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SOFI 2020 रिपोर्ट: अन्य दक्षिण एशियाई देशों के मुकाबले भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा कमजोर

30 अगस्त, 2020 को दिए गए अपने मन की बात भाषण में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सितंबर 2020 का महीना पूरे राष्ट्र में पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा. अपनी मन की बात में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बच्चों के पोषण के लिए माँ को उचित और पर्याप्त पोषण मिलना चाहिए.

इस संदर्भ में, खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित उन 11 अलग-अलग संकेतकों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है जोकि द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी) नामक रिपोर्ट में दिए गए हैं.

खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित संकेतक जिनके बारे में एसओएफआई (SOFI 2020) की रिपोर्ट में बात की गई है, वे इस प्रकार हैं:

1. कुल आबादी में अल्पपोषण की व्यापकता (प्रतिशत में)  और अल्पपोषित लोगों की संख्या (लाखों में).

2. कुल जनसंख्या में गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता (प्रतिशत में) और गंभीर रूप से खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या (लाखों में).

3. कुल जनसंख्या में मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता (प्रतिशत में) और मध्यम या गंभीर रूप से खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या (लाखों में).

4. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग की व्यापकता (प्रतिशत में) और वेस्टिंग का शिकार 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या (लाखों में).

5. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग की व्यापकता (प्रतिशत में) और स्टंटिंग का शिकार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या (लाखों में).

6. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक वजन यानी मोटापे की व्यापकता (प्रतिशत में) और मोटापे का शिकार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या (लाखों में).

7. वयस्क आबादी में मोटापे की व्यापकता (प्रतिशत में) और वयस्कों की संख्या जो मोटापे से ग्रस्त हैं (लाखों में).

8. प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता (प्रतिशत में) और एनीमिया से प्रभावित प्रजनन आयु की महिलाओं की संख्या (लाखों में).

9. शिशुओं में अनन्य स्तनपान की व्यापकता (प्रतिशत में) और स्तनपान कर रहे 0-5 महीने की आयु के शिशुओं की संख्या (लाखों में).

10. नवजातों में जन्म के दौरान कम वजन की व्यापकता (प्रतिशत) और कम जन्म वाले नवजातों की संख्या (लाखों में).

11. देश और क्षेत्र द्वारा दिन में तीन बार आहार ग्रहण करने की लागत और सामर्थ्य.

ए. ऊर्जा पर्याप्त आहार की लागत और सामर्थ्य;

बी. पोषक तत्व पर्याप्त आहार की लागत और सामर्थ्य; तथा

सी. स्वस्थ आहार की लागत और सामर्थ्य.

यह गौरतलब है कि SOFI 2020 रिपोर्ट के पेज नंबर- 320 पर भूख और पोषण से संबंधित जानकारी और डेटा मौजूद है, जिस पर मुख्यधारा के मीडिया ने पर्याप्त प्रकाश नहीं डाला है. इस समाचार अलर्ट में, हम इन 11 खाद्य और पोषण संबंधी संकेतकों पर एक-एक करके चर्चा करेंगे.

कुल आबादी में अल्पपोषण की समस्या

कुछ देशों को छोड़कर, जिनके बारे में डेटा उपलब्ध नहीं है या रिपोर्टेड नहीं है, तालिका -1 से यह देखा जा सकता है कि 2004-06 और 2017-19 के बीच कुल जनसंख्या में अल्पपोषण की व्यापकता सबसे अधिक म्यांमार के लिए देखी गई है (-13.8 प्रतिशत अंक), इसके बाद नेपाल (-10.8 प्रतिशत अंक) और भारत (-7.7 प्रतिशत अंक) हैं.

तालिका 1: 2004-06 और 2017-19 में अल्पपोषण की स्थिति

स्रोत: विश्व द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी), एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

नोट: SOFI 2020 रिपोर्ट के अनुसार चीन पूर्वी एशिया क्षेत्र का हिस्सा है और म्यांमार दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र का हिस्सा है. हालाँकि, तुलना के लिए हमने इन दोनों देशों को तालिका में शामिल किया है. मूल रिपोर्ट में, दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान (इस्लामिक गणराज्य), मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं. ईरान का डेटा तालिका में नहीं दिखाया गया है. कृपया ध्यान दें कि <0.1 का अर्थ है 1 लाख से कम लोग.

