अन्य नीतिगत पहल

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28 फरवरी, 2015 को अरुण जेटली द्वारा दिए गए केंद्रीय बजट भाषण 2015-16 के अनुसार (डाउनलोड करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें ) :

केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2015-16 प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार मनरेगा के जरिए रोजगार में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी गरीब रोजगार के बगैर न रह जाए। वित्तमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए 34,699 करोड़ रुपये का आरंभिक आवंटन किया गया है। 

मध्यम वर्ग के करदाताओं को रियायतों का तोहफा

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में दिए अपने बजट भाषण में विभिन्न कर रियायतों एवं प्रोत्साहनों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव किया, ताकि कर विवादों में कमी आ सके और कर प्रशासन बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि बचत को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में इसे 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।

घरेलू विनिर्माण एवं मेक इन इंडियाको प्रोत्साहन के जरिए रोजगारों का सृजन

बड़ी संख्या में रोजगारों के सृजन हेतु घरेलू विनिर्माण एवं मेक इन इंडियाको प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में पेश आम बजट 2015-16 में सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में अनेक रियायतों की घोषणा की।

स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान कर 100 फीसदी कटौती

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा आज पेश आम बजट में स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि के बारे में एक अहम प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत स्वच्छ भारत कोष (निवासी और अनिवासी दोनों द्वारा) और स्वच्छ गंगा निधि (निवासी द्वारा) में दिए गए दान (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार किए गए सीएसआर अंशदान को छोड़कर) आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत 100 फीसदी कटौती के पात्र होंगे।

रोजगार सृजन के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 जेजेएए में संशोधन का प्रस्ताव

आयकर अधिनियम की धारा 80 जेजेएए के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव, न्यूनतम 100 मजदूरों की पात्रता को घटाकर 50 मजदूर करने का प्रस्ताव

स्वच्छ भारत कोष की स्थापना

स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि के महत्व पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 10 (23 ग) में संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि की आय को आयकर से छूट दी जा सके। ये संशोधन 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी होंगे।

विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का जीर्णोंद्धार किया जाएगा

निम्नलिखित धरोहर स्थलों पर काम शुरू करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है:

1- पुराने गोवा के गिरिजाघरों और कॉन्वेन्टस

2- हम्पी, कर्नाटक

3- कुम्भलगढ़ और राजस्थान के अन्य किले

4- रानी की वाव, पाटन, गुजरात

5- लेह पैलेस, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर

6. वाराणसी मंदिर शहर, उत्तर प्रदेश

7. जलियांवाला बाग, अमृतसर पंजाब

8. कुतुबशाही मकबरा, हैदराबाद, तेलंगानाश्री जेटली ने 43 देशों के यात्रियों को आगमन पर वीजा देने की सुविधा की सफलता के बाद 150 देशों के यात्रियों को यह सुविधा देने का प्रस्ताव किया है।

क्षेत्र तटस्थ वित्तीय शिकायत निवारण एजेंसी गठित करने के लिए कार्यबल का गठन किया जाएगा

सरकार को भारतीय वित्तीय कोड (आईएफसी) के बारे में बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं जिसकी समीक्षा वर्तमान में न्यायमूर्ति श्री कृष्णा कमेटी द्वारा की जा रही है। वित्त मंत्री ने आशा व्यक्त की आने वाले समय में वे विचार-विमर्श के लिए संसद में आईएफसी पेश कर सकेंगे।

वायदा बाजार आयोग का सेबी में विलय किया जाएगा

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने वस्तु वायदा बाजार के निगमन को मजबूत बनाने और अन्धाधुंध सट्टेबाजी कम करने के लिए वायदा बाजार आयोग को सेबी में विलय करने का प्रस्ताव किया है। वित्त विधेयक-2015 में सरकारी प्रतिभूति अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत कर्मचारियों को दो विकल्प दिए जाएंगे

