बी.टी.- बैंगन सहित किसी भी जी.एम. फसलो की अनुमति नहीं दी जायेगी – प्रकाश जावेडकर

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published Published on Aug 24, 2020   modified Modified on Aug 24, 2020

-भारतीय किसान संघ प्रेस नोट,

 भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय पर्यावरणवन व जलवायु मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से बीटी बैंगन के जेनेटिकली मोडीफाइड परीक्षणों के लिए अनुमति नहीं देने की मांग को लेकर मुलाकात की उस समय श्री जावेडकर जी ने यह आश्वाशन दिया ।

भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा हाल ही में देश के 8 राज्यों में  जनुकीय परिवर्तित (जी.एम.) फसल बीटी बैंगन के द्वितीय परीक्षण को करने की अनुमति दी है।  केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से हुई मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुये प्रतिनिधिमंडल में शामिल भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय  महामंत्री बद्रीनारायण चौधरी ने बताया कि किसान संघ के द्वारा केंद्रीय मंत्री के सामने बात रखी गई कि पर्यावरण प्रदूषणजैव विविधता को खतरापशु एवं  मानव स्वास्थ्यउत्पादकताबाजार एकाधिकार आदि जैसे कई गंभीर मुद्दे हैंजिन्हें जीएम फसलों के ऐसे परीक्षणों की अनुमति देने से पहले जानने एवम  विश्लेषण करने की आवश्यकता हैजो कि अभी भी लंबित हैं।   श्री चौधरी ने आगे अवगत कराया कि अधिकांश प्रतिष्ठित संस्थानों मेंसंसदीय स्थायी समितिमाननीय सर्वोच्च न्यायालय की तकनीकी विशेषज्ञ समितिप्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के विचारकुछ कृषि प्रधान राज्यों के संबंधित अधिकारी आदि ने अपनी आशंका व्यक्त की है।  ऐसे में परीक्षण की अनुमति देना उचित नहीं होगाजबकि कई राज्यों ने पहले ही जीएम खाद्य फसलों के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी देश कोरोना महामारी के संकट से झूझ रहा है ऐसे समयसंबधित घटकों को अंधेरे में रखते हुएबिना किसी से चर्चा करते हुए GEAC द्वारा यह निर्णय लिया गयाजिसका किसान संघ ने विरोध किया। GEAC की भी इसके बारे में पूछताछ होनी चाहिए।

इस संदर्भ में तमिलनाडुकर्नाटक, छतीसगढ़ ,मध्यप्रदेशझारखंड,बिहारबंगाल एवं ओडिशा के मा. मुख्यमंत्रियों को भी ज्ञापन देकर अनुरोध किया है कि वे अपने राज्यों में इसकी परीक्षण की अनुमति न दे।

भारतीय  किसान संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष प्रभाकर केलकर ने बताया कि सभी पहलूओं को स्पष्ट करने के बादपूरे देश में कही भी संपूर्ण कृषक समुदाय और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए बीटी बैंगन तथा अन्य जीएम फसलों के परीक्षण की अनुमति न देने का तथा देश अभी Non- GMO है , इसलिए GM खाद्यानों पर भी रोक लगे ऐसा  सरकार से आग्रह किया है। तत्संबंध में पर्यावरण मन्त्री श्री जाबड़ेकर जी ने सभी पहलुओं पर विचार कर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल में अखिल भारतीय संगठन मंत्री  श्री दिनेश कुलकर्णीअखिल भारतीय महामंत्री बद्रीनारायण चौधरीअखिल भारतीय उपाध्यक्ष श्री प्रभाकर केलकर व अखिल भारतीय मंत्री श्री साई रेड्डी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।



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