स्प्रेडशीट में डेटा देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

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तालिका -1 से पता चलता है कि साल 2004-06 और 2017-19 के बीच अल्पपोषित लोगों की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट भारत (-60.2 करोड़), इसके बाद म्यांमार (-6.1 लाख) और नेपाल (-2.6 लाख) में देखी गई है. 2017-19 के दौरान दक्षिण एशिया के लगभग 74.3 प्रतिशत अल्पपोषित लोग भारत में रह रहे थे, जबकि साल 2004-06 में यह संख्या 78.4 थी.

एसओएफआई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपनी रोजमर्रा के भोजन से सामान्य तौर पर सक्रिय और स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक आहार ऊर्जा प्राप्त करने में असमर्थ है, उसे अल्पपोषित कहते हैं.

SOFI 2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि संकेतक को एक व्यापकता के तौर पर लिया गया है और इसे "अल्पपोषण की व्यापकता" (PoU) के रूप में दर्शाया जाता है, जो कुल आबादी में अल्पपोषित व्यक्तियों के प्रतिशत का अनुमान है. राष्ट्रीय अनुमानों को तीन-वर्षीय मूविंग एवरेज के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, कुछ अंतर्निहित मापदंडों की कम विश्वसनीयता को नियंत्रित करने के लिए, जैसे कि खाद्य वस्तु स्टॉक में वर्ष-दर-वर्ष भिन्नता, वार्षिक एफएओ खाद्य संतुलन शीट्स के घटकों में से एक के लिए, जिनमें पूरी विश्वसनीय जानकारी बहुत दुर्लभ है. दूसरी ओर, क्षेत्रीय और वैश्विक समुच्चय, को वार्षिक अनुमान के रूप में दर्शाया जाता है, इस तथ्य के कारण कि संभावित अनुमान त्रुटियों के देशों के बीच संबंध नहीं होने की उम्मीद है.

कुल जनसंख्या में गंभीर खाद्य असुरक्षा

यद्यपि भारत में गंभीर रूप से खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या से संबंधित डेटा तालिका -2 में उपलब्ध नहीं कराया गया है (एसओएफआई 2020 रिपोर्ट से सीधे लिया गया डेटा), लेकिन यह गणना पूरे दक्षिण एशिया में गंभीर खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या और दक्षिण एशिया में गंभीर खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या (भारत को छोड़कर) के बीच अंतर करके की जा सकती है. देश में गंभीर रूप से खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या 2014-16 में 20.28 करोड़ थी, जो 2017-19 में 23.46 करोड़ हो गई, यानी 3.18 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

2014-16 और 2017-19 में भारत की जनसंख्या क्रमशः 131.1 करोड़ और 135.4 करोड़ है (इंक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज द्वारा की गई गणना को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें).

इस हिसाब से, देश में गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता 2014-16 में 15.5 प्रतिशत थी, जो 2017-19 में 17.3 प्रतिशत तक पहुंच गई. कृपया ध्यान दें कि 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में जीत दर्ज की थी. इसके अलावा, भाजपा के 2014 के चुनावी घोषणापत्र में अल्पपोषण और कुपोषण के मुद्दे को संबोधित करने का वादा किया गया था. घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि 'सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा' पार्टी के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है.

तालिका 2: 2014-16 और 2017-19 में गंभीर खाद्य असुरक्षा की स्थिति

स्रोत: विश्व द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी), एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

नोट: तालिका -1 समान

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इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 2014-16 के दौरान हमारे देश में दक्षिण एशिया के लगभग 76 प्रतिशत खाद्य-असुरक्षित लोग रहते थे, जबकि 2017-19 में यह आंकड़ा 77.3 प्रतिशत था.

कुल आबादी में मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा

यद्यपि देश में मध्यम या गंभीर रूप से खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या से संबंधित डेटा तालिका -3 (एसओएफआई 2020 रिपोर्ट से सीधे लिया गया डेटा) में प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन यह गणना पूरे दक्षिण एशिया में मध्यम या गंभीर खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या और दक्षिण एशिया में मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या (भारत को छोड़कर) के बीच अंतर करके की जा सकती है. देश में मध्यम या गंभीर रूप से खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या 2014-16 में 36.44 करोड़ थी, जो 2017-19 में बढ़कर 42.65 करोड़ हो गई, यानी 6.21 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

2014-16 और 2017-19 में भारत की जनसंख्या क्रमशः 131.1 करोड़ और 135.4 करोड़ होने का अनुमान है (इंक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज द्वारा की गई गणना को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें).