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण ने घोषणा की है कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के संदर्भ में कर्मचारियों को दो विकल्प देने की आवश्यकता है। पहला, कर्मचारी या तो ईपीएफ को चुन सकते हैं अथवा नई पेंशन योजना को। दूसरा, निश्चित मासिक आय के नीचे के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में योगदान वैकल्पिक होना चाहिए और यह मालिकों के योगदान को कम किए बिना या प्रभावित किए बिना होना चाहिए। ईएसआई के बारे में उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ईएसआई या बीमा निगमन विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य बीमा उत्पाद में से किसी एक को चुनने का विकल्प होना चाहिए।

वित्त मंत्री ने घोषणा की हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद इस बारे में संशोधित कानून लाया जाएगा।

कारपोरेट टैक्स में कमी होगी और जीएसटी को लागू किया जाएगा

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने कहा है कि कारपोरेट टैक्स दर के अगले 4 वर्षों के दौरान वर्तमान 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रावधान है।

स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग (सेतु) की स्थापना होगी

सेतु एक औद्योगिकीय-वित्तीय उद्भवन होगा और अन्य स्व-रोजगार के क्रियाकलापों, विशेषकर प्रौद्योगिकी प्रेरित क्षेत्रों में व्यवसाय चलाने के सभी पहलुओं की सहायता करने हेतु सहायता कार्यक्रम होगा। इस प्रयोजन के लिए, नीति आयोग में आरंभिक रूप में 1000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

सरकार की एक्ट ईस्टनीति

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, और वियतनाम नामक सीएमएलवी देशों में विनिर्माण केंद्रों के गठन की घोषणा की। लोकसभा में आम बजट 2015-16 को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की एक्ट ईस्टनीति दक्षिण-पूर्वी एशिया में सघन आर्थिक और कार्यनीतिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में किया गया प्रयास है।

विदेशी निवेश जुटाने के लिए प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेशों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के बीच के विभेद को दूर

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने विदेशी निवेश जुटाने के लिए, भारतीय कंपनियों हेतु प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने हेतु, विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेशों, खासकर विदेशी पोर्टफोलियों निवेशों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के बीच के विभेद को दूर करने और उनके स्थान पर समिश्र उच्चतम सीमाएं लाए जाने की मांग की है। जो क्षेत्र पहले से ही 100 प्रतिशत स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आते हैं, प्रभावित नहीं होंगे।

सोने का मुद्रीकरण

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने सोने के मुद्रीकरण के लिए कई कदमों की घोषणा की है। आज लोकसभा में आम बजट 2015-16 प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व में सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है तथा प्रतिवर्ष 800-1000 टन स्वर्ण का आयात करता है।

विकास को हरित होना चाहिए

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने कहा है कि सरकार विकास प्रक्रिया को जहां तक संभव है, हरी-भरी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज यहां संसद में आम बजट 2015-16 प्रस्तुत करते हुए श्री जेटली ने कहा है कि अधिकांश पैट्रोलियम उत्पादों पर हमारा वास्तविक कार्बन टैक्सअंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।

 

आम बजट 2015-16 का सारांश

मनरेगा के लिए 34,699 करोड़ रुपये का आरंभिक आवंटन

मध्यम वर्ग के करदाताओं को रियायतों का तोहफा

घरेलू विनिर्माण एवं मेक इन इंडियाको प्रोत्साहन के जरिए रोजगारों का सृजन

स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान पर 100 फीसदी कटौती

केंद्र प्रायोजित 8 योजनाओं को केंद्रीय सहायता से मुक्त किया गया

24 योजनाएं परिवर्तित हिस्सेदारी के साथ चलाई जाएंगी जबकि 31 योजनाओं को सरकार से पूरी सहायता मिलेगी

देशभर में फैले डाक नेटवर्क का उपयोग औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाएगा

सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत बालिकाओं के लिए धारा-80सी के तहत कर लाभ

बुनियादी ढांचे में निवेश 70,000 करोड़ रुपये बढ़ापांच नई अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं स्थापित होंगी

कुडानकुलम नाभिकीय बिजली स्टेशन की दूसरी इकाई 2015-16 में शुरू होगी

बजट संभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं में प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी और अधिकतम आवंटन और वित्तीय समावेषण शामिल

