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कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त पुस्तक देने संबंधी याचिका पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा

नयी दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : ईडब्ल्यूएस : के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें और यूनीफार्म उलब्ध नहीं कराये जाने का आरोप लगाते हुये दायर याचिका पर आज दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में कहा गया है कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के रवैये से शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लघंन होता...

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खराब सुविधाओं के लिए गुजरात सरकार के विद्यालयों की आलोचना

अहमदाबाद (भाषा)। गुजरात के आठ जिलों में शिक्षा के अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर अध्ययन करने वाले एक गैर सरकारी संगठन ने पाया कि इस जिले के 57 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में छात्र पर कमरों :पीआरआर: का अनुपात बहुत खराब है। यह रिपोर्ट जनविकास द्वारा जारी की गई जिसने राज्य के आठ जिलों में गत वर्ष अक्तूबर से दिसम्बर तक शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान्वयन का अध्ययन किया। पीआरआर छात्रों...

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सुनिश्चित करें की शिक्षक प्रशिक्षित होः सीबीएसई

नयी दिल्ली: देश के स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी की खबरों के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( सीबीएसई ) ने सभी संबद्ध स्कूलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके शिक्षक मानकों के अनुरुप प्रशिक्षित हों और नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी. सीबीएसई के एक अधिकारी ने कहा कि छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू की गयी...

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तमाम ख्वाहिशों पर भारी बच्चों का स्कूली खर्च

नयी दिल्ली: दिल्ली की गौरी ने अपने घरेलू बजट में कटौती करके अपनी बच्ची के स्कूल प्रोजेक्ट का महंगा सामान खरीदा, पटना की अंजू को अपने दो बच्चों को स्कूल भेजने पर आने वाले खर्च की चिंता सता रही है, चंडीगढ़ के कौशलेद्र आठवीं और दसवीं में पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशन फीस के लिए अपनी कमाई बढ़ाने की जुगत में हैं. देश के तमाम अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई पर आने वाले...

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सरकारी स्कूलों में 80% बच्चे फेल

जोधपुर.स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे संबलन कार्यक्रम के अब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं। अधिकतर स्कूलों के शैक्षिक स्तर में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। अधिकारियों ने पिछले दिनों जिन स्कूलों का निरीक्षण किया, वहां अस्सी फीसदी बच्चे पढ़ व लिख नहीं पा रहे थे।   सर्व शिक्षा अभियान ने सत्र 2012-13 में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों का...

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