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पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए भारत की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (फरवरी 2021 में जारी) के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें):

भारत का कुल ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन (LULUCF यानी भूमि उपयोग, भूमि-उपयोग परिवर्तन और वानिकी सहित) 1994 में 1,229 MtCO2e (मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य) से लगभग दोगुना होकर 2016 में 2,531 MtCO2e हो गया है. 2016 में कुल उत्सर्जन (एलयूएलयूसीएफ के बिना) का तीन-चौथाई ऊर्जा क्षेत्र की वजह से बढ़ा है. कृषि से 14.4 प्रतिशत, औद्योगिक प्रक्रियाओं और उत्पाद उपयोग (आईपीपीयू) से लगभग 8 प्रतिशत और कचरे से 2.6 प्रतिशत बढ़ा है.

• 2016 में, ऊर्जा क्षेत्र (कोयले पर निर्भरता के कारण) के तहत बिजली उत्पादन एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत था, जिसका कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 40 प्रतिशत योगदान था. 2016 में, देश द्वारा कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 9 प्रतिशत के लिए सड़क परिवहन का योगदान था. 2016 में आवासीय भवनों ने कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 4 प्रतिशत उत्सर्जित किया.

• 2016 में ऊर्जा क्षेत्र का कुल उत्सर्जन 21,29,428 Gg CO2e (कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष का गीगाग्राम) था, 2014 से 11.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई. उर्जा क्षेत्र ने 2016 में कुल राष्ट्रीय CO2 उत्सर्जन का 93 प्रतिशत उत्सर्जित किया. यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन, दहन, ऊर्जा उद्योग और निर्माण, विनिर्माण उद्योग, परिवहन और अन्य क्षेत्रों की वजह से है.

परिवहन क्षेत्र काफी हद तक तेल पर निर्भर है और देश के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (LULUCF के बिना) में 9.67 प्रतिशत हिस्सेदार है.

औद्योगिक प्रक्रियाओं और उत्पाद उपयोग (आईपीपीयू) श्रेणी ने वर्ष 2016 में 2,26,407 Gg CO2e उत्सर्जित किया, जोकि कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 8 प्रतिशत था. IPPU के भीतर, सीमेंट उत्पादन सबसे बड़ा उत्सर्जन स्रोत है, जो कुल IPPU क्षेत्र के उत्सर्जन का लगभग 47 प्रतिशत है.

वर्ष 2016 में कृषि क्षेत्र ने 4,07,821 Gg CO2e उत्सर्जित किया, जो उस वर्ष के लिए भारत के उत्सर्जन के लगभग 14 प्रतिशत था, जिसमें 2014 से 2.25 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है.

• 2016 के दौरान LULUCF सेक्टर ने 3,07,820 Gg CO2e उत्सर्जित किया. इस सेक्टर के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि दर्ज की गई. क्रॉपलैंड वर्ष 2016 के लिए भारत के लिए CO2 उत्सर्जन / हटाने के अनुमानों पर हावी है. वन भूमि, क्रॉपलैंड और सेटलमेंट श्रेणियां शुद्ध सिंक थीं जबकि घास का मैदान CO2 का शुद्ध स्रोत था. भारत के CO2 उत्सर्जन का लगभग 15 प्रतिशत LULUCF क्षेत्र द्वारा ऑफसेट किया गया था.

अपशिष्ट क्षेत्र ने 2016 में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 75,232 Gg CO2e उत्सर्जित किया. अपशिष्ट क्षेत्र में अपशिष्ट जल प्रबंधन से उत्सर्जन का प्रभुत्व था, जो कि 79 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रीय उत्सर्जन और शेष 21 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट निपटान से होता है.

भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) की वित्तीय जरूरतों पर, अनुमानों ने पहले ही संकेत दिया है कि भारत को प्रमुख क्षेत्रों में अनुकूलन कार्यों को लागू करने के लिए 2015 और 2030 के बीच कम से कम 206 बिलियन अमरीकी डालर (2014-15 की कीमतों पर) की आवश्यकता होगी. मध्यम निम्न-कार्बन विकास के लिए शमन आवश्यकताओं को 2011 की कीमतों पर 2030 तक 834 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा में होने का अनुमान लगाया गया है. भारत के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड वित्त अपर्याप्त है और भारत की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी कम होने की संभावना है.

भारत का वार्षिक औसत तापमान 1901-2019 की अवधि में प्रति 100 वर्षों में 0.61 डिग्री सेल्सियस (सी) की सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण दर से बढ़ रहा है. प्रति 100 वर्षों में 1 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और प्रति 100 वर्षों में 0.22 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान में भी अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है.

