वनाधिकार

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पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति (6 अप्रैल, 2018 तक)

पेसा जिलों की संख्या सबसे अधिक (पूरी तरह और आंशिक रूप से दोनों) मध्य प्रदेश (20), इसके बाद छत्तीसगढ़ (19) और झारखंड (16) मे है. पेसा ब्लॉक की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य झारखंड (131) है, इसके बाद ओडिशा (119) और मध्य प्रदेश (89) हैं. जिन राज्यों के लिए पेसा गांवों पर डेटा उपलब्ध नहीं है, वे ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना हैं. कृपया तालिका -1 देखें.

1995 में प्रस्तुत दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर, संसद ने पेसा अधिनियम (1996) लागू किया. अधिनियम के प्रावधान कुछ संशोधनों और अपवादों (धारा 4) के साथ संविधान के भाग IX को 10 राज्यों के पांचवें अनुसूची क्षेत्रों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में विस्तारित करते हैं. 10 राज्यों में ये अनुसूची क्षेत्र 108 जिलों (45 पूरी तरह और 63 आंशिक रूप से) को कवर करते हैं.

तालिका 1: 10 राज्यों में अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों (FSA) / अनुसूचित क्षेत्रों (PESA) में पेसा पंचायत का विवरण

Table 1 Details of notified FSA PESA areas in 10 states of India

स्रोत: पंचायत अधिनियम (1996) से संबंधित राजकीय वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार), http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (6 जून, 2018 को एक्सेस किया गया)

नोट: ‘NA’ का अर्थ उपलब्ध नहीं है

केवल छह राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना ने पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाए हैं.

7 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और राजस्थान में PESA अधिनियम के साथ भूमि अधिग्रहण के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.

6 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, वन उपज अधिनियम के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया टेबल -2 देखें.

4 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र में, PESA अधिनियम में खानों और खनिजों के तहत संबंधित विषय कानूनों का कोई अनुपालन नहीं है. कृपया तालिका -2 देखें.

तालिका 2: पेसा अधिनियम से संबंधित राज्य विषय कानूनों के अनुपालन की स्थिति

Table Compliance status of concerned state subject laws with the PESA Act

स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर, (9 मार्च, 2017 को उत्तर दिया गया), कृपया यहां क्लिक करें (6 जून, 2018 को एक्सेस किया गया)

पंचायत अधिनियम (1996) की वेबसाइट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित)), http://pesadarpan.gov.in/state-profiles (6 जून, 2018 को एक्सेस की गई)

नोट: * झारखंड सरकार ने 8 फरवरी, 2007 को ग्राम पंचायतों को लघु वन उपज (एमएफपी) पर स्वामित्व का अधिकार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया; 'y’का अर्थ है हां और' n’ का अर्थ है नहीं

छत्तीसगढ़ ने अपने पंचायती राज अधिनियम को PESA अधिनियम की धारा 4 (m) (ii) और 4 (m) (v) के अनुरूप नहीं लागू किया है.

गुजरात ने अपने पंचायती राज अधिनियम को PESA अधिनियम की धारा 4 (m) (i) के अनुरूप नहीं लागू किया है.

झारखंड ने अपने पेसा अधिनियम (1996) में धारा 4(i), 4(j), 4(k), 4(l), 4(m)(i), 4(m)(ii), 4(m)(iii) और 4(m)(v के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है.

महाराष्ट्र ने पेसा अधिनियम की धारा 4 (एच) और 4 (एम) (iv) के साथ अपने पंचायती राज अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है.

मध्य प्रदेश राज्य ने अपने पंचायती राज अधिनियम को PESA की धारा 4 (m) (i), 4 (m) (ii), 4 (m) (iii) और 4 (m) (v) के अनुरूप लागू नहीं किया है.

पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से जनजातीय आबादी को निम्नलिखित लाभ मिलने की उम्मीद है:

क) निर्णय लेने में स्वायतता मिलेगी और लोगों की भागीदारी संस्थागत होगी. गाँव में ग्राम सभा (हैमलेट या निवास स्थान या बस्तियों का समूह) के स्तर पर ग्राम सभा को लागू करने से लोग गाँव के शासन में भाग लेने में अधिक सहज महसूस करेंगे;

ख) जनजातीय क्षेत्रों में अलगाव की भावना कम होगी क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से गांव में सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर उनका नियंत्रण होगा;

ग) जनजातीय आबादी के बीच अलगाव और आक्रोश को कम करने से प्रभावित जिलों में उग्रवाद को कम करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा;

घ) आदिवासी आबादी के बीच गरीबी और पलायन कम होगा क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि छोटे जल निकायों, लघु वन उपज, लघु खनिजों आदि पर नियंत्रण होगा और इन संसाधनों के प्रबंधन और प्रबंधन से उनकी आजीविका और आय में सुधार होगा;

ड़) आदिवासी आबादी का शोषण कम से कम करें क्योंकि वे पैसे उधार, शराब और गाँव के बाजारों की बिक्री और उपभोग को नियंत्रित और प्रबंधित करने में सक्षम होंगे;

च) भूमि पर अवैध कब्जे की जाँच होगी और गैरकानूनी रूप से अलग की गई आदिवासी भूमि भी पुनर्स्थापित हो सकेगी. इससे न केवल संघर्ष में कमी आएगी बल्कि आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा;

छ) लाभार्थियों की योजना और पहचान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के कारण विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों पर बेहतर कार्यान्वयन होगा;

ज) सामाजिक क्षेत्र के अधिकारियों पर नियंत्रण के कारण अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी स्थानीय प्रशासन और उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति भी होगी;

झ) आदिवासी आबादी की परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा.

तालिका 3: पेसा अधिनियम की धारा 4 के साथ राज्य पंचायती राज अधिनियमों का अनुपालन

Table 3 Compliance of State Panchayati Raj Acts with Section 4 of PESA Act

स्रोत: लोक सभा में पंचायती राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के जवाब में दिया गया उत्तर, (9 मार्च, 2017 को उत्तर दिया गया), कृपया यहां क्लिक करें (6 जून, 2018 को एक्सेस किया गया)

नोट: 'Y' का अर्थ है कि प्रावधान को PESA के अनुरूप बनाया गया है और 'N' का अर्थ है कि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है

 



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