च के अनुपात के हिसाब से स्वास्थ्य के लिए 2019-20 (B.E.) में बजट अनुमान का हिस्सा 2.3 प्रतिशत था, जो 2020-21 (B.E.) में मामूली रूप से घटकर 2.2 प्रतिशत हो गया.

• शिक्षा पर खर्च को वर्ष 2019-20 (R.E.) के संशोधित अनुमान 94,854 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2020-21 (B.E.) में बढ़ाकर बजट अनुमान 99,312 करोड़ रुपये किया गया. 2019-20 में शिक्षा के लिए 94,854 करोड़ (B.E.) रुपये बजट अनुमान था.

• कुल बजटीय खर्च के अनुपात के हिसाब से 2019-20 (B.E.) में शिक्षा के लिए बजटीय अनुमान 3.4 प्रतिशत था, जो 2020-21 (B.E.) में मामूली कम होकर 3.3 प्रतिशत हो गया.

• समाज कल्याण पर खर्च के लिए 2019-20 (R.E.) के 48,210 करोड़ रुपये की तुलना में 2020-21 में बढ़ाकर 53,876 करोड़ (B.E.) कर दिया है.

 

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2020 को दिए गए यूनियन बजट भाषण 2020-21 को देखने के लिए यहां क्लिक करें.

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 केंद्रीय बजट 2020-21 के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन (उपयोग करने के लिए यहां क्लिक करें)

 

अति महत्वपूर्ण योजनाएं

• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोगाम-एनएसएपी (जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगों के लिए पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा शामिल हैं) के लिए – वर्ष 2019-20 (B.E.) में 9,200 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 9,197 करोड़ रुपये। 2019-20 (R.E.) में 9,200 करोड़ रुपये. (संशोधित अनुमान)

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम - 2019-20 (B.E.) में 60,000 करोड़ रु और 2020-21 (B.E.) में 61,500 करोड़ रुपये। 2019-20 में 71,002 करोड़ (R.E.)

• अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम - 2019-20 (B.E.) में 5,445 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 6,242 करोड़ रुपये। 2019-20 में 5,568 करोड़ (R.E.)

• अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम- 2019-20 (B.E.) में 3,810 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 4,191 करोड़ रुपये। 2019-20 में 4,194 करोड़ (R.E.)

• अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम- 2019-20 (B.E.) में 1,590 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 1,820 करोड़ रुपये। 2019-20 में 1,709 करोड़ (R.E.)

• अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम- 2019-20 (B.E.) में 1,818 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 2,210 करोड़ रुपये। 2019-21 में 1,846 करोड़ (R.E.)

 

महत्वपूर्ण योजनाएं

• हरित क्रांति - 2019-20 (B.E.) में 12,561 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 13,320 करोड़ रुपये। 2019-20 में 9,965 करोड़ (R.E.)

• श्वेत क्रांति - 2019-20 (B.E.) में 2,240 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 1,805 करोड़ रुपये। 2019-20 में 1,799 करोड़ (R.E.)

• नीली क्रांति - 2019-20 (B.E.) में 560 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 570 करोड़ रुपये। 2019-20 में 455 करोड़ (R.E.)

• प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना - 2019-20 (B.E.) में 9,682 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 11,127 करोड़ रुपये। 2019-20 में 7,896 करोड़ (R.E.)

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - 2019-20 (B.E.) में 19,000 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 19,500 करोड़ रुपये। 2019-20 में 14,070 करोड़ (R.E.)

• प्रधानमंत्री आवास योजना - 2019-20 (B.E.) में 25,853 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 27,500 करोड़ रुपये। 2019-20 में 25,328 करोड़ (R.E.)

• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन का पुनर्गठन और जल जीवन मिशन (JJM) - 2019-20 (B.E.) में 10,001 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 11,500 करोड़ रुपये। 2019-20 में 10,001 करोड़ (R.E.)

• स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-शहरी) - 2019-20 (B.E.) में 2,650 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 2,300 करोड़ रुपये। 2019-20 में 1,300 करोड़ (R.E.)

• स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-ग्रामीण) - 2019-20 (B.E.) में 9,994 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 9,994 करोड़ रुपये। 2019-20 में 8,338 करोड़ (R.E.)

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) - 2019-20 (B.E.) में 33,651 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 34,115 करोड़ रुपये। 2019-20 में 34,290 करोड़ (R.E.)

• राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - 2019-20 (B.E.) में 38,547 करोड़ और 2020-21 (B.E.) में 39,161 करोड़ रुपये। 2019-20 में 37,672 करोड़ (R.E.)

• स्कूलों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम - 2019-20 (B.E.) में 11,000 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 11,000 करोड़ रुपये। 2019-20 में 9,912 करोड़ (R.E.)

• छाता एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) - 2019-20 (B.E.) में 27,584 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 28,557 करोड़ रुपये। 2019-20 में 24,995 करोड़ (R.E.)

• महिलाओं के लिए सुरक्षा और अधिकारिता के लिए मिशन - 2019-20 (B.E.) में 1,330 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 1,163 करोड़ रुपये। 2019-20 में 961 करोड़ (R.E.)

