बिहार में डेढ़ मीटर गहराई तक मिट्टी की खुदाई अब खनन नहीं, ईंट-भट्ठों को पर्यावरण मंजूरी से छूट

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published Published on Nov 22, 2020   modified Modified on Nov 22, 2020

-डाउन टू अर्थ,

अब बिहार में ईंटों के लिए बिना किसी पर्यावरण मंजूरी के ही मिट्टी का खनन करीब 1.5 मीटर तक किया जा सकता है। ईंट-भट्ठों के लिए भले ही यह राहत की खबर है लेकिन बिहार जैसे कृषि प्रधान सूबे के लिए यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल मिट्टी की ऊपरी परत काफी महत्वपूर्ण होती है और खासतौर से उपज के लिए बेहद अहम भूमिका निभाती है। ईंटों के लिए उपजाऊ मिट्टी की बलि बिहार काफी ज्यादा चुका रहा है।

दिल्ली स्थित संस्था डेवलपमेंट अल्ट्रानेटिवस के डॉ सुमन मैती के मुताबिक बिहार में 5,283 पंजीकृत  ईंट भट्ठे हैं। इनके जरिए सालाना 17.5 अरब ईंटों का निर्माण किया जाता है। इन ईंटों को पकाने के लिए 48 लाख कोयले और 5.3 करोड़ टन मिट्टी की जरूरत पड़ती है जो कि मृदा की ऊपरी परत होती है। इस पूरे उत्पादन में 16 लाख टन कॉर्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।  

मिट्टी खनन के लिए बिहार में जब इस बार के विधानसभा चुनाव थे उसी बीच राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पर्यावरण मंजूरी की शर्त को खत्म करने वाला आदेश जारी किया गया।  22 अक्तूबर, 2020 को जारी आदेश में कहा गया है  कि खान एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार की ओर से 14 सितंबर, 2020 को जारी अधिसूचना में ईंट-भट्टठों के लिए ईंट मिट्टी के उत्खनन को खनन गतिविधि ही नहीं माना गया है, ऐसे में 1.5 मीटर गहराई तक मिट्टी खनन के लिए पर्यावरणीय सहमति की जरूरत नहीं होगी। 

पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 


विवेक मिश्रा, https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/farmers/excavation-of-soil-to-one-and-a-half-meter-depth-in-bihar-is-no-longer-mining-exempting-brick-and-kilns-from-environmental-clearance-74339


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