इसलिए, 2014-16 में देश में मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता 27.8 प्रतिशत थी, जो 2017-19 में 31.5 प्रतिशत तक पहुंच गई, यानी +3.7 प्रतिशत अंकों की वृद्धि. भारत के विपरीत, दक्षिण एशिया (भारत के बिना) में मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता 2014-16 और 2017-19 के बीच 38.6 प्रतिशत से 38.1 प्रतिशत तक कम हो गई, यानी -0.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट. 2014-16 और 2017-19 के दौरान देश और दक्षिण एशिया (भारत को छोड़कर) में मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा के प्रसार से संबंधित ये परिणाम वैशाली बंसल ने More evidence of India’s food insecurity, 24 अगस्त, 2020 नामक अपने लेख में भी दिए हैं.

तालिका 3: 2014-16 और 2017-19 में मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा की स्थिति

स्रोत: विश्व द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी), एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

नोट: तालिका -1 समान

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तालिका -3 में यह देखा जा सकता है कि 2014-16 के 64.6 प्रतिशत आंकड़े के विपरित साल 2017-19 में दक्षिण एशिया के लगभग 67.3 प्रतिशत मध्यम या गंभीर रूप से खाद्य-असुरक्षित लोग भारत में रह रहे थे.

एसओएफआई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, इस सूचक द्वारा मापी गई खाद्य असुरक्षा, पैसे या अन्य संसाधनों की कमी के कारण व्यक्तियों या घरों के स्तर पर भोजन तक सीमित उनकी पहुंच को संदर्भित करती है. खाद्य असुरक्षा अनुभव स्केल सर्वेक्षण मॉड्यूल (FIES-SM) के साथ एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करके खाद्य असुरक्षा की गंभीरता को मापा जाता है, जो आठ रिपोर्ट का एक सेट है, जिनमें आम तौर पर भोजन तक सीमित पहुंच से जुड़ी स्थितियों और अनुभवों के बारे में पूछते हैं. रस्स मिजरमैंट मॉडल पर आधारित परिष्कृत सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करते हुए, एक सर्वेक्षण में प्राप्त जानकारी को आंतरिक स्थिरता के लिए मान्य किया जाता है और गंभीरता के पैमाने के साथ कम से लेकर उच्च तक मात्रात्मक माप में परिवर्तित किया जाता है. FIES-SM मदों के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं के आधार पर, जनसंख्या के एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण में साक्षात्कार किए गए व्यक्तियों या परिवारों को, भोजन सुरक्षित या केवल मामूली असुरक्षित, मामूली भोजन असुरक्षित और गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित जैसा कि विश्व स्तर पर दो सेट थ्रेसहोल्ड द्वारा परिभाषित तीन वर्गों में बांटा जाता है. 2014 से 2016 तक तीन वर्षों में एकत्र किए गए एफआईईएस आंकड़ों के आधार पर, एफएओ ने एफआईईएस संदर्भ पैमाने की स्थापना की है, जिसका उपयोग वैश्विक मानक के रूप में अनुभव-आधारित खाद्य-असुरक्षा उपायों के लिए और गंभीरता के दो संदर्भ थ्रेसहोल्ड सेट करने के लिए किया जाता है.

SOFI 2020 की रिपोर्ट में, FAO खाद्य असुरक्षा की गंभीरता के दो अलग-अलग स्तरों पर अनुमान प्रदान करता है: मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा और गंभीर खाद्य असुरक्षा. इन दो स्तरों में से प्रत्येक के लिए, दो अनुमान बताए गए हैं:

ए. वहां रहने वाले व्यक्तियों की व्यापकता (%) के आधार पर जिन परिवारों में कम से कम एक वयस्क को खाद्य असुरक्षा का सामना करते पाया गया था.

बी. घरों में रहने वाली आबादी में व्यक्तियों की अनुमानित संख्या जहां कम से कम एक वयस्क को खाद्य असुरक्षित पाया गया था.