लोगों के विकास के लिए नीलामी के माध्यम से कोयला और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी और अधिकतम आवंटन।

वित्तीय समायोजन

सभी के स्वास्थ्य और स्वच्छता

बालिका और देखभाल और उनकी शिक्षा

युवाओं के लिए रोजगार सृजन

बाधा मुक्त व्यापारिक वातावरण

गरीबों के लिए लाभों की प्राप्ति को और उपयुक्त बनाया जाएगा।

रोजगारों के सृजन के लिए आकर्षक निवेष

रोजगार बाजार का विस्तार और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना

किसानों के लिए अधिक आय के सृजन हेतु कृषि उत्पादकता में सुधार

नवीन और नवीकरण ऊर्जा स्रोतों सहित सभी संसाध्नों का उपयोग करते हुए देश को ऊर्जा युक्त बनाना

धरा से अंतरिक्ष तक प्रौद्योगिकी को अपनाना

कौशल भारत कार्यक्रम

सरकार में कुशल और बेहतर कार्य वातावरण

व्यापार के सरलीकरण के लिए रेड टेप से रेड कारपेट तक की नीति

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को मुख्य धारा में शामिल करना।

राष्ट्र के सम्मान और इसकी संस्कृति को प्रोत्साहन देना।

 

(ए) केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से समर्थित योजनाएं:

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)

2. अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP)

3. अशुद्ध व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

4. एससी, एसटी और ओबीसी के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं (पोस्ट और प्री-मैट्रिक)

5. नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 के संरक्षण और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए मशीनरी का समर्थन

6. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

7. अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना

8. एसटी बच्चों की शिक्षा के लिए एम्ब्रेला योजना

9. इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY)

10. समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS)

11. राजीव गांधी किशोर लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए योजना (RGSEAG) -SABLA

12. राष्ट्रीय पोषण मिशन

13. महिलाओं की सुरक्षा और विकास के लिए योजना

14. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत प्रोविज़ो (i) के तहत योजनाओं के लिए सहायता

15. जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता

16. सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा उपकर से)

17. मिड डे मील

18. उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाएं

19. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के लिए विशेष पैकेज

20. अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

21. उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए संसाधनों के केंद्रीय पूल से अनुदान

22. असंगठित श्रमिक योजना के लिए सामाजिक सुरक्षा

23. शिक्षक प्रशिक्षण और वयस्क शिक्षा सहित शैक्षिक विकास का समर्थन

24. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

25. संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के सदस्य

26. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए उपकर का आवंटन

27. केंद्रीय सड़क निधि से सड़कों और पुलों का वित्त पोषण

28. प्रोजेक्ट टाइगर

29. परियोजना हाथी

30. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ऋण भाग)

31. अतिरिक्त सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान भाग)

(बी) परिवर्तन साझा पैटर्न के साथ चलाई जाने वाली योजनाएँ:

1. मवेशी विकास

2. बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

4. राष्ट्रीय पशुधन मिशन

5. सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन

6. दुग्ध विकास अभियान

7. पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य

8. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

9. स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण और शहरी)

10. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

11. जलीय पर्यावरण प्रणाली (NPCA) के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना

12. राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम

13. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

14. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)

15. राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (RMSA)

16. राज्य उच्च शिक्षा के लिए रणनीतिक सहायता - राष्ट्रीय शिक्षा अभियान (रूसा)

17. न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए

18. राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम

19. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

20. सभी के लिए ग्रामीण आवास-आवास

21. समेकित बाल विकास सेवा

22. राजीव गांधी खेल अभियान (RGKA) (तत्कालीन पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA)

23. पीएमकेएसवाई (वाटरशेड कार्यक्रम और सूक्ष्म सिंचाई सहित)

24. AIBFMP का प्रभाव आकलन अध्ययन

(ग) केंद्र के समर्थन से बदली योजनाएँ:

1. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना

2. पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि

3. पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

4. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA)

5. निर्यात बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता के लिए योजना

6. 6000 मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना

7. खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन

8. टूरिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर

 



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