• राष्ट्रीय आजीविका मिशन - अजीविका - 2019-20 (B.E.) में 9774 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 10,005 करोड़ रुपये। 2019-20 में 9,774 करोड़ (R.E.)

• नौकरी और कौशल विकास - 2019-20 (B.E.) में 7,260 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 5,372 करोड़ रुपये। 2019-20 में 5,749 करोड़ (R.E.)

• पर्यावरण, वानिकी और वन्यजीव - 2019-20 (B.E.) में 886 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 926 करोड़ रुपये। 2019-20 में 787 करोड़ (R.E.)

• शहरी कायाकल्प मिशन: AMRUT-कायाकल्प और शहरी परिवर्तन और स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए अटल मिशन - 2019-20 (B.E.) में 13,750 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 13,750 करोड़ रुपये। 2019-20 में 9,872 करोड़ (R.E.)

• पुलिस बलों का आधुनिकीकरण - 2019-20 (B.E.) में 3,462 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 3,162 करोड़ रुपये। 2019-20 में 4,155 करोड़ (R.E.)

• न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं - 2019-20 (B.E) में 720 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 762 करोड़ रुपये। 2019-20 में 990 करोड़ (R.E.)

• सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम - 2019-20 (B.E.) में 825 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 784 करोड़ रुपये। 2019-20 में 825 करोड़ (R.E.)

• श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन - 2019-20 (B.E) में 800 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 600 करोड़ रुपये। 2019-20 में 300 करोड़ (R.E.)

• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) - 2019-20 (B.E.) में 822 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 858 करोड़ रुपये। 2019-20 में 465 करोड़ (R.E.)

• पीएमजेएवाई-आयुष्मान भारत - 2019-20 (B.E.) में 6,556 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 6,429 करोड़ रुपये। 2019-20 में 3,314 करोड़ (R.E.)

 

कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय योजनाएं (देखने के लिए यहां क्लिक करें.)

• फसल बीमा योजना - 2019-20 (B.E.) में 14,000 करोड़ रु। 2020-21 (B.E.) में 15,695 करोड़; रुपये। 2019-20 में 13,641 करोड़ (R.E.)

• किसानों को अल्पकालिक ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी - 2019-20 (B.E.) में 18,000 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 21,175 करोड़ रुपये। 2019-20 में 17,863 करोड़ (R.E.)

• बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (MIS-PSS) - 2019-20 (B.E.) में 3,000 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 2,000 करोड़ रुपये। 2019-20 में 2,010 करोड़ (R.E.)

• कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों को दलहन का वितरण - 2019-20 (B.E) में 800 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 800 करोड़ रुपये। 2019-20 में 370 करोड़ (R.E.)

• प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि / आय सहायता योजना (PM-KISAN) - 2019-20 (B.E.) में 75,000 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 75,000 करोड़ रुपये। 2019-20 में 54,370 करोड़ (R.E.)

• गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन - 2019-20 (B.E.) में 2,724 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 1,118 करोड़ रुपये। 2019-20 में 3,724 करोड़ (R.E.)

• मूल्य स्थिरीकरण कोष - 2019-20 (B.E.) में 2,000 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 2,000 करोड़ रुपये। 2019-20 में 1,820 करोड़ (R.E.)

• फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना - 2019-20 (B.E.) में 600 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 600 करोड़ रुपये। 2019-20 में 594 करोड़ (R.E.)

• प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना - 2019-20 (B.E.) में 1,101 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 1,081 करोड़ रुपये। 2019-20 (R.E.) में 889 करोड़

• प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना - 2019-20 (B.E.) में 4,000 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 6,020 करोड़ रुपये। 2019-20 में 4,733 करोड़ (R.E.)

• परिवार कल्याण योजना - 2019-20 (B.E.) में 700 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 600 करोड़ रुपये। 2019-20 में 514 करोड़ (R.E.)

• पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर - 2019-20 (B.E.) में 4,757 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 4,135 करोड़ रुपये। 2019-20 में 4,479 करोड़ (R.E.)

• प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) - 2019-20 (B.E.) में 2,327 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 2,500 करोड़ रुपये। 2019-20 में 2,464 करोड़ (R.E.)

• दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना - 2019-20 (B.E.) में 4,066 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 4,500 करोड़ रुपये। 2019-20 में 4,066 करोड़ (R.E.)

• संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (ATUFS) - 2019-20 (B.E.) में 700 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 762 करोड़ रुपये। 2019-20 में 494 करोड़ (R.E.)

• महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजनाएं - 2019-20 (B.E.) में 50 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 855 करोड़ रुपये। 2019-20 में 50 करोड़ (R.E.)

• कौशल विकास और आजीविका - 2019-20 (B.E.) में 557 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 602 करोड़ रुपये। 2019-20 में 582 करोड़ (R.E.)

• किसान उर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (कुसुम) - 2020-21 में 700 करोड़ रुपये (B.E.)

• एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) - 2020-21 (B.E.) में 1,313 करोड़ रुपये। 2019-20 में 16 करोड़ (R.E.)

• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना - 2019-20 (B.E.) में 500 करोड़ रुपये और 2020-21 (B.E.) में 500 करोड़; रुपये। 2019-20 में 500 करोड़ (R.E.)



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