2014 के बाद से, गैलप® वर्ल्ड पोल (GWP) में शामिल 140 से अधिक देशों में वयस्क आबादी के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि नमूने (15 या अधिक उम्र के रूप में परिभाषित) में आठ-सवाल FIES सर्वेक्षण मॉड्यूल को लागू किया गया है, जो दुनिया की आबादी के 90 प्रतिशत को कवर करता है. अधिकांश देशों में, नमूनों में लगभग 1,000 व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें बड़े नमूने के तौर पर भारत में 3,000 व्यक्तियों और बड़े देश चीन में 5,000 व्यक्तियों को शामिल किया गया है.

More evidence of India’s food insecurity नामक अपने आर्टिकल में वैशाली बंसल ने बताया है, " अधिकांश अन्य देशों की तरह, भारत सरकार न तो आधिकारिक FIES सर्वेक्षण करती है और न ही FAO-GWP सर्वे पर आधारित अनुमानों को स्वीकार करती है. हालांकि भारत में,  FAO-GWP सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं. भारत उन कुछ देशों में से है जो इन सर्वेक्षणों के आधार पर अनुमानों के प्रकाशन की अनुमति नहीं देते हैं. नतीजतन, पिछले वर्षों की तरह, भारत के लिए PMSFI के अनुमान SOFI में प्रकाशित नहीं किए गए हैं. "

5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वेस्टिंग की समस्या

तालिका -4 में दिए गए उपलब्ध आंकड़ों से, यह देखा जा सकता है कि 2019 के दौरान वेस्टिंग का शिकार हुए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या (यानी लंबाई के हिसाब से कम वजन) भारत में सबसे अधिक (17.3 प्रतिशत) थी, उसके बाद श्रीलंका ( 15.1 प्रतिशत) और नेपाल (9.6 प्रतिशत) में थी.

तालिका 4: 2019 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग के प्रचलन की स्थिति

स्रोत: विश्व द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी), एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

नोट: टेबल -1 के समान

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2019 के दौरान, दक्षिण एशिया में 5 वर्ष से कम आयु के वेस्टिंग से प्रभावित हर पाँच बच्चों में से चार बच्चे (यानी 79.8 प्रतिशत) हमारे देश के हैं.

एसओएफआई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, वेस्टिंग (यानी लंबाई के हिसाब से कम वजन) तीव्रता से वजन घटने या वजन बढ़ने में विफलता का सूचक है और अपर्याप्त भोजन के सेवन और / या संक्रामक रोगों, विशेष रूप से डायरिया के कारण हो सकता है. वेस्टिंग से प्रभावित 0-59 महीने की उम्र के उन बच्चों के प्रतिशत के रूप में की गई है, जो डब्ल्यूएचओ बाल विकास मानकों की औसत वजन-ऊंचाई से -2 एसडी से नीचे हैं.

5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग की समस्या

तालिका -5 बताती है कि 2019 के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग (यानी उम्र के हिसाब से कम लंबाई) की समस्या सबसे अधिक अफगानिस्तान (38.2 प्रतिशत) में थी, उसके बाद पाकिस्तान (37.6 प्रतिशत) और नेपाल (36.0 प्रतिशत) में थी. 2012 और 2019 के बीच 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग के प्रचलन में सबसे अधिक कमी भारत (-13.1 प्रतिशत अंक), बांग्लादेश (-10.5 प्रतिशत अंक) और म्यांमार (-5.7 प्रतिशत अंक) में दर्ज की गई. श्रीलंका में, 2012 से 2019 के बीच 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग का प्रचलन बढ़ा है.

तालिका 5: 2012 और 2019 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच स्टंटिंग की स्थिति

स्रोत: विश्व द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी), एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

नोट: टेबल -1 के समान

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2019 के दौरान दक्षिण एशिया में स्टंटिंग का शिकार हुए 5 वर्ष से कम आयु के 72.1 प्रतिशत बच्चे भारत में थे. यह आंकड़ा 2012 में 90 प्रतिशत के करीब था.

एसओएफआई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, स्टंटिंग (यानी उम्र के हिसाब से कम लंबाई) एक संकेतक है जो जन्म से पहले और बाद में भी कुपोषण और संक्रमण के संचयी प्रभावों को दर्शाता है. यह लंबे समय तक पोषण की कमी, आवर्तक संक्रमण और पानी और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे की कमी का परिणाम हो सकता है. स्टंटिंग से प्रभावित 0-59 महीने की आयु के उन बच्चों के प्रतिशत के रूप में की गई है, जो डब्ल्यूएचओ बाल विकास मानकों की औसत ऊंचाई से -2 एसडी से कम हैं.

