मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना
खास बात
• मिड डे मील योजना की शुरुआत साल 1995 में हुई लेकिन अधिकतर राज्यों ने इस योजना के नाम पर मासिक आधार पर कच्चा अनाज देना शुरु किया। अदालत ने २८ नवंबर २००२ को इसका संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि बच्चों को योजना के तहत पकाया हुआ भोजन दिया जाय।"#
•मिड डे मील योजना का संशोधन और परिमार्जन साल 2004 के सितंबर में हुआ और इसे सार्विक कर दिया गया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा I–V तक के विद्यार्थियों को पकाया हुआ भोजन देने के लिए प्रति छात्र प्रति स्कूलीदिन एक रुपये का खर्च अपनी तरफ से देना स्वीकार किया।#
• साल 1995 में मिड डे मील योजना के अन्तर्गत 3.22 लाख स्कूलों के कुल 3.34 करोड़ बच्चों को भोजन हासिल था जबकि साल 2006–07 में यह तादाद बढकर 9.5 प्राइमरी स्कूलों के 12 करोड़ विद्यार्थियों तक जा पहुंची। #
• इस योजना के तहत साल 2001-02 में 18.67 लाख टन चावल का आबंटन हुआ था जो साल 2008-09 में बढ़कर 21.48 लाख टन हो गया । 2008-09. गेहूं के आबंटन में कमी आई( साल साल 2001-02 में 9.96 लाख टन जबकि साल 2008-09 में 4.78 लाख टन) "
• साल 2001-02 में चावल के कुल आबंटन में 72 फीसदी का उपभोग हुआ जबकि यही मात्रा साल 2008-09 में बढ़कर ७४ फीसदी हो गई। साल 2001-02 में गेहूं के कुल आबंटन के 73 फीसदी का उपभोग हुआ था जो साल 2008-09 में बढ़कर 91 फीसदी हो गया ।"
• ऑडिट के जरिए इस योजना की कई खामियों का खुलासा हुआ है। इसमें एक यह भी है कि शिक्षकों को भोजन पकाने के काम की देखभाल करने में काफी समय खर्च करना पड़ता है और इससे उनके अध्यापन के घंटों में कमी आती है, या असर पड़ता है।@
•मिड डे मील योजना का संशोधन और परिमार्जन साल 2004 के सितंबर में हुआ और इसे सार्विक कर दिया गया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा I–V तक के विद्यार्थियों को पकाया हुआ भोजन देने के लिए प्रति छात्र प्रति स्कूलीदिन एक रुपये का खर्च अपनी तरफ से देना स्वीकार किया।#
• साल 1995 में मिड डे मील योजना के अन्तर्गत 3.22 लाख स्कूलों के कुल 3.34 करोड़ बच्चों को भोजन हासिल था जबकि साल 2006–07 में यह तादाद बढकर 9.5 प्राइमरी स्कूलों के 12 करोड़ विद्यार्थियों तक जा पहुंची। #
• इस योजना के तहत साल 2001-02 में 18.67 लाख टन चावल का आबंटन हुआ था जो साल 2008-09 में बढ़कर 21.48 लाख टन हो गया । 2008-09. गेहूं के आबंटन में कमी आई( साल साल 2001-02 में 9.96 लाख टन जबकि साल 2008-09 में 4.78 लाख टन) "
• साल 2001-02 में चावल के कुल आबंटन में 72 फीसदी का उपभोग हुआ जबकि यही मात्रा साल 2008-09 में बढ़कर ७४ फीसदी हो गई। साल 2001-02 में गेहूं के कुल आबंटन के 73 फीसदी का उपभोग हुआ था जो साल 2008-09 में बढ़कर 91 फीसदी हो गया ।"
• ऑडिट के जरिए इस योजना की कई खामियों का खुलासा हुआ है। इसमें एक यह भी है कि शिक्षकों को भोजन पकाने के काम की देखभाल करने में काफी समय खर्च करना पड़ता है और इससे उनके अध्यापन के घंटों में कमी आती है, या असर पड़ता है।@
# योजना आयोग (2007): अध्याय 1: शिक्षा , भारत सरकार
http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/11th
/11_v2/11v2_ch1.pdf
" खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार
http://fcamin.nic.in/dfpd/EventDetails.asp?EventId=152&
;Section=Welfare%20Schemes&ParentID=0&Parent=1&
;check=0
"# रीतिका खेरा (2009): राइट टू फूड एक्ट- बियोन्ड चीप प्रामिसेज 18 जुलाई इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली
@ परफार्मेंस ऑडिट रिपोर्ट ऑन एमडीएमएस- कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल (2008), http://cag.gov.in/html/reports/civil/2008_PA13_MDMscivil/h
ighlights.pdf
http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/11th
/11_v2/11v2_ch1.pdf
" खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार
http://fcamin.nic.in/dfpd/EventDetails.asp?EventId=152&
;Section=Welfare%20Schemes&ParentID=0&Parent=1&
;check=0
"# रीतिका खेरा (2009): राइट टू फूड एक्ट- बियोन्ड चीप प्रामिसेज 18 जुलाई इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली
@ परफार्मेंस ऑडिट रिपोर्ट ऑन एमडीएमएस- कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल (2008), http://cag.gov.in/html/reports/civil/2008_PA13_MDMscivil/h
ighlights.pdf
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