1901 के बाद से वर्ष 2019 रिकॉर्ड के तौर पर सातवां सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें वार्षिक औसत सतही हवा का तापमान 1981-2010 की अवधि के औसत से +0.36 डिग्री सेल्सियस अधिक था.

1989 और 2018 के बीच शुष्क दिनों, बरसात के दिनों (2.5 मिमी या अधिक लेकिन 6.5 सेमी से कम वर्षा), और भारी वर्षा (6.5 सेमी या अधिक की वर्षा) की आवृत्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं.

भारतीय क्षेत्र में 1961 से 2019 तक पिछले 59 वर्षों के दौरान मानसून के मौसम के दौरान तीव्र चक्रवाती विक्षोभ की आवृत्ति की एक महत्वपूर्ण घटती प्रवृत्ति (99 प्रतिशत के स्तर पर) देखी गई है.

1891 से 2019 के दौरान देखी गई चक्रवाती गतिविधियों के आधार पर, एक वर्ष में उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में औसतन 5 चक्रवात विकसित हुए, जिसमें औसतन 4 चक्रवाती गतिविधियां बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हुए और 1 चक्रवात गतिविधि अरब सागर के ऊपर विकसित हुए.

2019 के दौरान, उत्तर हिंद महासागर के ऊपर आठ चक्रवाती तूफान बने. इन आठ चक्रवाती तूफानों में से, एक तूफान बंगाल की खाड़ी के ऊपर सर्दियों और प्री-मानसून के मौसम के दौरान बना था.

उत्तर-पश्चिम भारत और भारत के पूर्वी तट पर गर्मी की लहरों की आवृत्ति और अवधि में वृद्धि हुई है. पिछले 50 वर्षों में मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में लूह चलने की अवधि लगभग पांच दिनों तक बढ़ गई है.

पश्चिमी हिमालय में सर्दियों की वर्षा और तापमान की निगरानी से पता चलता है कि कुल वर्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन 1991 से 2015 तक बर्फबारी में कमी आई है.

हिमालय के अधिकांश हिमनद कम हो रहे हैं और कम होने की दर शायद पिछले कुछ दशकों में तेज हुई है, लेकिन देखी गई प्रवृत्तियां क्षेत्रीय रूप से एक समान नहीं हैं. कम होने की औसत दर 14.2 ± 12.9 एम-1 (प्रति इकाई क्षेत्र प्रति वर्ष पानी के बराबर) है, लेकिन अनुमानों में अनिश्चितता के उच्च स्तर के साथ.

वर्तमान में, भारतीय तट के साथ समुद्र का स्तर बढ़ रहा है. समुद्र के स्तर में वृद्धि का दीर्घकालिक औसत लगभग 1.7 मिमी/वर्ष है. हालाँकि, ये भारतीय तट के साथ अलग-अलग दरों पर बदल रहे हैं.

विश्व स्तर पर जंगल की आग से होने वाले भारी उत्सर्जन के विपरीत, भारत में जंगल की आग से होने वाले उत्सर्जन में जंगल की आग से होने वाले सभी वैश्विक उत्सर्जन का मात्र 1.0-1.5 प्रतिशत योगदान है, भले ही 2015 में खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा वैश्विक वन संसाधन आकलन (एफआरए) के अनुसार भारत का कुल वैश्विक वन क्षेत्र का 2 प्रतिशत हिस्सा था.

भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2011-12 में 19,669 MJ (मेगाजूल) से बढ़कर 2018-19 (P) में 24,453 MJ हो गई. 2018-19 (पी) में, प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति 906.09 मिलियन टन तेल समकक्ष (एमटीओई) तक बढ़ गई.

वर्तमान अनुमानों के अनुसार, भारत में व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य स्रोतों के लिए लगभग 1,097,465 मेगावाट (मेगावाट) की अक्षय ऊर्जा क्षमता है. पवन - 3,02,251 मेगावाट (100 मीटर मस्तूल ऊंचाई पर), लघु जलविद्युत - 21,134 मेगावाट; जैव ऊर्जा - 22,536 मेगावाट, सौर ऊर्जा - 7,48,990 मेगावाट और औद्योगिक अपशिष्ट - 2,554 मेगावाट.

वर्ष 2018-19 (पी) में, भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 24,453 एमजे थी जो विश्व औसत का सिर्फ एक तिहाई है. भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2011-12 से 2018-19 तक 24.32 प्रतिशत बढ़ी.

 



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