5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मोटापा

तालिका -6 से पता चलता है कि 2019 के दौरान 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मोटापे का प्रचलन अफगानिस्तान (4.1 प्रतिशत) के बाद पाकिस्तान (2.5 प्रतिशत) और बांग्लादेश (2.2 प्रतिशत) में सबसे अधिक था. 2012 और 2019 के बीच 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मोटापे के प्रचलन में सबसे अधिक कमी पाकिस्तान (-3.9 प्रतिशत अंक) के लिए दर्ज की गई, इसके बाद म्यांमार (-1.1 प्रतिशत अंक) और भारत और नेपाल (प्रत्येक -0.3 प्रतिशत अंक) हैं. बांग्लादेश और श्रीलंका में, 2012 से 2019 के बीच 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापे का प्रचलन बढ़ा है.

तालिका 6: 2012 और 2019 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मोटापे की स्थिति

स्रोत: विश्व द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी), एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

नोट: टेबल -1 के समान

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टेबल -6 से यह देखा जा सकता है कि साल 2012 में मोटापे का शिकार हुए दक्षिण एशिया के 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 54.3 प्रतिशत बच्चे भारत में थे. इसके विपरीत साल 2019 में यह आंकड़ा कम होकर 42.2 प्रतिशत हो गया.

एसओएफआई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, मोटापा आमतौर पर बच्चों की ऊर्जा आवश्यकताओं से अधिक ऊर्जा के सेवन के कारण लंबाई के हिसाब से अत्यधिक वजन बढ़ने को दर्शाता है. मोटापे से प्रभावित 0-59 महीने की आयु के उन बच्चों के प्रतिशत के रूप में की गई है, जो डब्ल्यूएचओ बाल विकास मानकों की औसत वजन-ऊंचाई से +2 एसडी से ऊपर हैं.

वयस्क आबादी में मोटापा

तालिका -7 में दिए गए उपलब्ध आंकड़ों से, यह देखा जा सकता है कि 2016 के दौरान वयस्क आबादी (18 वर्ष और उससे अधिक) में मोटापे की व्यापकता मालदीव और पाकिस्तान (प्रत्येक 8.6 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, उसके बाद भूटान ( 6.4 प्रतिशत) और चीन (6.2 प्रतिशत) में थी.

2012 से 2016 के बीच सभी देशों के लिए वयस्क आबादी (18 वर्ष और उससे अधिक) में मोटापे की व्यापकता बढ़ गई है, जिसमें मालदीव द्वारा सबसे अधिक वृद्धि (1.9 प्रतिशत अंक) और भारत, बांग्लादेश और नेपाल में सबसे कम बढ़ोतरी (प्रत्येक 0.8 प्रतिशत बिंदु) हुई है.

तालिका 7: 2012 और 2016 में वयस्कों (18 वर्ष और अधिक) के बीच मोटापे की स्थिति

स्रोत: विश्व द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी), एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

नोट: टेबल -1 के समान

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तालिका -7 से हमें पता चलता है कि साल 2012 में मोटापे का शिकार हुए दक्षिण एशिया के लगभग 50.7 प्रतिशत वयस्क लोग भारत में थे. इसके विपरीत साल 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 52.4 प्रतिशत हो गया.

एसओएफआई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वयस्कों के पोषण की स्थिति को वर्गीकृत करने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले वजन-से-ऊंचाई का अनुपात है. इसकी गणना शरीर के वजन (किलोग्राम में) को शरीर की ऊंचाई (किलोग्राम / वर्ग मीटर) से विभाजित करके की जाती है. मोटापे में बीएमआई या 30 किलोग्राम / वर्ग मीटर से अधिक वजन वाले व्यक्ति शामिल हैं. यह बीएमआई kg 30.0 किग्रा / वर्ग मीटर के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु के आबादी के प्रतिशत के रूप में की गई है जो कि उम्र और जेंडर के अनुसार मानकीकृत है.

प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया

तालिका -8 से पता चलता है कि 2016 के दौरान प्रजनन आयु (15-49 वर्ष) की महिलाओं में एनीमिया का प्रसार पाकिस्तान में सबसे अधिक (52.1 प्रतिशत) था, इसके बाद भारत (51.4 प्रतिशत) और म्यांमार (46.3 प्रतिशत) का स्थान है.

