सार्वजनिक वितरण प्रणाली

'एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक' का पहला संस्करण जारी. सामान्य श्रेणी में ओड़िशा ने व विशेष राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा ने किया टॉप. 5 जुलाई, को दिल्ली में आयोजित खाद्य मंत्रियों के सम्मलेन में  देश के खाद्य मंत्री श्री पियूष गोयल ने इस रिपोर्ट ('एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक') को किया जारी.(अंग्रेजी में यहाँ से पढ़िए)

NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक असल में NFSA को लागु करने के लिए राज्यों द्वारा की गई उन्नति को दर्ज करता है. सूचकांक के अनुसार सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद क्रमश: हिमाचल प्रदेश और सिक्किम हैं। इसके अलावा, 3 केंद्रशासित प्रदेशों में जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) - नकद संचालित है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शीर्ष स्थान पर है।

क्या है रिपोर्ट की मुख्य बातें-

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है.

• 1.एनएफएसए- कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान 2.डिलीवरी प्लेटफॉर्म, और 3.पोषण संबंधी पहल।

समग्रता से राज्यों की रैंकिंग
टॉप पांच राज्य- 1. ओड़िशा (स्कोर-0.836)
2.उत्तर प्रदेश (स्कोर- 0.797 )
3. आन्ध्र प्रदेश  (स्कोर-0.794) 
4. गुजरात (स्कोर-0.790) 
5. त्रिपुरा (स्कोर -0.788)

निचले पांच राज्य- 
34.लद्दाख (स्कोर -0.412)
33.मेघालय (स्कोर -0.512)
32.मणिपुर (स्कोर -0.522)
31.अंदमान निकोबार द्वीप समूह (स्कोर -0.562)
30.जम्मू-कश्मीर (स्कोर -0.564)

क्या है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- जुलाई 2013 में पारित इस अधिनियम के तहत लोक वितरण प्रणाली का प्रयोग करते हुए लाभार्थियों को पोषणयुक्त खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना.