मोदी सरकार की मज़दूर विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ देशभर में प्रदर्शन

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published Published on Jul 4, 2020   modified Modified on Jul 4, 2020

-मीडियाविजिल,

केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा कोरोना काल में श्रम कानूनों में किये जा रहे बदलाव और श्रमिकों के अधिकारों को निरस्त करने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर मजदूर संघठनों ने देशभर में विरोध प्रदर्शन किया। मजदूर संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन के जरिये कई सरकारों द्वारा काम के घंटे 8 से 12 करने का विरोध किया। मजदूर संगठनों ने रेलवे और कोल इंडिया समेत तमाम पीएसयू का निजीकरण बंद करने, सभी सेक्टर में अनुबंध और आउसोर्स में काम कर रहे श्रमिकों और कर्मचारियों की छंटनी को रोकने की भी मांग की।

देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन्स के आह्वान पर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काग्रेस, ट्रेड यूनियन को-ऑíडनेशन सेंटर, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन काग्रेस,  ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, सेल्फ-एम्प्लाइड वुमेंस एसोसिएशन, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, हिंद मजदूर सभा, और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन काग्रेस शामिल है।

मजदूर संगठनों ने दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ।

वहीं देश के 41 कोल ब्लॉकों को निर्यात के उद्देश्य से व्यावसायिक खनन के लिए कॉरपोरेटों को नीलाम करने तथा कोल इंडिया के निजीकरण की केंद्र सरकार की मुहिम के खिलाफ कोयला मजदूरों की तीन दिनों की देशव्यापी हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। व्यावसाइक खनन को मंजूरी समेत केंद्र सरकार की तमाम मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय श्रमिक संगठन एटक, सीटू, एक्टू, इंटक, बीएमएस और एचएमएस के आह्वान पर ये तीन दिवसीय हो रही है।

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 


मीडियाविजिल, https://www.mediavigil.com/news/protests-across-the-country-workers-organizations-on-the-road-against-anti-labor-policies/


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