2012 और 2016 के बीच बांग्लादेश (-0.4 प्रतिशत अंक), भूटान (-3.6 प्रतिशत अंक) और नेपाल (-0.3 प्रतिशत अंक) जैसे देश प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया के प्रसार को कम कर पाए हैं.

तालिका 8: 2012 और 2016 में प्रजनन आयु की महिलाओं (15-49 वर्ष) के बीच स्थिति एनीमिया

स्रोत: विश्व द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी), एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

नोट: टेबल -1 के समान

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तालिका -8 से यह कहा जा सकता है कि 2012 के दौरान दक्षिण एशिया की प्रजनन उम्र की 75.8 प्रतिशत महिलाएं भारत से थीं, इसके विपरित 2016 में यह आंकड़ा थोड़ा सा कम होकर लगभग 75 प्रतिशत हो गया.

एसओएफआई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, एनीमिया को एक निर्दिष्ट बिंदु से नीचे हीमोग्लोबिन एकाग्रता के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि उम्र, लिंग, शारीरिक स्थिति, धूम्रपान की आदतों के अनुसार आकलन किया जाता है.

प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया, गर्भवती महिलाओं के लिए हीमोग्लोबिन एकाग्रता 110 ग्राम / लीटर से कम और गैर-गर्भवती महिलाओं के लिए 120 ग्राम / लीटर से कम प्रजनन आयु (15 से 49 वर्ष) की महिलाओं के प्रतिशत के रूप में बताया गया है.

शिशुओं में स्तनपान

तालिका -9 में दिए गए उपलब्ध आंकड़ों से, यह देखा जा सकता है कि 2019 के दौरान शिशुओं (0-5 महीने) के बीच अनन्य स्तनपान की व्यापकता श्रीलंका में सबसे अधिक थी (82.0 प्रतिशत), इसके बाद नेपाल (65.2 प्रतिशत) और बांग्लादेश (65.0 प्रतिशत) में थी.

2012 और 2019 के बीच शिशुओं में अनन्य स्तनपान के प्रसार में सबसे अधिक वृद्धि म्यांमार (27.6 प्रतिशत अंक) में देखी गई, जिसके बाद मालदीव (17.7 प्रतिशत अंक) और भारत (11.6 प्रतिशत अंक) थे.

तालिका 9: 2012 और 2019 में शिशुओं (0-5 महीने) में स्तनपान की स्थिति

स्रोत: विश्व द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी), एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

नोट: टेबल -1 के समान

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टेबल -9 से पता चलता है कि हालांकि चीन और 2012 के बीच 2019 तक स्तनपान करने वाले शिशुओं की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन इस समयावधि के दौरान भारत में स्तनपान करने वाले शिशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. 2012 और 2019 के बीच स्तनपान करने वाले शिशुओं की संख्या 1.12 करोड़ से बढ़कर 1.39 करोड़ हुई है. यानी 27 लाख की वृद्धि.

एसओएफआई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं के लिए स्तनपान को केवल स्तनदूध पीने और किसी भी तरह का अतिरिक्त भोजन या पेय, यहां तक की पानी भी नहीं पीने के रूप में परिभाषित किया गया है. स्तनपान बच्चे के जीवित रहने की आधारशिला है और नवजात शिशुओं के लिए सबसे अच्छा भोजन है, क्योंकि ब्रेस्टमिल्क बच्चे के माइक्रोबायोम को आकार देता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और पुरानी बीमारियों के विकास के जोखिम को कम करता है.

स्तनपान कराने से माताओं को प्रसवोत्तर रक्तस्राव को रोकने और गर्भाशय के विकास को बढ़ावा देने, लोहे की कमी वाले एनीमिया के जोखिम को कम करने, विभिन्न प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करने और मनोवैज्ञानिक लाभ प्रदान करने से भी माताओं को लाभ होता है.

स्तनपान को उन 0-5 महीने की आयु के शिशुओं के प्रतिशत के रूप में दर्ज किया जाता है, जिन्हें दिन में चौबीसों घंटे बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पेय दिए सिर्फ स्तनदूध पिलाया जाता हैं.

नवजात में कम वजन

तालिका -10 बताती है कि 2015 के दौरान नवजातों के जन्म के समय कम वजन का प्रचलन बांग्लादेश (27.8 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, इसके बाद नेपाल (21.8 प्रतिशत) और म्यांमार (12.3 प्रतिशत) का स्थान था.

लगभग सभी देशों में 2012 से 2015 के बीच नवजातों के जन्म के समय कम वजन का प्रचलन कम हुआ है, जिसके लिए डेटा उपलब्ध है.

टेबल 10: 2012 और 2015 में जन्म के समय नवजातों में कम वजन की स्थिति

स्रोत: विश्व द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी), एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

नोट: टेबल -1 के समान

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दक्षिण एशिया में, जन्म के समय कम वजन वाले नवजातों की संख्या 2012 में 1.03 करोड़ से घटकर 2015 में 98 लाख रह गई, यानी -5 लाख की कमी दर्ज की गई.

एसओएफआई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, जन्म के समय कम वजन को नवजात के जन्म के दौरान 2,500 ग्राम (5.51 एलबीएस से कम) से कम वजन के रूप में परिभाषित किया गया है. जन्म के समय एक नवजात शिशु का वजन मातृ और भ्रूण के स्वास्थ्य और पोषण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है.

नवजात शिशुओं के जन्म के दौरान 2,500 ग्राम (5.51 एलबीएस से कम) से कम वजन को लो बर्थवेट के रूप में दर्ज किया जाता है.

तीन तरह के आहार ग्रहण करने की लागत और सामर्थ्य

भारत में 2017 के दौरान ऊर्जा पर्याप्त आहार की औसत लागत प्रति व्यक्ति प्रति दिन 0.79 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि भोजन व्यय का लगभग 27.3 प्रतिशत है. मोटे तौर पर भारतीय आबादी का 0.9 प्रतिशत हिस्सा पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा पर्याप्त आहार नहीं ग्रहण कर पाता.

भारत में 2017 के दौरान पोषक तत्व युक्त पर्याप्त आहार की औसत लागत प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1.90 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि भोजन व्यय का लगभग 66.0 प्रतिशत है. भारत की लगभग 39.1 प्रतिशत आबादी पोषक तत्वों से भरपूर आहार नहीं ग्रहण कर पाती.

तालिका 11: 2017 में देश और क्षेत्र में तीन तरह के आहार ग्रहण करने की लागत और सामर्थ्य

स्रोत: विश्व द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2020: ट्रांसफोर्मिंग फूड सिस्टम्स् फॉर अफोर्डेबल हेल्थी डाइट (जुलाई 2020 में जारी), एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

नोट: टेबल -1 के लिए भी ऐसा ही है

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भारत में 2017 के दौरान स्वस्थ आहार की औसत लागत $ 3.41 प्रति व्यक्ति प्रति दिन थी, जो कि भोजन व्यय का लगभग 118.2 प्रतिशत है. देश की लगभग 77.9 प्रतिशत आबादी इसे वहन नहीं कर सकती थी.

वसा, चीनी और नमक में उच्च ऊर्जा वाले घने खाद्य पदार्थों की सापेक्ष असंगति मोटापे की उच्च दर में निहित होती है. यह उच्च आय वाले देशों के साथ-साथ चीन, भारत और शहरी अफ्रीका जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी देखा जाता है.

नए शोध से यह भी पता चलता है कि निम्न-मध्यम आय वाले देशों में मोटापा मुख्य रूप से खाद्य प्रणालियों में बहुत तेजी से बदलाव के कारण होता है, विशेष रूप से सस्ते, उच्च प्रसंस्कृत खाद्य और चीनी-मीठे पेय की उपलब्धता.

एसओएफआई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा पर्याप्त आहार प्रत्येक दिन काम के लिए ऊर्जा संतुलन के लिए पर्याप्त कैलोरी प्रदान करता है, जोकि प्रत्येक देश के बुनियादी स्टार्च स्टेपल (जैसे मक्का, गेहूं, या चावल) का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है. रिपोर्ट में, एक ऊर्जा पर्याप्त आहार के लिए बेंचमार्क आवश्यकताओं और अन्य दो आहारों में एक वयस्क के गैर-गर्भवती और गैर-स्तनपान कराने वाली महिला की आहार संबंधी जरूरतों का उल्लेख किया गया है जो 30 वर्ष की आयु में मध्यम शारीरिक गतिविधि करती है.

एक देश में उपलब्ध सबसे सस्ते स्टार्च स्टेपल से कैलोरी की जरूरत को पूरा करने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की गणना की जाती है. एक आहार की यथार्थवादी या विशिष्ट लागत बनाने के लिए ऊर्जा पर्याप्त आहार की लागत का इरादा नहीं है; बल्कि यह कैलोरी पर्याप्तता की पूर्ण न्यूनतम लागत का प्रतिनिधित्व करता है. वास्तव में, इस काल्पनिक बेंचमार्क की गणना का उद्देश्य प्रत्येक स्थान और समय पर अल्पकालिक अस्तित्व की लागत पर एक कम बाध्यता स्थापित करना है, और अन्य दो आहारों में निर्दिष्ट दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त लागत की पहचान करना है. इस बेंचमार्क का उपयोग रिपोर्ट में पोषक तत्वों की पर्याप्त और स्वस्थ आहार की लागत पर चर्चा करने के लिए तुलना के बिंदु के रूप में किया जाता है.

एक 30 वर्षीय महिला को तीन आहारों की लागत के संदर्भ के रूप में चुना जाता है क्योंकि प्रारंभिक विश्लेषण बताते हैं कि प्रत्येक देश में भोजन की लागत का औसत भार, आयु और लिंग-विशिष्ट कैलोरी और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की गणना करके प्राप्त होता है, जो इस संदर्भ महिला के लिए लागत के बहुत करीब है.

SOFI 2020 रिपोर्ट द्वारा संदर्भ आबादी की ऊर्जा खपत प्रति दिन 2,329 किलो कैलोरी होने का अनुमान है. यह कैलोरी सामग्री सभी तीन आहारों और सभी देशों में तुलनीयता के लिए लागू की जाती है.

प्रत्येक देश में प्रति व्यक्ति भोजन के विशिष्ट खर्चों के साथ आहार की लागत की तुलना की जाती है. इस उपाय के तहत, प्रति दिन प्रत्येक व्यक्ति के भोजन की लागत कम या प्रत्येक देश में औसत भोजन व्यय के बराबर होने पर सामर्थ्य को परिभाषित किया गया है. जब प्रत्येक आहार की लागत इस सीमा से अधिक होती है, तो अप्रभावीता को दर्शाते हुए, यह उपाय बताता है कि प्रति दिन प्रति व्यक्ति औसत देश-विशिष्ट भोजन व्यय की तुलना में आहार कितना अधिक महंगा है.

विश्व बैंक PovcalNet इंटरफ़ेस से आय वितरण का उपयोग करके प्रत्येक देश में औसत आय के साथ आहार की लागत की तुलना की जाती है. जब किसी देश में किसी आहार की लागत उसकी औसत आय के 63 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो उस आहार को पहुंच से बाहर मान लिया जाता है. इस सीमा के आधार पर, यह माप उन लोगों के प्रतिशत की पहचान करता है जिनके लिए एक विशिष्ट आहार की लागत पहुंच से बाहर है. ये अनुपात विश्व बैंक के विश्व विकास संकेतक (WDI) का उपयोग करके प्रत्येक देश में 2017 की जनसंख्या से गुणा किया जाता है, ताकि उन लोगों की संख्या प्राप्त की जा सके जो किसी संदर्भित देश में विशिष्ठ आहार को ग्रहण नहीं कर सकते हैं. ध्यान दें कि, एसओएफआई 2020 रिपोर्ट द्वारा किए गए विश्लेषण में 170 देशों में से, सिर्फ 143 देशों की ही उन लोगों के प्रतिशत और संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध है, जो आहार ग्रहण करने में सक्षम नहीं हैं.

सतत विकास लक्ष्य -2

सतत विकास लक्ष्य -2 (SDG-2) प्राप्त करने में भारत के प्रदर्शन को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी की जाने वाली सस्टेनेबल डेवल्पमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2020 (संस्करण 2.1) नामक रिपोर्ट से डेटा लिया जाता है.

SDG-2 का उद्देश्य भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है.

References:

The State of Food Security and Nutrition in the World 2020: Transforming Food Systems for Affordable Healthy Diets (released in July 2020) by Food and Agriculture Organization (FAO) and other agencies of the United Nations, please click here to access

More evidence of India’s food insecurity -Vaishali Bansal, The Hindu, 24 August, 2020, please click here to access

2014 Bharatiya Janata Party Election Manifesto, please click here to access

Sustainable Development Goals National Indicator Framework Progress Report, 2020 (Version 2.1), National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), please click here to read more

 

Image Courtesy: Inclusive Media for Change/ Shambhu Ghatak